काठमाडौं । एक साताअघि निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सुनाए, “कानुनी शून्यता नभएको भए दल विभाजन भइसक्थे होला।”
ती पदाधिकारीले पार्टी विभाजनबारे बुझ्नका लागि आफूलाई फोन आएको र कानुनी शून्यता रहेको जानकारी दिइएको बताए । कुन दल विभाजनको तयारी भइरहेको थियो भन्ने चाहिँ उनले खुलाउन चाहेनन् ।
दल विभाजनसम्बन्धी कानुन हाल निष्क्रिय अवस्थामा छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ सक्रिय छैन । त्यसैले कसैले दल विभाजन गर्न चाहे दल विभाजन गर्न नसकिने अवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
दफा ३३ मा के छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा दल विभाजनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उपदफा २ मा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलको ४० प्रतिशत अनिवार्य आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
“कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दल प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलको सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,” उपदफा २ मा भनिएको छ ।
किन निष्क्रिय भयो ?
दल विभाजनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले २०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । जसको चौतर्फी विरोधपछि ओली फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । उक्त अध्यादेशअनुसार कुनै दल विभाजन भने भएनन् ।
त्यसको १५ महिनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन गर्न झनै सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्यो । २०७८ भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश), २०७८ जारी भएको थियो ।
सो अध्यादेशले दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य चाहिने व्यवस्थामा संशोधन गर्यो । संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा २० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखियो ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नेतृत्वको समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित गर्ने सहजताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशका आधारमा एमाले र जसपासहितका केही दल विभाजित भए ।
सोही प्रावधानमा टेकेर एमाले विभाजन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि माधवकुमार नेपालले भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । जसपाबाट अलग्गिएर नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ताका लागि महन्थ ठाकुरले पनि निवेदन दिएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले एक सातापछि अर्थात् भदौ ९ गते ती दुई दललाई दर्ताको प्रमाणपत्र दियो । नयाँ दलले मान्यता पाएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्यो । २०७८ असोज ११ गते अध्यादेश खारेज गरिएको थियो ।
अध्यादेश खारेज गरिएपछि नयाँ व्यवस्था खोरज भयो । तर, सरकारले न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो, न त पुरानोको व्यवस्था संशोधन नै गर्यो । यी दुई काम नगर्दा दफा ३३ निष्क्रिय रहेको निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।
“अध्यादेश खारेज भइसकेपछि पहिलेको व्यवस्था कि संशोधन गर्नुपर्थ्यो, कि त प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् जगाउनुपर्थ्यो । तर, दुवै काम भएन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले दफा ३३ शून्यताको अवस्थामा छ ।”
निर्वाचन आयोगले कानुन शून्यता रहेको र त्यसको समाधान गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन आग्रह गर्दै दुईपटक पत्राचार गरिएको बताए ।
“अध्यादेश खारेज भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनका लागि हामीले सरकारलाई दुईपटक पत्र लेखिसकेका छौँ । अहिलेसम्म प्रतिस्थापन भएको छैन,” उनले भने ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सिद्धान्ततः अध्यादेश खारेज भइसकेपछि पहिलेकै कानुन स्वतः सक्रिय हुने भए पनि पछिल्लो अभ्यासले फेरि ब्युँताउनुपर्ने बनाइएको बताउँछन् ।
“सिद्धान्ततः अध्यादेश खारेज भएपछि पहिलेकै कानुन स्वतः रिभाइभ भएको मानिन्छ । पहिले त्यस्तै हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “तर, पछि संसद्बाट विधेयक पास गराएर ब्युँताउनुपर्ने भन्ने अभ्यासमा गरिएको छ । सिद्धान्ततः स्वत कानुन सक्रिय भएको मानिने भए पनि फेरि ब्युँताउनुपर्ने अभ्यासले अहिले अलपत्र छ ।”
सरकारले पहिलेकै कानुन सक्रिय पार्न प्रतिस्थापन विधेयक छिट्टै लैजाने भने पनि अहिलेसम्म अघि बढाएको छैन ।
