काठमाडौं । निर्वाचन मितिको अनिश्चितता हटाउने तयारी गरिएको छ । स्थानीय चुनाव र राष्ट्रपति चुनावका विषयमा देखिएका अन्योल चिर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएकोमा अब भने निर्वाचन मितिको अनिश्चितता अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको हो ।

यसअघि, सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा संविधान र निर्वाचन कानुन बाझिँदा समस्या उत्पन्न भएको थियो । फागुन २५ गते निर्वाचन कानुन मिचेर राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकिएको थियो । स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने सन्दर्भमा पनि पाँच वर्ष कहिले पुग्ने भन्नेमा मत बाझिएको थियो ।

छरिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरुलाई एकीकृत गर्न लागिएको छ । त्यसको मस्यौदा आयोगले तयार गरिरहेको छ । आयोगले बनाएको मस्यौदालाई सरकारले निर्वाचन विधेयकको रुपमा संसद्मा लैजानेछ । निर्वाचन विधेयकका विषयमा दलहरुबीच समझदारी बनिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन मिति कानुनमा नै तोकिने प्रस्ताव आयोगले गरेको जानकारी दिए । यसले निर्वाचन मितिका विषयको अन्योल चिर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति आयोगको प्रस्तावमा सरकारले घोषणा गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आयोगले घोषणा गर्ने गरेको छ । अब निर्वाचन कानुनमा नै मिति तोकिए अन्योल अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको निर्वाचन कानुनमा पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार गरिने प्रस्ताव आयोगको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति भने परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गरिने भनिएको छ ।

“स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार निर्वाचन मिति तोक्ने,” मस्यौदामा भनिएको छ ।

दुईपटकभन्दा बढी समानुपातिक सांसद बन्न नपाइने

प्रदेश वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी समानुपातिक सांसदको उमेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव आयोगको छ ।

समानुपातिकतर्फबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उमेदवार हुन नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसले एक व्यक्तिलाई दुईपटकभन्दा बढी सांसद हुन रोक्नेछ ।