काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भ्रातृृ संगठन नेपाल तरूण दलको ४०१ सदस्यीय कार्यसमिति घोषणा गरेको छ । आवधिक निर्वाचन मार्फत कार्यसमिति चयन गर्न रोकेर कांग्रेसले बुधबार मध्यरातमा झण्डै चार वर्ष चार सदस्यीय कार्यसमितिबाट सञ्चालित तरुण दलको ४०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको छ ।

कांग्रेसले ९ चैत २०७८ मा तरूण दल अध्यक्षमा विद्वान गुरुङ र नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पालाई ६ महिनामा महाधिवेशन गर्ने गरी संगठनको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनीहरूको कार्र्यकाल दुई वर्ष तीन महिना बितेपछि अहिले अधिवेशनको साटो कार्यसमिति विस्तार हुँदै छ ।

तरूण दलको ४०१ सदस्यीय कार्यसमिति घोषणा हुँदा नेविसंघमा कत्रो कार्यसमिति आउला भनेर आकांक्षीहरू नै निरूत्साहित छन् । यसो हुनुमा नेतृत्वले गरेको हस्तक्षेप जिम्मेवार देखिएको तरुण दलका नेताहरु नै बताउँछन् ।

जितजंग बस्नेत तरूण दल अध्यक्ष हुनुअघिसम्म तरूण दलमा छुट्टै क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन्थ्यो । ती क्रियाशील सदस्यमध्येबाटै गाउँदेखि जिल्ला कार्यसमिति गठन हुन्थे । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि क्रियाशीलमध्येबाटै छानिन्थे । एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा तरूण दलले सांगठिनक अभ्यास गर्दै आएको थियो ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेविसंघ अध्यक्ष बनाउन नसकेका जितजंग बस्नेतलाई पोखरा महाधिवेशनमा तरूण दल अध्यक्षमा टीका लगाइदिए । त्यही मौकामा तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि तरूण दलको क्रियाशील सदस्य नभएका भुपेन्द्र जंग शाहीलाई महासचिवमा टीका लगाइदिए । त्यही टीके प्रथादेखि तरूण दलको विधान र सांगठनिक संरचना ध्वस्त भयो । त्यसले कहिले पुर्नजीवन पाउने हो वा अब हराएर जाने हो भन्नेमा तरूण राजनीतिज्ञ चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

नेताहरूको सिफारिसमा आएका व्यक्तिलाई समेट्दै जाँदा कार्यसमिति जम्बो आकारको बनेको जानकारहरु बताउँछन् । तरूण दलमा डेढ सय नाम डा. शेखर कोइरालाले नै सिफारिस गरेका थिए । त्यसबाहेक प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौलासहितका नेताहरूले पनि नाम सिफारिस गर्दै जाँदा करिब एक हजार नाम सिफारिस भएको थियो । ती नेताका सिफारिस जोगाउँदै जाँदा अन्त्यमा ४०१ जना सदस्य छनोटमा परेका हुन् ।

नेताहरुका सिफारिसमा बनेको यस्तो कार्यसमितिले काम गर्र्नै नसक्ने भनेर आलोचना भइरहेका बेला सभापति देउवा निकट नेताहरू भने कार्यसमिति बन्नुलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।

“आठ वर्षदेखि कार्यसमिति विस्तार हुन सकेन । त्यसबेलाका आकांक्षीदेखि अहिलेसम्म आएको पुस्ता जाममा पर्यो । यो जाम खुलाउन सबैलाई समेट्न आवश्यक थियो,” तरूण नेतृ लक्ष्मी खतिवडाले भनिन्, “अहिलेका लागि कार्यसमिति विस्तार नै उपलब्धि हो । भोलिका दिनमा कस्तो संगठन बनाउने, युवाहरूलाई कसरी परिचालित गर्ने र युवाहरूले आफ्नो भविष्य कसरी खोज्ने भन्ने कुराको निर्णय यही कार्यसमितिमा रहने साथीहरूले गर्नुहुनेछ ।”

तरूण दलको जम्बो समिति आएसँगै अर्को हप्ताभित्र नेविसंघको पनि समिति आउने तयारी छ । जानकारहरू तरूण दल जस्तै नेविसंघ पनि सोमबारसम्ममा ४०० बढी नै सदस्य रहेको कार्यसमिति घोषणा हुने बताउँछन् । नेविसंघमा पनि सभापति देउवासहित इतर समूहका नेता कोइराला, नेताहरू सिंह, सिटौला, विमलेन्द्र निधिलगायत सबैलाई भाग लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघको पूर्ण समितिको पर्खाइमा रहेका नेता इञ्जिनियर भुवन भट्ट तरूण दलजस्तै नेविसंघको पनि जम्बो समिति आउनेमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनी ४०० जनाको समिति ल्याए बैठक कसरी बस्ने, छलफल कसरी गर्ने, रणनीति कसरी बनाउने भन्दै प्रश्न गर्छन् । समिति ल्याए पनि ६ महिनाभित्र अनिवार्य महाधिवेशन सक्नुपर्ने ‘क्लज’ राख्न नसके दुर्घटना हुने उनको भनाइ छ ।

