site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
प्रविधि
Nabil BankNabil Bank
आला कार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । गत चैत १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले टेलिजिभन च्यानलहरूका आला कार्ट मूल्य प्रणाली निर्धारण गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आला कार्ट मूल्य प्रणाली भनेको हरेक टीभी च्यानल र एउटै च्यानलका विभिन्न च्यानल समावेश बण्डलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तिर्ने व्यवस्था हो । यो प्रणालीबाट टीभी प्रयोगकर्ताले चाहेको च्यानल मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न सक्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आला कार्ट मूल्य प्रणालीले नेपालका लगभग सबैजसो र विदेशी निःशुल्क टेलिभिजन च्यानल हेर्न प्रयोगकर्ताले मासिक २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यो शुल्क भनेको टेलिभिजन सेवा प्रदायकको पूर्वाधार खर्चको शुल्क भनेर तोकिएको मन्त्रालयले बताएका छ ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

यस्तै, कुनै पनि च्यानलको बुकेको मूल्य अधिकतम ४० रुपैयाँ तोकिएको छ । र कुनै पनि पैसा तिरेर हेर्न मिल्ने च्यानलको अधिकतम मूल्य २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

समग्रमा निशुल्क च्यानल हेर्न तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क २५० रुपैयाँ र थप अधिकतम २५० गरी उपभोक्ताबाट मासिक ५०० रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाइने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

Global Ime bank

कार्यान्वयन सुस्त
एक महिनाबितिसक्दा पनि आला कार्ट मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले यो अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन् ।

बाह्रखरीसँग उनले भने, “अहिले नेपालमा रहेका प्रशारकहरू र विदेशी पे कन्टेन्ट च्यानलवालाहरूसँग यसको मोडालिटीको बारेमा र उनीहरूले प्रशारण गरेको टेलिभिजन च्यानलको शुल्क र बुकेको शुल्क के कति हो प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर सूचना तथा प्रशारण विभागले पत्राचार गरेको छ ।”

सूचना तथा प्रसारण विभागका एक अधिकारीले पत्राचार गरे पनि टेलिभिजन च्यानलवालाहरुबाट प्रस्ताव आइनसकेको बताए । यसबारे गृहकार्य भइरहेको भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगिनसकेको उनको भनाइ छ ।

विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता भरत गौतमले पत्राचार गरिएको र उनहिरुबाट जवाफ नआइसकेको बताए । कार्यान्वयनको चरणमा रहेको तर, उल्लेख्य उपलब्धि नभइसकेको उनको भनाइ छ ।

आला कार्ट मुल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन काम भइरहेको र चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, अहिलेसम्म भने महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको देखिन्न । कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर मिति तोक्न नसकिने मन्त्रालयका सहसचिव गिरीको भनाइ छ ।

यस्तै टेलिभिजनको शुल्क र इन्टरनेटको शुल्क नबाँझियोस् भनेर दुवै शुल्क अलग अलग तोक्न पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई मन्त्रालयको निर्देशन छ । यसरी शुल्क उठाउँदा हाल इन्टरनेट र टीभीका लागि उपोक्ताले तिर्दै आएको शुल्क भन्दा बढी भने सेवा प्रदायकले उठाउन पाउने छैनन् । 

नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारणमा आएका विदेशी च्यानलहरूले आफ्नो शुल्क प्रस्ताव पेस नगरेका कारण दोस्रो पटक पत्राचार गरिएको बताइएको छ । 

नेपालमा टेलिभिजन च्यानल र बुके बिक्री गरी पहिला मोटो रकम उठाउँदै आएका विदेशी च्यानलहरूले अब भने अन्यथा रकम उठाउन पाउने छैनन् । यो उपभोक्ता र आफूहरूको हितमा रहेको टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।

आला कार्टको निर्णय, शुल्क तोक्ने, प्रशारण शुल्क तोक्ने काम मन्त्रालयको र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सूचना तथा प्रशारण विभागको छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ५, २०८०  १९:०६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय