काठमाडौं । सरकारले सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (जीआईडीसी)लाई सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जीआईडीसीलाई विभागमा गाभ्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अब साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय डाटा सेन्टरसमेत भनिने जीआईडीसी सूचना प्रविधि विभागमा आउने छ । अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले डाटा सेन्टर चलाइरहेको छ ।
डाटा सेन्टरले डोमेन रजिस्ट्रेसन एवं होस्टिङ, मानव स्रोत संशाधनलाई प्रशिक्षण दिने, ई–गर्भनेन्स, ईमेल सेवा, सर्भरको लोकेसन, भर्चुलाइजेसन र क्लाउड, वेब होस्टिङलगायतका सेवा दिँदै आएको छ ।
विभागमा गाभ्ने निर्णयले असन्तुष्टि
सरकारको निर्णयबाट सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारीहरू सन्तुष्ट छैनन् । सूचना प्रविधिबाट जनतालाई सेवा दिन खोजिरहेका बेला विभागमा गाभ्ने निर्णय राम्रो नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका एक अधिकारी बताउँछन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढिरहेका बेला केन्द्रलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा गाभ्ने निर्णय हुनु उचित नभएको उनको तर्क छ ।
‟पर्फमेन्सका हिसाबले विभाग आफैँमा एउटा कमजोर संस्था हो । संस्थाको बलियो र कमजोर पक्ष उसको पर्फमेन्स र उसले गरेको काम र गुणस्तरले निर्धारण गर्ने हो,” ती अधिकारीले भने ।
सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार पुर्याउने, ईमेल सेवा उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, सिंहदरबारभित्र सेवा दिने र दूरदराजमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने कामसमेत केन्द्रले गरिरहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
‟एउटै किसिमको कार्यप्रस्तुति भएको संस्था गाभ्ने हो । यस्ता काम गर्ने केन्द्रलाई अहिले गुमनाम रहेको विभागसँग गाभ्ने विषयले हामी अचम्मित भएका छौँ,” ती अधिकारीले भने, ‟भोलिका दिनमा सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी तत्काल कुनै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गर्याे भने त्यो कसले गर्ने हो ?”
विभागलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायकारूपमा लिने कि सूचना प्रविधि केन्द्रलाई लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल संस्थाहरू गाभेर संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र खुम्च्याएर आईसीटीको विकास नहुने बताउँछन् ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्,‟सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणाली मिलाउनका लागि स्पष्ट मर्गदर्शन गरी अघि बढ्नुपर्छ । संस्थाहरू गाभेर, संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र खुम्च्याएर आईसीटीको विकास हुन सक्दैन । सरकारले राखेको नीति अनुसार यस्ता संस्थालाई अझै पारदर्शी र सुरक्षित बनाएर जानुपर्छ ।”
प्राविधिक क्षेत्र भएका कारण कमी कमजोरी हुन सक्ने भएकाले सच्याउँदै लैजानुपर्नेमा गाभ्ने नै निर्णय लिनु उपयुक्त नरहेको उनको तर्क छ ।
विभाग के भन्छ ?
सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता लोकराज शर्माले यस विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
‟यस विषयमा मन्त्रालयमा काम भइरहेको छ । काम भएपछि के आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, ‟विभाग र अन्य निकायको पुनर्संरचना विभागभन्दा माथिल्लो मन्त्रालयले गर्छ । किन भने आफ्नो पुनर्संरचनाको काम कसैले पनि आफैँले गर्दैन ।”
विभागसँग डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि विज्ञता नभएको भन्ने प्रश्न उठिरहेको विषयमा उनी भन्छन्, ‟विभाग भनेको हात्ती–मुसा भन्ने हैन । एउटा संस्था हो, जस्तो बनायो त्यस्तै हुन्छ । एउटा बिल्डिङमा त केही हुँदैन, विभाग भन्दैमा नाम आफैँमा केही हुने त हैन । जनशक्ति नेपालभित्र जो जो छ जहाँ जहाँ राखेर चलाए भैगो नि ।”
मन्त्रालय के भन्छ ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार एनआईटीसीलाई सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ ।
