काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट काम भइरहेको जानकारी दिएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले हालसम्म आठ लाख ९९ हजारभन्दा बढी भूमिहीनको लागत प्रवृष्ट गरेको बताइन् । 

६९७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी दुई हजार ८५३ वटा जग्गाधनी लालपूर्जा वितरण गरिसकिएको बताउँदै उनले नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको बताए । उनले भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै यसलाई दीर्घकालीन समाधान नै गरिने उल्लेख गरे ।

उनले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारी सुधार कार्यदल गठन भएर कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।