काठमाडौं । कोसी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई नयाँ सरकार बनाउन सकस पर्ने देखिएको छ । कोसीमा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । 

कोसीको पहिलो दल एमालेसँग ४० सिट छ । उसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६ सांसदको साथ छ । शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा सरकार जोगाउन एमालेलाई एक मत पुगेन । जसका कारण हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

एमाले सरकार ढलेसँगै कोसीको विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको छ । तर, नयाँ सरकार सहजै बन्ने अवस्था छैन । एमाले–राप्रपासँग ४६ सिट छ । अर्को गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार र जनता समाजवादी (जसपा)सँग एक सिट गरी ४७ सिट त छ तर त्यसमा सभामुख पनि समावेश छन् । जसले सरकार गठनमा समस्या निम्त्याउने देखिन्छ ।

उसो त अहिले नै मध्यावधि निर्वाचनको समेत चर्चा भइसकेको छ । प्रदेश सभामा बोल्ने सांसदहरूले मध्यावधिको सम्भावनाबारे बोलेका थिए ।

सत्तारूढ दलका केन्द्रीय नेताहरू भने मध्यावधिको खतरा टार्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । माओवादी केन्द्रकी सदस्य धर्मशीला चापागाईं कोसीको राजनीतिक समीकरण जटिल बन्दै गएको स्वीकार्छिन् । तर, कुनै पनि हालतमा मध्यावधि चुनावमा जान नहुने तर्क उनको छ । 

“स्थिति अप्ठ्यारो छ । मध्यावधि निर्वाचनतिर नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो,” चापागाईंले बाह्रखरीसँग भनिन्, “निर्वाचन आवधिक हुन्छ । यस खालको स्थितिले देश अस्थिरतामा जान्छ । मध्यावधिमा जानु गलत हुन्छ ।”

उसो त एमाले पनि मध्यावधिमा जान इच्छुक देखिँदैन । तर, आवश्यक परे पछि नहट्ने तयारीमा एमाले रहेको देखिन्छ ।

“मध्यावधिको तयारीमा छैनौँ । तर, परिस्थिति आयो भने त्यसतर्फ जाने हो,” विश्वासको मत गुमाएका हिक्मत कार्की भन्छन् । 

कोसीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्य पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जानु उत्तम विकल्प नभएको बताउँछन् । उनी सर्वदलीय सरकारमा जोड दिन्छन् ।

“नेतृत्वको ध्यान नपुगेको हो । सर्वदलीय सरकार बनाएर जानुपर्थ्यो । त्यसका लागि पहल गर्नुपर्थ्यो । अहिले कोसीमा सर्वदलीय सरकारको विकल्प छैन र मैले त सर्वदलीयमा जानुपर्छ भनेको छु,” आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “कसैको सरकार बन्यो भने पनि तनावै तनावमा काम गर्ने अवस्था नै बन्दैन । सरकारले काम गर्नु पाउनुपर्‍यो नि । त्यसैले जाने सर्वदलीयको बाटोमा नै हो । त्यसका लागि अलिक अघि सरकारले पहल गर्नुपर्थ्यो । त्यसमा कमजोरी रह्यो ।”

हिक्मत कार्की गएको मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस २४ गते ६० जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्र, एमाले, राप्रपा र जसपा एकै गठबन्धनमा थिए । त्यसैको जगमा केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा शक्ति बाँडफाँट भएको थियो । 

तर, फागुन १३ गते राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धन बन्यो । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित सत्तामा पुगे । एमाले र राप्रपासहित सरकारबाट बाहिरिए । जसको असर केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा देखियो । 

शुक्रबार कोसी सरकार ढलेसँगै एमालेले सबैतिर सत्ता गुमाएको छ । 

चुनाव भएको ६ महिनामै सबै प्रदेश सरकारहरू हेरफेर भइसके । मुख्यमन्त्री फेरिए । कोसीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउँदा ६ महिनाको अवधिमा ११ जनाले मुख्यमन्त्री बनेर आफ्नो नाम लेखाउने छन् । सबै प्रदेशमा मन्त्री हुने पाउने ‘भाग्यमानी’को संख्या पनि उस्तै छ ।

दलहरूकै कारण संघीयताप्रति निराशा !