ती उपसचिवको भनाइमा अहिले डाटा सेन्टरमा बढीजसो अस्थायी कर्मचारी छन् । जसले गर्दा कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठेकाले पनि विभागमा गाभ्ने निर्णय भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‟मर्ज गरेपछि कमजोर हुन्छ भन्ने हैन । कुनै एकजना निर्देशक अथवा सरकारी निर्देशक नै राखेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ,” बाह्रखरीसँग बोल्दै ती उपसचिवले भने, ‟अहिले एआईटीसीमा बढीभन्दा बढी कर्मचारी करारका छन्, उनीहरूको स्थायित्व हुँदैन । राम्रो अवसर आएमा जसले पनि जब सेक्युरेटी खोज्छ । निजामति कर्मचारी आएमा कम्तीमा उसले पछि गएर पेन्सन हुन्छ, उपदान हुन्छ, त्यो अनुसार करियर ग्रोथ हुन्छ भनेर त्यो हेरेर बस्छ । अहिले त्यस्तो देखिएन । त्यसैले गाभ्ने निर्णय आएको हुन सक्छ ।”
अहिले आवश्यक प्रक्रियाका लागि काम भइरहेको उनले बताए । ‟दुई वटा निकाय एक ठाउँमा ल्याउन कसरी सञ्चाल गर्ने, कसले लिड गर्ने ? कति वटा महाशाखा हुने ? कति शाखा हुने ? त्यसको वर्कआउट गरिरहेको छौँ । केही समय लाग्छ । त्यसपछि फाइल अगाडि बढ्छ, त्यसपछि के निर्णय हुन्छ, त्यही हुन्छ ।”
विभागमा ल्याएर एआईटीसीलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अहिले टुंगो लाग्न नसकेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरू र अन्य आवश्यक कुरा अहिलेका लागि अस्थायी प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । भोलि गएर निजामति कर्मचारी नै राखेर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र सशक्त तरिकाले अघि बढाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
जीआईडीको क्षमतामाथि आशंका !
नेपालका सबैजसो सरकारी वेबसाइट, एप र सफ्टवेयर जस्ता प्रणाली डाटा सेन्टरबाटै सञ्चालनमा छन् । डाटा सेन्टरमा केही उसकै त केही सरकारी निकायहरू आफैँले राखेका पूर्वाधार छन् ।
तर, बेलाबेला कुनै न कुनै सरकारी निकायको प्रणालीमा समस्या आउने गरेको छ । डाटा सेन्टरका अधिकारीहरू यस विषयमा जनशक्ति नभएको, पूर्वाधार नभएको र बजेट नभएको जस्ता गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।
सरकारले २०८०/०८१ को बजेटमार्फत कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेन्च सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरेको र धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ ।
तर, पहिले नै सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय डाटा सेन्टरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अस्तव्यस्त बनेको छ भने हेटौँडामा बनाएको डाटा रिकभरी सेन्टर (डीआरसी)समेत उचितरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
डाटा ब्याकअप नभएकै कारण केही समय अगाडि मात्र लोकसेवा आयोगको आवेदन दिएका हजारौँ आवेदकको डाटा गायब भएको थियो । आयोगले पुनःआवेदन खुलाउनु पर्ने स्थिति बनेको थियो ।
यस्तोमा सरकारले डाटा सेन्टरलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको हो । तर, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नै सञ्चार गरिरहेको डाटा सेन्टरको भविष्य विभागअन्तर्गत आउँदा झन संकटमा पर्ने हो वा व्यवस्थित हुने हो भन्नेमा आशंका छ ।
कति महत्त्वपूर्ण हो डाटा सेन्टर ?
सूचना प्रविधिका माध्यमबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवाहरूको मुख्य आधार नै डाटा सेन्टर हो । जस्तो अनलाइनबाट आवेदन भर्ने प्रणाली अनलाइमा उपलब्ध गराउने डाटा सेन्टरले नै हो । त्यसमा आवेदन भरेपछि डाटा स्टोर हुने ठाउँ पनि डाटा सेन्टर नै हो ।
चाहेको बेला डाटामा पहुँच प्राप्त गर्नका लागि बाटो बनाइदिने काम पनि डाटा सेन्टरकै हो । डाटासेन्टरमा रहेका डाटाबेस एवं सर्भरहरू अप्टिकल फाइबरबाट इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको हुन्छ ।
डाटा सेन्टरमा २४ घण्टा चिस्यान र विद्युत्को आपूर्ति सुनिश्चित हुनुपर्छ । इन्टरनेटसँग जोडिने अप्टिकल फाइबरको लाइनको समेत ब्याकअप हुनुपर् । डाटा सेन्टरमा रहेका सम्पूर्ण डाटाको ब्याकअपसमेत हुनुपर्छ ।
यसो हुँदा मात्रै एउटा प्रणालीमा समस्या आए अर्का स्वचालितरूपमा सक्रिय हुन सक्छ र कुनै पनि अनलाइन प्रणाली पहुँच बाहिर जान सक्दैन । डाटा हराएको खण्डमा समेत ब्याकअपबाट फेरि डाटा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
