जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सभाले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले रकमान्तर गरेर 'अनियमितता गरेको' विषयबारे अध्ययन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको छ । मंगलबार प्रदेश सभामा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा स्वतन्त्र सांसदलाई सहभागी गराइएको छैन ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कार्यक्रमहरूबारे छानबिन गर्ने छ । समितिलाई साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी दुई महिनाको समय दिइएको छ । सभामुखको निर्देशनमा समिति आफैँले कार्यविधि बनाउने छ । समितिको सदस्यबाट एकजनालाई सभापति बनाइने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए ।

समितिले आवश्यक ठाने कागजात माग गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्न र विज्ञको राय सुझाव पनि लिन सक्ने छ ।

समितिमा नेकपा (एमाले)का सांसद दीपेन्द्र कुमार ठाकुर, नेपाली कांग्रेसका नागेन्द्र प्रसाद साह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राजकुमार गुप्ता, जनमत पार्टीका शम्भुकुमार साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का उपेन्द्र महतो, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जवाहर प्रसाद कुशवाहा, एकीकृत साजवादीका कनिश पटेल, राप्रपाका कञ्चन विच्छा, नेपाल संघीय समाजवादीकी विमला अन्सारी र नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिला देवी सिंह छन् ।

मंगलबार प्रदेश सभा बैठकको सुरुमै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले समय लिएर सरकारमाथि उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । उनले सरकारको पक्षबाट भ्रष्टाचार नहुने र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट नदिइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले रकमान्तर र ससर्त अनुदानको विषयमा हुने छानबिनका आधारमा दोषीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले योजना भुक्तानीमा कर्मचारीले कमिसन मागेको भए प्रमाणसहित दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट आइसकेपछि रकमान्तर गरिएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।