काठमाडौं । नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएर संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष पूरा भएको छ । सात वर्षको अवधिमा निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आउने सवालमा दोस्रोपटक संघीयताको अभ्यास भइसकेको छ । तर, वित्तीय संघीयता आउन सकेको छैन । 

संघीय सरकार विगतभन्दा थप केन्द्रीकृत हुँदै बजेटमा एकाधिकार गरिरहेको छ । प्रदेश बजेट होल्ड गर्ने र केही पार्टीका जनप्रतिनिधि व्यवस्थापनको 'नयाँ स्टेसन'को रूपमा चित्रित हुँदै छ । स्थानीय तह केही काम गरेर नागरिकको नजिक त छ तर 'भ्रष्टाचार गर्ने नयाँ सिंहदरबार'का रूपमा चिनिँदै छन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा संघीयता विरोधीले भ्रष्टाचारको 'नयाँ अखडा'को भाष्य निर्माण गर्न खोज्दै छन् । तर, प्रदेशका विषयमा भने संघीयता पक्षधरहरूकै प्रश्न छन् ।

विज्ञहरू भने संघीयता कार्यान्वयनमा संघको भूमिकाले नै सबै प्रश्नलाई मलजल गरेको निष्कर्षमा छन् । संघीयता पक्षमा भएका प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरू नै विज्ञहरूको तर्कमा सहमत जनाउँदै संघले अत्ति केन्द्रीकृत राजनीति गर्दा संघीयताको मर्ममा प्रहार भइरहेको बताउँछन् । 

आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले काठमाडौंमा संघीय संसद्का प्रतिनिधिहरूसँग ‘संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय बजेट र स्थानीय सरकारका सवाल’ विषयक अन्तर्क्रिया गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा संघले स्थानीय सरकार नमानेर स्थानीय निकायकै रूपमा व्यवहार गरिरहेको र तल्ला सरकारलाई मातहतका निकायका रूपमा व्यवहार गरिरहेको गुनासो आएको थियो ।

त्यही कार्यक्रममा संघीयताका विषयमा अध्ययन गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरको थिए । उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने ससर्त अनुदान एकहजारको समेत हुने गरेको उल्लेख छ । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र संघीय सरकारका तर्फबाट १३ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि एक हजार रूपैया बजेट पठाएको उल्लेख गरेका छन् । 

देवकोटाका अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत भौतिक मन्त्रालयबाट दुईलाखसम्मका १५९ वटा, पाँच लाखसम्मका एकहजार २११ वटा, दशलाख सम्मका १७६ वटा र २० लाखसम्मका १५४ वटा, ५० लाखसम्मका १६५, एक करोडसम्मका ६०८,  ५ करोडसम्मका १९७, १५ करोड सम्मका ४३ गरी दुईहजार ८२९ आयोजना बजेटमा राखिएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले त  दुईलाख देखि १५ करोडसम्मका सातहजार १७७ आयोजना राखेको छ भने खानेपानी मन्त्रालयले एकहजार ५२७ आयोजना राखेको छ । युवा तथा खलकुद मन्त्रालयले दुईलाखदेखि एक करोडसम्मका १७७ आयोजना राखेको छ । 

जबकि यसरी बजेट छर्ने प्रवित्ति निरुत्साहित गर्ने गरी धेरैवटा निर्णय भएका छन् । अहिलेकै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि त्यसको विपरीत संघले ठूला आयोजनामा मात्र काम गर्ने भनेको छ ।

विनियोजन विधेयक २०८० को बुँदा नम्बर २३ मा भनिएको छ, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाइने छ । राष्ट्रिय महत्त्वका र रणनीति प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम संघबाट कार्यान्वयन गरिने छ ।” 

यसैगरी प्रधनमन्त्रीको अध्यक्षतमा बसेको गत चैत २३ गतेको बैठकले समेत साना साना बजेट संघबाट कार्यान्वयन हुँदा दोहोरोपन आउने गरेको र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर अब त्यस्ता समस्या नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेका थियो । 

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ले राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना मात्र केन्द्रले गरेर बाँकी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान र नेपाल सरकार कार्याविभाजन नियमावलीका आधारमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन समितिले सरकारलाई एउटा मापदण्डसमेत दिएको छ ।

त्यसमा कृषि क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट पाँच करोड भन्दा माथिको र प्रदेश सरकारले ५० लाख भन्दा माथिका, सिँचाइमा संघले सात करोड माथि र प्रदेशले ५० लाख माथि, पूर्वाधार क्षेत्रमा संघले १५ करोड माथिका र प्रदेशले दुई करोड माथिका मात्र आजना सञ्चालन गर्ने र तीभन्दा साना आयोजना स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने मापदण्ड सिफारिस गरेको छ । तर, अहिले पनि संघीय सरकारले एक हजारसम्मका ससर्त अनुदान र दुई लाखका आयोजना समेत आफैँ राखेर बजेट निर्माण गरेको पाइएको छ । 

कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहका गुनासो भन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सांसदहरूकै प्रश्न ज्यादा थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले केही उदाहरण नै प्रस्तुत गरेर संघीयता आयो भन्न नै लाज हुने अवस्था रहेको बताए ।

“झापामा गरामुनीमा ‘धानेश्वरको काँल्लादेखि गुरूप्रसादको घरसम्म बाटो निर्माणका लागि बजेट संघीय सरकारले छुट्याएको छ । चितवनमा शान्तिमान अर्यालको घरदेखि पाँचसय मिटर पर कुलबहादुरको धारोसम्म बाटो निर्माणका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ,” खतिवडाले भने, “यसअघिको अर्थमन्त्रीले रुकुममा रंगशाला  निर्माणका लागि ८० करोड विनियोजन भएको छ । काठमाडौंका रंगशाला निर्माणका लागि प्राथमिकता दिइएको छैन ।”

उनले ९ वटा वडा भएको गाउँपालिकामा दसौँ नम्बर वडामा १० लाख बजेट छुट्याउने काम भएको पनि बताए ।

अन्य सांसदहरूले पनि नेताहरूले संघीयताको मर्म नबुझेर जथाभाबी गर्दा वित्तीय संघीयता मात्र संकटमा परेको नभएर सिंगो संघीयता बदनाम हुँदै नागरिकको नजरमा काम नलाग्ने अभ्यासका रूपमा भाष्य निर्माण भइरहेको बताएका थिए ।

“संघीयतालाई खर्चिलो व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेर नागरिकमा संघीयता विरोधी जनमत स्वयम् संघीयतावादी दलका नेताहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ,” संघीयताको खाका नै परिवर्तन गर्ने विचारमा बहस गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, “संघीयता खर्चिलो व्यवस्था हुँदै होइन । हाम्रोमा संघीय व्यवस्थाले कुशल व्यवस्थापक मात्र पाउन नसकेको हो ।”

उनले संघीयता कार्यान्वयनको इमान्दारिता केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नदेखिएको भन्दै त्यही कारण संघीयता विरोधी जनमत बलियो बनिरहेको बताए । 

राप्रपाकी सचेतक बिना लामाले त आफू गाउँपालिका अध्यक्ष चलाएर आएको अनुभव सुनाउँदै संघले दिने ससर्त अनुदान लिनु भन्दा नलिनु उचित हुने गरी जाने गरेको बतान् । त्यसैकारण स्थानीय तहमा गएको धेरै बजेट फ्रिज भएर संघीय सरकारमै बस्ने गरेको उनको अनुभव छ । 

“भन्न त संघमा बस्नुभएका नेताहरूले स्थानीय तहको बजेट फ्रिज भयो । स्थानीय तहहरू खर्च गर्नै सक्दैनन् भन्नुहुन्छ । तर, त्यो बजेट देखाउनका लागि पठाएर गरिएको जालसाझी मात्र हो,” लामाले भनिन्, “संघबाट गएको ससर्त अनुदान एक हजारदेखि माथिको हुन्छ । मैले काम गरेको धादिङको रुवि भ्यालीबाट सदरमुकाम धादिङ बेँसी आएर जान मात्र करिब १० हजार खर्च हुन्छ । करिब त्यस्तै रकमको बजेट लिनुभन्दा नलिनु ठिक हुन्छ भनेर हामीले नै छोड्ने गरेका थियौँ । यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ ।” 

लामाले भनेजस्तै नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि संघीय सरकारले वडाले छुट्याउने भन्दा सानो बजेटसमेत छुट्याएर काम गर्ने गरेको भन्दै वर्तमान सरकारबाट संघीयता र बजेट दुवैको कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको बताए ।

माअ‍ोवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारमाथि ०७३ सालदेखि अहिलेसम्म प्रश्न जारी रहेको बताए । 

“संघीयता कार्यान्वयनमा इमान्दार प्रयास भएन भनेर हामी भनिरहेकै छौँ । तर, हिजो चाहिँ इमान्दार प्रयास भयो त भन्ने प्रश्न छ, उत्तर हुन्छ भएको थिएन,” पाण्डेले भने, “एउटाले अर्कोमाथि प्रश्न उठाएर आफू सरकारमा हुँदाका गल्ती प्रतिपक्षमा हुँदा ढाकछोप गरेर संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । इमान्दार साझा प्रयास आवश्यक पर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा कोही पनि इमान्दार नहुँदा समस्या आएको भन्दै सबै दलले साझा जिम्मेवारी लिन आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयनमा केही अध्ययन गरिसकेको भन्दै त्यही अध्ययनलाई आधार मानेर संघीयताको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधसभाको संयुक्त समिति बनाएर मिहीन अध्ययन गरेर सुझाव प्रस्तुत गर्नुपवर्ने बताए ।

“अब सरकारमा हुनेलाई प्रतिपक्षमा हुनेले आरोपित गरेर, दोष देखाएर मात्र संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन,” पाण्डेले भने, “यसका लागि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा संयुक्त समिति बनाएर संघीयता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्छ ।अर्कोपटक बजेट निर्माणका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा त्यो समितिको सुझावलाई आधार बनाउनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने एमले र माअ‍ोवादी केन्द्रबीचको आरोप प्रत्यारोपले समस्या समाधान नहुने भन्दै हिजोदेखि नै संघीयता कार्यान्वयनमा भएका गलत अभ्यास सच्याउनुपर्ने बताए । 

“माननीयज्युले भनेजस्तो आज मात्र समस्या आएको होइन । हिजैदेखि संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या छन् । तर, हिजो गलत अभ्यास थियो भन्दैमा आज पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन सच्याउन तयार हुनुपर्छ,” लेखकले भने, “राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समिति बनाएर संघीयता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने विषय करिब सहमति भएको विषय हो । केही दिनमै त्यसले मूर्तरूप पाउने छ ।”

उनले त्यस समितिले तत्कालका कमजोरी रोक्न र भविष्यमा प्रभावकारी काम गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिने बताए ।