प्रदेश संरचानासहित संघीयता कार्यान्वयमा आएको ६ वर्ष नाघ्यो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा प्रदेश संरचनामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । तीनै तहका नेता कार्यकर्तादेखि कतिपय बुद्धिजीवीले समेत प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही भने केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेशले आफ्नो स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन् । प्रदेशमा संघको गठबन्धन लाद्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता हाबी भएको उतको तर्क छ । 

“संघको सरकार जसरी बन्छ, प्रदेश पनि त्यसरी नै चल्नुपरेको छ । प्रदेशलाई स्वायत्त छोडेर कसरी चलाउँछौँ चलाऊ भन्नुपर्ने हो । प्रदेश स्वायत्त भएर काम गर्न चाहन्छ । तर, केन्द्रले दिँदैन,” शाहीले बाह्रखरीसँग भने, “प्रदेशमा पनि एक सदनात्मक संसद् छ । सबै केन्द्रअनुसार चल्नुपर्ने हो भने प्रदेश किन चाहिन्छ ? केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेश सञ्चालन हुन पाएन, जनतामा निराशा मात्र बढायो ।”

माओवादी नेतृ धर्मशीला चापागाईं पनि मुख्य दलहरूकै कारण संघीयताप्रति वितृष्णा जागेको बताउँछिन् । शिशु संघीयतालाई भड्खालोमा हाल्ने प्रयत्न भइहरेको उनको तर्क छ । 

“जुन उद्देश्यले प्रदेशको परिकल्पना संविधानले गरेको छ, त्यसअनुसार प्रदेश चल्न नसक्दा जनतामा निराशाको स्थिति बनेको छ,” चापागाईं भन्छिन्, “यसैलाई बल पुग्ने गरी क्रियाकलाप भइरहेका छन् । प्रदेशको महत्त्व बुझाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश खारेजीको माग भइरहेको छ, जुन गलत छ र यो गलत क्रियाकलापलाई टेवा पुग्ने गरी नेतृत्वबाट काम भइहेको छ । यसलाई कुनै पनि हिसाबबाट राम्रो भन्न मिल्दैन र हुँदै होइन ।”

संविधानअनुसार प्रदेशले २१ वटा एकल अधिकार पाएको छ । यस्तै, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीलाई उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेशले २५ वटा साझा अधिकार सहमति र सहकार्यमा प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

तर, केन्द्र अधिकार बाँडेर प्रयोग गर्न चाहँदैन । राजनीतिक दलहरूले नै प्रदेशलाई केन्द्रको एउटा सानो एकाइमा सीमित बनाएको आरोप लाग्ने गर्छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्य चाँडो सरकार परिवर्तन र मध्यावधि निर्वाचनको हल्लाले जनतामा निराशा मात्र फैलाउने बताउँछन् । 

“मध्यावधिमा जाने कुरा हुँदैन । मिलेर सरकार बनाउन नसक्ने, काम नगर्ने अनि चुनावमात्रै गर्ने भनेर जनताले स्वीकार गर्दैनन्,” उनले भने, “सरकार परिवर्तन गरिरहने अनि निर्वाचनमा जाँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । मध्यावधितिर जानु हुँदैन ।”

अघिल्लो कार्यकालमा पनि ७ प्रदेशमा २० जना मुख्यमन्त्री र १६३ जना मन्त्री बनेका थिए । तर, जनतामा आशा जगाउने काम हुन सकेनन् । कतिपयको भनाइमा नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि पाँच वर्ष खेर गयो ।

संघीय कानुनमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा संसदीय अभ्यास स्वीकार गरेपछि सरकार बन्ने र ढल्ने खेललाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । डा. शर्मा अहिले संघीयतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने पनि नेतृत्वले ती विषयलाई सम्बोधन गरेर संघीयताको सवलीकरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

“संसदीय व्यवस्थाको नियम त यही हो । प्रदेशमा एक सदनात्मक भए पनि संसदीय व्यवस्था छ । तपाईंले खेल स्वीकार गरेपछि नियम मन पर्यो परेन भन्ने कुरा गौण हो,” डा. शर्माले भने, “जनताले चाहेको डेलिभेरी हो । जनताले देख्ने भनेको यसको नकारात्मक कुरा हो । सैद्धान्तिक विषयमा उनीहरूको चासो छैन । त्यसकारण व्यवस्थाको उपभोग गर्ने दलहरू हुन् । उनीहरूले यसमाथि विचार गर्नुपर्छ ।”