काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति निर्माणमा लागेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन (उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल नेम्बर अफ कमर्स)ले सुझाव पनि दिएका छन् ।

यसअघिका मौद्रिक नीतिमा छाता संगठनहरूले पालैपालो गभर्नरलाई फरक–फरक भेटेर सुझाव दिने गरेका थिए । यो वर्ष भने निजी क्षेत्रले एकै ठाउँ उभिएर मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले अहिलेको परिस्थितिमा खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन र बैंकको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको सुझावको सार छ ।

"कर्जाको ब्याजदर, निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा र कुल आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्ध हेर्दा लगानीका लागि कर्जाको ब्याजदर मुख्य कारक देखिएको छ । त्यसैले ब्याजदर घटाउनु अहिलेको सबैभन्दा मुख्य आवश्यकता हो," सुझावमा उल्लेख छ ।

उनीहरूको भनाइमा ब्याजदर कम हुँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्ने छ । जसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बैंकको ब्याज कम गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकलाई विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९, रुस–युक्रेन द्वन्द्व र मौद्रिक नीतिले गर्दा 'उब्जिएको समस्या' समाधान गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति नै उपाय भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

अधिकांश समयमा बैंकदर उच्च हुँदा कर्जाको ब्याजदरसमेत उच्च रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकदर घटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । आव २०७६/७७ र २०७७/७८ मा बैंकदर पाँच प्रतिशत हुँदा कर्जाको ब्याजदर क्रमशः १० प्रतिशत र ८.४६ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकदर बढी हुँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा कम प्रवाह भएको तर्क व्यवसायीको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० बैंकदर ८.५ प्रतिशत हुँदा कर्जा प्रवाह ३.१० प्रतिशत रहेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच प्रतिशत बैंकदर हुँदा २६.३३ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

विगतमा तीन प्रतिशत निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न झन्डै १८ प्रतिशत कर्जा निजी क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्ने बताउँछन् । “अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार हटाउन खोज्यो र ब्याजदर बढायो,” उनले भने, “यसले पूर्ण रूपमा मागमा असर गर्‍यो । अलिकति खुकुलो नीति लियो भने पुँजीबजार चलायमान हुन्छ । पुँजी माग बढ्छ ।”

घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार र ब्याजदर घटाउने नीति लिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अग्रवालले बताए ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै जाँदा मौद्रिक नीतिले कसेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले त्यसलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताए ।

“आर्थिक मन्दी आउनुमा कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध र राष्ट्र बैंकको संकुचित मौद्रिक नीति हो । तरलता अभाव भएर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कम भयो भनेर राष्ट्र बैंकले संकुचन मौद्रिक नीति निर्माण गर्‍यो । यसले गर्दा तरलता अभाव पनि बढ्यो र ब्याजदर पनि उच्च भयो,” उनले भने, “उच्च ब्याजरद र तरलता अभावले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू कोभिडको मार, विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले गर्दा हाम्रो उत्पादन शिथिल बन्दै गयो । कोभिडबाट उस्किन राहतको आवश्यकता थियो । तर, हामीलाई मौद्रिक नीतिले बाँधिदियो । निर्माण, घरजग्गा साना तथा मझौला व्यवसायीहरू एकदमै समस्यामा छन् ।”

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले १२.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राखेको छ । तर, अहिले ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूमा तरलता सहज भए पनि महँगो ब्याजदरका कारण व्यावसायीले लिनसक्ने अवस्थामा नभएको अग्रवाल बताउँछन् ।

उद्योग व्यवसायीले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नरेको भन्दै उनले अहिले लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए ।

“विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन पनि लाग्नुपर्‍यो । यी व्यवस्था गर्न सके मात्र हामी उकासिन सक्छौँ,” अग्रवालले भने ।

चालुपुँजी कर्जाले गर्दा पनि वित्तीय पहुँच बढ्न नसकेको अग्रवालको तर्क छ । 

त्यस्तै, चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकामा हालको कर्जा सीमा र समय सीमामा सुधार गरी व्यवसायको प्रकृति र नगद चक्रअनुसार लेखा परीक्षकको सिफारिसमा चालुपुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा ग्राहकको सहमतिमा बढाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । व्यावसायीको उधारो कारोबार नियमन गर्न एक विशेष ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।