काठमाडौं । गत चैत १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले टेलिजिभन च्यानलहरूका आला कार्ट मूल्य प्रणाली निर्धारण गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आला कार्ट मूल्य प्रणाली भनेको हरेक टीभी च्यानल र एउटै च्यानलका विभिन्न च्यानल समावेश बण्डलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तिर्ने व्यवस्था हो । यो प्रणालीबाट टीभी प्रयोगकर्ताले चाहेको च्यानल मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न सक्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आला कार्ट मूल्य प्रणालीले नेपालका लगभग सबैजसो र विदेशी निःशुल्क टेलिभिजन च्यानल हेर्न प्रयोगकर्ताले मासिक २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यो शुल्क भनेको टेलिभिजन सेवा प्रदायकको पूर्वाधार खर्चको शुल्क भनेर तोकिएको मन्त्रालयले बताएका छ ।

यस्तै, कुनै पनि च्यानलको बुकेको मूल्य अधिकतम ४० रुपैयाँ तोकिएको छ । र कुनै पनि पैसा तिरेर हेर्न मिल्ने च्यानलको अधिकतम मूल्य २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

समग्रमा निशुल्क च्यानल हेर्न तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क २५० रुपैयाँ र थप अधिकतम २५० गरी उपभोक्ताबाट मासिक ५०० रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाइने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

कार्यान्वयन सुस्त
एक महिनाबितिसक्दा पनि आला कार्ट मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले यो अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन् ।

बाह्रखरीसँग उनले भने, “अहिले नेपालमा रहेका प्रशारकहरू र विदेशी पे कन्टेन्ट च्यानलवालाहरूसँग यसको मोडालिटीको बारेमा र उनीहरूले प्रशारण गरेको टेलिभिजन च्यानलको शुल्क र बुकेको शुल्क के कति हो प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर सूचना तथा प्रशारण विभागले पत्राचार गरेको छ ।”

सूचना तथा प्रसारण विभागका एक अधिकारीले पत्राचार गरे पनि टेलिभिजन च्यानलवालाहरुबाट प्रस्ताव आइनसकेको बताए । यसबारे गृहकार्य भइरहेको भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगिनसकेको उनको भनाइ छ ।

विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता भरत गौतमले पत्राचार गरिएको र उनहिरुबाट जवाफ नआइसकेको बताए । कार्यान्वयनको चरणमा रहेको तर, उल्लेख्य उपलब्धि नभइसकेको उनको भनाइ छ ।

आला कार्ट मुल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन काम भइरहेको र चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, अहिलेसम्म भने महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको देखिन्न । कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर मिति तोक्न नसकिने मन्त्रालयका सहसचिव गिरीको भनाइ छ ।

यस्तै टेलिभिजनको शुल्क र इन्टरनेटको शुल्क नबाँझियोस् भनेर दुवै शुल्क अलग अलग तोक्न पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई मन्त्रालयको निर्देशन छ । यसरी शुल्क उठाउँदा हाल इन्टरनेट र टीभीका लागि उपोक्ताले तिर्दै आएको शुल्क भन्दा बढी भने सेवा प्रदायकले उठाउन पाउने छैनन् । 

नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारणमा आएका विदेशी च्यानलहरूले आफ्नो शुल्क प्रस्ताव पेस नगरेका कारण दोस्रो पटक पत्राचार गरिएको बताइएको छ । 

नेपालमा टेलिभिजन च्यानल र बुके बिक्री गरी पहिला मोटो रकम उठाउँदै आएका विदेशी च्यानलहरूले अब भने अन्यथा रकम उठाउन पाउने छैनन् । यो उपभोक्ता र आफूहरूको हितमा रहेको टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।

आला कार्टको निर्णय, शुल्क तोक्ने, प्रशारण शुल्क तोक्ने काम मन्त्रालयको र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सूचना तथा प्रशारण विभागको छ ।