पोखरा । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको छलफलको दोस्रो दिन एमालेले सुरुमा नै गण्डकी प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्‍यो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको यो पहिलो घटना हो ।

बिहीबार नियमित कार्यसूची अनुसार बजेट वक्तव्यमाथिको छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, बजेटमा गल्ती रहेको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म आफूहरूले सदन चल्न गर्न नदिने अडान एमालेले राख्यो ।

उभिएर विरोध गरिरहेका एमालेका सांसदहरूलाई सभामुख कृष्ण धितालले बसेर बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरे । तर, एमाले आफ्नो अडानमा कायम रह्यो । एमालेले विरोध जनाएपछि सभामुखले एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीलाई बोल्न समय दिए ।

नेपालीले बजेट वक्तव्य र व्यय अनुमानको विवरणमा एउटै शीर्षकको विवरण फरक परेको विषय गम्भीर रहेको हुँदा जवाफ दिनुपर्ने माग राखे ।

“असार १ गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई गरिने समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदान गरि एकमुष्ट वित्तीय हस्तान्तरण दुई अर्ब २८ करोड २५ लाख उल्लेख गरिएको छ,” उनले भने । 

उनले अगाडि थपे, "आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै वितरण गरेको व्यय अनुमानको विवरणको पृष्ठ ७ मा उक्त शीर्षकको रकम दुई अर्ब १० करोड ५२ लाख उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा बजेट वक्तव्य भन्दा २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कम छ । बजेटमाथिको छलफलमा हामीले कुन अंकलाई आधार मानेर बोल्ने माननीय मन्त्रीज्यू ? यो गम्भीर लापरबाही हो । यस्तो लापरबाही कहाँबाट कसरी हुन गयो ? जानकारी गराइयोस् ।”

उनले प्रदेश सभा बैठकमा बजेट वक्तव्य र व्यय अनुमानको विवरण फरक परेको उल्लेख गरे पनि फरक परेको रकम चाहिँ २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ होइन । उनकै तथ्यांक अनुसार पनि १७ करोड ७३ लाख हुन आउँछ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट वक्तव्य अनुसार स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न चार शीर्षकका अनुदानमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर १७ देखि २० सम्म के छ ?

१७. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम स्थानीय तहको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई रु १ अर्ब  १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।

१८. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय तहको मागबमोजिम  समपूरक आयोजना सञ्चालन गर्न रु ४९ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।

१९. प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउन सशर्त अनुदान रु २३ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छु ।

२०. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई तथा आर्थिक सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु १९ करोड २० लाख विशेष अनुदान विनियोजन गरेको छु ।

स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण हुने यो अनुदानको कुल रकम दुई अर्ब ८ करोड २५ लाख हुन आउँछ ।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै प्रकाशन गरेको व्यय अनुमानको विवरण २०८०/०८१ मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानको दुई अर्ब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यी दुई विवरणबाट २ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकम फरक हुन आउँछ ।

एमालेले यो रकम कहाँ गयो भनेर प्रश्न गरेको थियो । मन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनीपछि सभामुख धितालले बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित गरे । पछि आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेश सभामा जवाफ दिने भएपछि बिहीबार पुनः बैठक चल्यो । 

बैठकको सुरुमा नै मन्त्री आलेले जवाफ दिए । व्यय अनुमानको विवरण र बजेट वक्तव्यमा एउटै शीर्षकको रकम फरक पर्नुमा पोखरा महानगरपालिकालाई जाने अनुदान छुट भएको उनले जानकारी दिए ।

“पोखरा महानगरपालिकाको वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण छुटेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु । पोखरा महानगरपालिकाको दुईवटा शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट छुट हुन गएको छ,” उनले भने ।

बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई दिने समपूरक र वित्तीय समानीकरण अनुदान छुटेको जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरले पाने अनुदान जोड्दा समपूरक अनुदानको रकम ४९ करोड ४० लाख उल्लेख भएकोमा पोखरा महानगरपालिकालाई विनियोजन भएको एक करोड ५० लाख थप गर्दा  ५० करोड ९० लाख हुन आउँछ ।

ससर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ६५ लाख विनियोजन भएकोमा पोखरा महानगरपालिकाको ८० लाख छुटेको उनले जानकारी दिए । यो रकम थप गर्दा ससर्त अनुदानको बजेट २४ करोड ४५ लाख हुन्छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट पनि एक अर्ब १६ करोडको सट्टा १ अर्ब २६ करोड रहेको उनले जानकारी दिए । विशेष अनुदानको रकम भने १९ करोड २० करोड रुपैयाँ नै रहेको उनले जानकारी दिए ।

एमालेले प्रदेश सभामा वार्षिक विकास कार्यक्रम अहिलेसम्म नपाएको प्रश्न उठाएको थियो । आफूहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम कुरिरहँदा सत्तपक्षका सांसदहरूले भने योजनाहरूको बारेमा जानकारी पाइसकेको र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको आरोप लगाएको थियो ।

मन्त्री आलेले बजेट वक्तव्यमाथिको छलफल सकिसकेपछि मात्रै वार्षिक विकास कार्यक्रममाथिको छलफल हुने हुँदा ढिलाइ भएको जानकारी दिए । वार्षिक विकास कार्यक्रम कसैले नपाएको र छिट्टै प्रदेश सभामा टेबुल हुने उनको भनाइ छ ।