पोखरा । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनमा ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाएको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको अघिल्लो नेतृत्वले यो कार्यक्रमको लागि भनेर ११ वडामा १/१ जना र १ जना संयोजक भनेर १२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । उनीहरूको तलबभत्तामा मात्रै ०७८/७९ मा ३१ लाख ९४ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

“ती कर्मचारीहरूको कार्य विवरण र त्यसले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषय लेखापरीक्षणको क्रममा माग गर्दा पेस भएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रगति विवरण पेस हुन सकेन । साथै पालिकाको आन्तरिक स्रो न्यून रहेको अवस्थामा दरबन्दी बाहिर हुने गरी कार्यक्रम तर्फबाट कर्मचारी राख्न मिल्ने देखिँदैन ।”

महालेखाले नै आन्तरिक स्रोत कम भएका कारण कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेको छ । फलेवास नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ४ का अध्यक्ष अच्युत तिवारीले महालेखाले सुझाव दिएको विषय अनुसार नै यो कार्यक्रम रोक्नुपर्ने मागसहित सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

“फलेवास नगरपालिकामा यसअघि कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन भनेर क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास कार्यक्रम ल्याइएको रहेछ । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनले यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । नगरपालिकाको वार्षिक झन्डै ३२ लाख रुपैयाँ रकम यसरी फजुल खर्च भैरहेको हुँदा यो कार्यक्रम रोक्न माग गर्दछु,” उनले लेखेका छन् ।

फलेवास नगरपालिकामा यसअगाडि एमालेले जितेको थियो । तत्कालीन नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माको कार्यकालमा नै यो कार्यक्रम ल्याएर १२ जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो ।

गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अहिले नेतृत्व फेरिएको छ । कांग्रेसका गंगाधर तिवारी फलेवासको नगरप्रमुख बनेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै गर्दा उक्त कार्यक्रमलाई हटाउन धेरैको सुझाव आयो । कांग्रेसकै वडाध्यक्षदेखि सदस्य र जनप्रतिनिधिहरूले नै यो कार्यक्रम रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर, यही कार्यक्रम हटाउन खोज्दा फलेवास नगरपालिकामा विवाद भएको छ । अन्य पालिकाहरूले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइरहँदा फलेवासमा भने कार्यकर्ताले जागिर खाएको कार्यक्रम राख्ने कि हटाउने विषयमा एमाले र कांग्रेसको कलह सुरु भएको छ । 

आइतबार बिहान १२ बजेटका लागि बोलाइएको नगर सभामा एमाले र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित सदस्यहरूबीच कार्यक्रम संशोधनको विषयमा विवाद हुँदा नगरसभा नै सुरु हुन सकेन ।

एमाले निकट जनप्रतिनिधिहरूले 'क्लिन फलेवास र ग्रिन फलेवास कार्यक्रम'लाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले हटाउनुपर्ने माग राखेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । यही विवादका कारण फलेवासको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्योलमा परेको छ ।

पर्वतकै जलजला गाउँपालिकामा भने गणपुरक संख्या नै पुगेन । जसका कारण बजेट अधिवेशन स्थगित भएको छ । गाउँ सभामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे । जसका कारण कार्यपालिकाको बहुमतले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम गणपूरक संख्या अभावमा स्थगित भएको हो ।

४७ गाउँ सभा सदस्य रहेको जलजला गाउँपालिकाले बोलाएको गाउँसभामा १९ जना उपस्थित भएका थिए । गाउँ सभामा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो । पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले)को तर्फबाट निर्वाचित २७ जना गाउँसभा सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण गणपूरक संख्या पुग्न नसकेको पालिकाले जनाएको छ ।

कुश्मा नगरपालिमा पनि नगर सभाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा विवाद हुँदा नगर सभा सुरु नै भएको छैन । यहाँ पनि कांग्रेस र एमालेबीच नै विवाद छ ।

पर्वतका मोदी, विहादी र महाशिला गाउँपालिकामा गाउँसभा सम्पन्न भैसकेको छ । पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले यसभन्दा अगाडि नै बजेट लिइसकेको छ ।