“अर्को हप्तासम्म समिति आउने कुरा छ । नेविसंघ ‘प्लेन’भन्दा पनि पदाधिकारीसहितको समिति आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,” भट्टले बाह्रखरीसँग भने, “६ महिनाभित्र अनिवार्य अधिवेशन गर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दै समिति ल्याउन सके त होला । समिति बनाउने नाममा भद्रगोल संगठन बनाउने र महाधिवेशन टार्दै जाने भए त संगठन अहिलेभन्दा कमजोर हुन्छ । ठूलो समिति बनाएर हुलहुज्जत मात्रै गर्ने भए कसरी संगठन बलियो हुन्छ र ?”

कांग्रेससँग १३ भ्रातृ संगठन छन् । यस्तै, १८ वटा शुभेच्छुक संस्था छन् । तर, कांग्रेसले अधिवेशन नै नगराएर यी संस्थाहरूलाई मृत्युशैय्यामा पुर्याइदिएको छ । अवसर नपाएर राजनीतिक भविष्यलाई तिलाञ्जली दिँदै संस्थाबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्दो छ । तदर्थ समिति बनाए पनि जम्बो बनाएर अवसर नदिने प्रपञ्च नेतृत्वले गरेको तरुण नेताहरु बताउँछन् ।

सभापति देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य तथा नेविसंघ पूर्वअध्यक्ष गोविन्द भट्टराई पार्टीको भ्रातृ संस्था गहिरो समस्याको चङ्गुलमा फसेको बताउँछन् । उनी पार्टीको बारम्बारको हस्तक्षेप र संगठनमा लागेकाहरू पार्टीसँग डराउँदाको परिणाम नै समयमा अधिवेशन र विधान कार्यान्वयन हुन नसक्नु भएको बताउँछन् । अबको बहस नेतृत्वभन्दा पनि ६ महिनाभित्र अधिवेशन सकेर संगठनलाई चलायमान बनाउनेतर्फ हुन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।

“भ्रातृ संस्था समस्यामा छ । नेतृत्वले अधिवेशन गर्न दिँदैन, भ्रातृ संस्थाका प्रमुख अधिवेशन गर्न सक्दैनन्,” उनले भने, “अहिले ठूलो समिति आएको छ । जति नै ठूलो समिति आए पनि काम गर्ने अध्यक्षले हो । कति प्रभावकारी बनाउने भन्ने अध्यक्षको हातमा छ । जुन् जुन् सभापतिले काम गरे, समन्वय गरेर उनीहरु सफल भएका छन् । विधानमा गम्भीर बने ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न समस्या छैन । विधानसम्मत काम भए विवाद नभई अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ । तलैबाट विधानअनुसार काम हुनुपर्छ ।”

हालसम्म १३ मध्ये ११ भ्रातृ संस्थाले नेतृत्वसहितको केन्द्रीय समिति पाएका छैनन् । यसअघि, नेपाल महिला संघलाई पनि सभापति देउवाले विस्तार गरेका थिए । गत वर्षको साउनमा उषा राउत मिश्रलाई महिला संघ जिम्मा लगाएका देउवाले झण्डै एक वर्षपश्चात् अर्थात् जेठ ३० मा ५२ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । त्यसबाहेक तरूण दलको नेतृत्व आएको हो भने अहिले नेविसंघको समिति ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

संस्थापनइतर समूहका केन्द्रीय सदस्य तथा नेविसंघ पूर्वमहामन्त्री प्रतिमा गौतम धेरै समयसम्म नेतृत्व ‘होल्ड’ भएका कारण अहिले गाँठो फुकाउन जम्बो समिति आएको बताउँछिन् । तर, यत्रो कमिटी आउँदा पनि महिला नेतृत्व उपेक्षामा पर्नु भने दुःखद् भएको उनको तर्क छ ।

“अद्यावधिक निर्वाचन भएर अघि बढेको भए यो समस्या हुने थिएन । लामो समयसम्म नेतृत्व होल्ड भएपछि अहिले सेटलमेन्टका लागि ठूलो समिति आएको हो,” उनले भनिन्, “अब कार्यसम्पादन बनेर त्यसले लिड गर्ने र सबैलाई जिम्मेवारी दिएर अधिवेशनमा जानुपर्छ । यत्रो समिति आउँदा पनि महिलाको संख्या नगण्य हुनु भनेको राम्रो भएन । नेतृत्वले उपेक्षा गरेको देखियो ।”