काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल दर्तामा कडाइँ गर्ने भएको छ । आयोगले प्रस्तावित राजनीतिक दलले दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने ५०० जनाको हस्ताक्षर मात्रै नभएर नागरिकता वा मतदाता नामावली भएको जिल्लागत विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि ५०० जनाको हस्ताक्षर र मतदाताको प्रतिबद्धता तथा उद्घोषणपत्र आवश्यक पर्थ्यो । आयोगले उक्त निर्णय साउन १ गतेबाट लागु हुने जनाएको छ ।
“नेपालको संविधानको धारा २६९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम आयोगमा दल दर्ता हुन आउने राजनीतिक दलले सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को देहाय (घ) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम कम्तीमा ५०० जना नेपाली मतदाताहरूले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको मतदाताहरूको प्रतिबद्धता तथा उद्घोषणपत्र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची–३ को ढाँचामा पेस गर्नुपर्नेमा मिति २०८० साल श्रावण १ गतेबाट प्रस्तावित दलले उक्त विवरण पेस गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको वा मतदाता नामावलीमा नाम कायम रहेको जिल्लाको आधारमा तयार पारी जिल्लागत रूपमा अलग अलग तयार गरी पेस गर्नुपर्ने,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, एउटा पार्टीको सदस्य रहेको व्यक्तिले अर्को दल खोल्न नपाउने निर्णय गरिएको छ ।
“राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा दलको सदस्यता प्राप्त गर्न प्रतिबद्धता जनाउने मतदाताले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची–३ को. ढाँचामा हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता तथा उद्घोषणपत्र पेस गर्नु पर्नेमा उद्घोषणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मतदाताहरूको नाम मतदाता नामवालीमा समावेश भए नभएको तथा अर्को कुनै दलको सदस्यता लिए नलिएको सम्बन्धमा आयोगको सूचना तथा प्रविधि शाखाले यकिन गरी रुजु गर्नु पर्ने,” आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
दलको सदस्यता प्राप्त गर्न प्रतिबद्धतापत्र तथा उद्घोषणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मतदाताहरूको नाम रुजु गर्दा अर्को दलको सदस्य भएको पाइएमा यसरी हस्ताक्षर गर्ने मतदाताहरूको नाम कैफियतमा राख्ने र निजहरूको सट्टा अन्य मतदाताहरूको नाम पठाउन प्रस्तावित दललाई पत्राचार गर्ने निर्णय आयोगको छ ।
दलको सदस्यता प्राप्त गर्न प्रतिबद्धतापत्र तथा उद्घोषणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम आफू प्रस्तावित दलको सदस्य बन्न योग्य भएको स्वघोषणा गर्नु पर्ने जनाइएको छ ।