काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने नागरिकको स्वतन्त्रतामा सरकारले रोक लगाउन नमिल्ने बताएको छ । 

सर्वोच्चले कुनै विशेष स्थानमा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आन्दोलन गर्न रोक लगाउनु र कुनै स्थान तोकेर 'यही ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्नू' भनी हुने निर्णयले स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकलाई कुण्ठित गर्ने ठहर गरेको छ । 

०७४ फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास, संसद् भवन, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति कार्यालयसहित वरपरका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । ती क्षेत्रमा आन्दोलन तथा प्रदर्शनजन्य कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । 

त्यस्तै, ०७५ वैशाख १६ गते अर्को सूचनामार्फत प्रशासनले प्रदर्शनका लागि खुलामञ्च, तीनकुनेसहित विभिन्न स्थान तोकेको थियो । 

प्रशासनका दुवै निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रशासनका दुवै निर्णय खारेज गर्न र भविष्यमा पनि यस्ता निर्णय नगर्न दिन आदेशको माग गरेका थिए ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले प्रशासनबाट भएका दुवै निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

रिट दायर भएको करिब पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरेको हो । न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा प्रशासनबाट भएका दुवै निर्णयलाई संविधानविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ ।

फैसलामा सार्वजनिक प्रदर्शनलाई नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधार २ ले प्रदान गरेको मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्दै प्रशासनको निर्णय संविधानविपरीत रहेको भनिएको छ । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने समेतका कार्य उपर भने बिनाहातहतियार शान्तिपूर्व भेला हुने स्वतन्त्रतामाथि पनि मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार भए पनि सोझै कुनै कारणबिना प्रदर्शनमा रोक लगाउन नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

जिल्ला प्रशासनले केही सीमित स्थानमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने निर्णय गर्दा आधार मानेको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति र सुव्यवस्थाका लागि कुनै कार्य निषेध लगाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि नागरिकको वैयत्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कुनै विशेष स्थानलाई प्रदर्शन गर्ने ठाउँ तोक्नुले सार्वजनिक प्रदर्शनको प्रभाव नै न्यूनीकरण हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । फैसलामा सार्वजनिक विरोध वा प्रदर्शनलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गर्दै सोको उद्देश्य सरकारसमक्ष आफ्नो आवाज प्रभाभावकारी ढंगले पुर्‍याउनु रहेको बताइएको छ । 

"सार्वजनिक विरोध वा प्रदर्शनको उद्देश्य सरकारसमक्ष नागरिकहरूले आफ्नो आवाज प्रभावकारी ढंगले मुखरित गर्न पाउनु हो । सरकारसमक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पुऱ्याउन सक्दैनन् भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य पनि रहँदैन र यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै क्षयीकरण गर्ने हुन्छ । विरोध प्रदर्शनको अर्थ नागरिकहरूले राज्यलाई जनचाहनाप्रति उत्तरदायी तुल्याउनु पनि हो," फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा शान्तिपूर्ण तथा प्रभावकारी विरोध वा प्रदर्शनलाई सुनिश्चितता गर्न बेलायतमा स्थल नै तोकिएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ ।  बेलायतको केन्द्रीय प्रशासन वेस्टमिनिस्टर नजिकैको 'हाइड पार्क, स्पिकर कर्नरलाई' १९औँ शताब्दीदेखि हालसम्म प्रदर्शन गर्ने स्थलको रूपमा चिनिने बताइएको छ । उक्त स्थानलाई बेलायती सरकारले प्रदर्शण गर्ने वा वाकस्वतन्त्रका विषय देखाउने स्थलमा स्वीकार गरेको उदाहरण दिँदै सरकारले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

यसरी सर्वोच्च अदालतले प्रशासनका दुई निर्णयबमोजिमको सूचना खारेज गर्दै भविष्यमा समेत त्यस प्रकारका निर्णय वा सूचना जारी नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।