पोखरा । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल चल्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मंगलबार दोस्रोपटक प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट पेस गरेका थिए ।

बजेटमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय अनुदान र राजस्व तथा व्ययको अनुमान (रातो किताब) मा उल्लेख गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणको अंक फरक परेको भन्दै एमालेले जवाफ मागेको थियो । असार ७ गतेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री आलेले जवाफ दिएपछि बैठक अगाडि बढ्यो ।

मन्त्री आलेले प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक असार ८ गते पेस गरेपछि सांसदहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका पाए । उक्त पुस्तिका उपलब्ध गराएपछि मात्रै प्रदेश सभामा मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुन्छ । मंगलबारदेखि मन्त्रालयगत छलफल गर्ने भन्ने कार्यसूची तय भएको थियो ।

तर, मंगलबार पनि एमालेले सदन अवरुद्ध गर्‍यो । सभामुख कृष्ण धितालले यसअघि झैँ ३० मिनेटका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरे । एकैपटक दिनको २ः१५ बजेदेखि बल्ल सदन सुचारु भयो ।

एमालेले मंगलबार चाहिँ बजेट लिक भएको भन्दै सदन अवरुद्ध पारेको हो । असार ८ गते प्रदेश सभाले पिजन होलमा सांसदहरूलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका राखिदिएको थियो । तर, सांसदहरूले पाउनु अगावै सत्ता निकटका कार्यकर्ताहरूले उक्त बजेट कसरी पाए भन्ने प्रश्न गर्‍यो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने, “असार ६ गते बिहान ७ः०१ बजे सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ता कृष्णराज दाहालले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छन् । जबकि २३ जुन अर्थात् असार ८ गतेमा मात्र यस सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुन्छ र माननीय सदस्यहरूले सोही दिनको ५ बजेतिर मात्र वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थात् रातो किताब पाउँछौँ । यस सम्मानित सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूको हातमा पर्नुभन्दा ५८ घण्टा पहिला सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताहरू त्यो सूचना कसरी पुग्यो ?”

उनले आर्थिक मामिलामन्त्रीबाट जवाफ नआएसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने र बढाउन नहुने बताए ।
एमालेको अडानपछि आर्थिक मामिलामन्त्री आले पुनः जवाफका लागि सदनमा आए ।

जवाफमा मन्त्री आलेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नै समझदारी भइसकेको बताए । आगामी दिनमा बजेटको सम्बन्धमा रातो किताब (विनियोजन विधेयक) एकमुस्ट भएको हुनाले छुट्टाछुट्टै छापिने बताए ।

मन्त्रीको जवाफपछि प्रदेश सभामा मन्त्रालयगत छलफल सुरु भयो । मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छलफल थियो । 

तर, बजेट विनियोजनलाई लिएर प्रदेश सभामा सत्ताघटक मओवादी केन्द्रकै सांसद हरि भण्डारीले कटाक्ष गरे ।

“पर्यटनको विभिन्न सम्भावना बोकेको जिल्लामा दुईवटामात्रै योजनामा बजेट विनियोजन गर्दिनुभएकोमा पर्यटनमन्त्रीलाई धेरैधेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मन्त्रीहरू रातभर जनता, प्रदेशका लागि सोच्नुहुन्छ होला भनेको त आफ्नो जिल्लामा, आफ्ना टोलमा, आफ्ना कुन कार्यकर्ता छुट्यो भनेर सोच्नुभएको रहेछ । बजेट पढ्दा मलाई त्यस्तो लाग्यो,” उनले भने ।

प्रदेश सभामा सत्तापक्षका सांसदले आफ्नै दल सहभागी सरकारले ल्याएको बजेटमाथि व्यङ्ग्य गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने ताली बजाए ।

गण्डकीमा कांग्रेसका दीपेन्द्रबहादुर थापा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र कांग्रेसकै सरस्वती अर्याल तिवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् ।

उनले ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट बाँडफाँटमा पनि असन्तुष्टि जनाए ।

“यो सोचेअनुसारको, जनताले चाहेअनुसारको, जनताले जुन विश्वासका साथ मत दिनुभएको थियो त्यसैअनुसार मन्त्रीज्यूलाई दियौँ । सोचेअनुसारको बजेट आएन,” उनले भने ।

उनले कांग्रेसका मन्त्रीलाई कटाक्ष गर्नुपूर्व सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशिला सिंखडा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकी हुन् ।

सरकारमा एकैठाउँमा भए पनि बजेटको विषयमा भने मन्त्रीले जिल्ला र दल हेरेको आरोप सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मले लगाउँदै आएका छन् ।

एमालेका प्रदेश सांसद वेदबहादुर गुरुङ श्यामले भने, “२४ सय ४७ टुक्रे योजना आएका छन् । १७ सय १० वटा योजना चाहिँ १० लाखका मात्रै रहेको । यो बजेट हेर्दा प्राथमिकता र सिद्धान्तको विपरीत रहेको तर तल्लो स्तरको बजेट आयो । यसले प्रदेशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? वडास्तरका योजना बाँड्दा नागरिकमा के सन्देश जान्छ ? यो बजेट बालुवामा झ्वाम । यो वर्ष लिएको एउटा लक्ष्य पनि प्राप्त हुने खालको छैन ।”

एमालेका प्रदेश सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले कर्मकाण्डी बजेट आएको टिप्पणी गरिन् । “विभिन्न कार्यक्रमका नाममा छरिएका बजेटले समृद्धि प्राप्त हुँदैन,” उनले भनिन ।

कांग्रेसका एक सांसदका भनाइमा सरकारमा सहभागी भएका कारण बाध्यतावश समर्थन गर्नुपरेको तर योजनाको बाँडफाँट हेर्दा सत्तादेखि प्रतिपक्षका कोही पनि सांसदहरू खुसी छैनन् ।

“संसद्मा पो सरकारको, दलको बचाउन गर्नुपर्‍यो । संसदीय दलको बैठक त घरभित्रको सल्लाह हो । जेजे भन्नेहो त्यहीँ भनेका छौँ । मन्त्री भएपछि मात्रै बजेट पार्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्न खोजिँदै छ । गलत नजिर बस्दै छ । उहाँहरूले राजीनामा समेत दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ,” कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा चर्काचर्की नै भएको थियो । कांग्रेसकै सांसदहरूले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सिंखडासहित कांग्रेसबाट नै मन्त्री बनेकी सरस्वती अर्याल तिवारीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

विवाद बढ्दै गएपछि माओवादी र कांग्रेसबीच मंगलबार संंसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ ।