काठमाडौं । अघिल्लो दिन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै आफैँले प्रश्न उठाएको संसदीय सुनुवाई समितिबाट शुक्रबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतको आगामी प्रधानन्यायधीशका लागि अनुमोदन भए । संसदीय समितिले शुक्रबार बिहान कार्कीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गर्यो । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा समिति बैठकलाई अध्यक्षता गरेका समिति सदस्य पशुपति शमशेर जबराले कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको जानकारी दिए । 

बिहीवारको समिति बैठकमा कार्कीले प्रधानन्यायधीश भए आफूले गर्ने कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । २० पृष्ठ लामो कार्ययोजनाको विषय प्रवेश गर्ने क्रममै उनले संसदीय सुनुवाईको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका थिए । 

"नेपालको संविधानले संवैधानीक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान्यायाधीश संवैधानिक अंगलगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरुको नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकारको व्यवस्थाले राज्यका महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरुमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको बारेमा नागरिकको धारणा बुझ्ने तथा सार्वभौम संसद्को समितिसमक्ष संवैधानिक जिम्मेवारी र पदीय काम कर्तव्यको बारेमा आफ्नो सोँच अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ," कार्कीले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका थिए," यद्यपी संसदीय सुनुवाइको औचित्यको बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको यर्थाथता पनि हाम्रो सामू रहेको छ । नेपालको भावि प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायापालिकाको सुधार सम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण र कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहँदा उल्लिखित यर्थाथता र गाम्भिर्यताको अनुभूति मलाई भइरहेको छ ।"

आफ्नो कार्ययोजना राख्ने क्रममै प्रश्न उठेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्ना दृष्टिकोण र कार्ययोजना राख्नुको औचित्य कमजोर देखेका उनले सांसदहरूबाट भने समर्थन पाए । 

सवाल जवाफका लागि बैठकमा बोलाइएका कार्कीलाई सुरूवातमै सांसदहरूले संसदीय सुनुवाई समितिको विषयमा उल्लेख गरेका शव्दहरूबारे प्रश्न उठाए । समिति सदस्य तथा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले संविधानमाथि विश्वास नलागेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । सांसद अर्यालले संसदीय सुनुवाईबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रकृया गलत भनेर उल्लेख गरेको भन्दै के यो संविधानबाट हटाउनपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । यस्तै सांसद प्रकाश अधिकारी डर त्रासको कारण समितिमा माथि प्रश्न उठाएको हो भन्दै प्रश्न गरे । 

"जनताको उजुरी यहाँ छलफल हुन्छ त्यसको डरले समितिमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो ?," अधिकारकीको प्रश्न थियो । 

अर्का सांसद इश्वरी न्यौपानेले कामु प्रधान्यायाधीश तथा भावि प्रधान्यायाधिशले समितिमाथि प्रश्न उठाउनुको औचित्य के हो भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले समितिमाथि आम जनताले प्रश्न उठाउनु सामान्य भए पनि न्याय क्षेत्रबाट उठेको प्रश्नले भने गम्भीर बनाएको भन्दै किन प्रश्न उठाउने अवस्था आयो भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् । 

संसदीय समितिमा सदस्यहरूले उनीमाथि त्यसबारे प्रश्नहरू गरे पनि उनले त्यो दृष्टिकोण आफ्नो व्यक्तिगत नभएर विभिन्न क्षेत्रबाट आएको भनेर बचाउ गरेका थिए । 

"मेरो नेतृत्वमा न्यायलयको विकृति विसंगती अध्ययन गर्ने समितिले केही संवैधानिक सुधारका सुझावहरू राखेको छ त्यो मध्ये एउटा संसदीय सुनुवाई समिति नराख्ने भन्ने पनि छ," उनले समितिमा भने,"त्यहाँ त्यसबेला विभिन्न क्षेत्रबाट आएका प्रश्नहरूलाई समेटेर एउटा प्रश्न यो पनि समेटिएको हो ।"

कार्कीले त्यसबाहेक न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्न अरू कुरामा पनि सुधार गर्नुपर्ने प्रश्नहरू आफ्नो समितिको प्रतिवेदनमा रहेको उल्लेख गरे । 

"हाम्रो छोटो समयको अध्ययनमात्रै संवैधानिक सुधारका लागि पर्याप्त हुँदैन त्यसकारण विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ । विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै यसको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो," कार्कीले समितिमा भने,"त्यसकारण यो कुरा मेरो आफ्नो किसिमले आफ्नो रायको रुपमा भनेको कुरा भन्दा पनि आम रूपमा आएको चर्चाको विषयलाई यहाँहरू समक्ष राखेको मात्र हुँ ।"

आरोप प्रमाणित भए राजीनामा दिन्छु, बदनाम गराउने आलोचना स्वीकार्य हुँदैन

सांसदहरूले उनीमाथि २९ वटा उजुरी परेको भन्दै उजुरीको विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए । सांसद इश्वरी न्यौपानले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको इतिहासमै धेरै उजुरी परेको बताइन् ।उनले यो पहिलो र अप्रिय घटना भएको तर्क गरिन् । 

सांसदहरूले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको, कमिसन खाएको,सेटिङमा चलेको, गरिवलाई न्याय नदिएको जस्ता प्रश्न उजुरीकर्ताबाट आएको भन्दै यथार्थ माग गरेका थिए । जवाफमा उनले आरोप प्रमाणित भए तत्काल राजीनामा दिने बताए । आरोपका खण्डन गर्दै आफू न्यायपालिकाको शुद्धताको कुरा गर्ने मान्छे भएको दाबी गरे । 

“ममाथि लगाइएका जुन कुरा आए, त्यो कुरा प्रमाणित जुनसुकै बेला भएको अवस्थामा पदबाट तत्काल राजीनामा दिन्छु । कुनै पनि आरोप सत्यतामा आधारित छ भने प्रमाणित भएको भोलिपल्ट नै राजीनामा दिएर निस्किनेछु । होइन भने जे यथोचित हुन्छ, त्यो कदम चाल्नेछु,” उनले भने ।

उनले कसैलाई बदनाम गर्ने गरी आलोचना स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले आफू आलोचनाको स्वागत गर्ने मान्छे भएको पनि बताए । अदालतका फैसलाको विश्लेषणात्मक र सैद्धान्तिक छलफल गर्न उनले आग्रह गरे । यसले मात्र न्यायपालिका स्वच्छ हुनेमा उनले जोड दिए ।

“म सधैँ आलोचनाको स्वागत गर्ने मान्छे हो । म सधैँ हाम्रा फैसलाको विश्लेषणात्मक र सैद्धान्तिक छलफल गर्नुहोस भन्छु । यसले मात्र न्यायपालिका स्वच्छ हुन्छ, म सबैसँग आह्वान गर्छु,” उनले भने, “तर, दर्शन, सिद्धान्त, तथ्यमा हुनुपर्छ । तर, कसैलाई बदनाम गर्ने गरी हुन्छ भने स्वीकार्य हुँदैन ।”

सरकार बनाउन परमादेश दिने नजिरमा के गर्नुहुन्छ ? 

कार्कीलाई यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री र सरकार बनाउनु भनेर राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको विषयमा पनि प्रश्न गरिएको थियो । समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद जिउँदै हुँदा यस्तो विकृत नजिर बसाउने अदालतको नजिर कसरी सचिन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले ०७८ असार २८ गते परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थिइन् । सर्वोच्चले केपी ओली हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा २४ घण्टाभित्र सरकार बनाएर जानकारी गराउनु भन्ने परमादेश दिएका थिए । तर, यसमा ठोस जवाफ उनले दिएनन् । 

इगो हर्ट भएर प्रश्न सोधियो 

समिति बैठकमा कार्कीविरूद्ध उजुरी गर्ने जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो । सांसद रमेशजंग रायमझीले बहालवाला न्यायाधीशबाट उजुरी आयो यसमा कोर्ड अफ कन्डक्ट लागू हुँदैन ? भनेर प्रश्न गरे । यस्तै व्यहोराको प्रश्न सांसद महेश वर्तौलाले पनि गरेका थिए । 

जवाफमा कार्कीले बहालवाला न्यायाधीशको विषयमा आफूले धेरै भन्न सक्दिनँ भन्दै पन्छिए । कसैको ‘इगो हर्ट’ भएको र कसैले मुद्दा हारेका कारण आफूविरुद्ध उजुरी दिएको जिकिर समेत उनले गरे ।

“बहालवाला न्यायाधीशको विषयमा धेरै जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसको पनि नियमनकारी निकाय छ," उनले भने,"न्यायपरिषद् छ । त्यसको म अध्यक्षमात्रै होइन, अरू चारजना हुनुहुन्छ । उहाँलाई स्वच्छ न्याय परेको छ भन्ने पनि दिलाउनुपर्छ । नियमनकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ । योभन्दा बढी भन्न सक्दिनँ ।”

कार्कीको निष्कर्ष : नातावाद, संरक्षणवादले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभाव 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नातावाद, संरक्षणवादले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभाव पारेको बताए । अहिले आफूहरूले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका बनाएर काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।
“न्यायाधीश नियुक्त विषयमा भ्रष्टाचार भन्ने शब्दमा – नातावाद, कृपावादले, संरक्षणवादले नियुक्तिमा प्रभावित पारेको छ,” उनले भने । 

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले सम्भव नभएको उनले बताए । त्यसमा राजनीतिक कारण पनि जोडिएको उनको भनाइ छ । गएको असोजदेखि कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् । संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २६ गते उनलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । 

कार्की सर्वोच्च अदालतमा छोटो कार्यकाल नेतृत्व गर्नेछन् । ८ महिना कायममुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका उनी साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।