काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई नचिढ्याउने नीति अख्तियार गरेको छ । एमालेले मंगलबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विश्वासको मत दिँदै जसपा फकाउने प्रयास गरेको हो । 

गत पुस २७ गते एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनमत पार्टीको समर्थनमा जसपाका यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

एमाले अन्य प्रदेशबाट बाहिरिएसँगै ०७९ चैत २१ गते मधेस सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, उसले जेठ २ गते मात्रै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 

एमालेले नै समर्थन फिर्ता लिएका कारण मुख्यमन्त्री यादवले पुनः विश्वासको मत लिनुपरेको हो । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सबै दलका सांसद मुख्यमन्त्री यादवका पक्षमा थिए । मधेसमा एमालेका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपाका १३, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, एकीकृत समाजवादीका ७, राप्रपाका १, नागरिक उन्मुक्तिका १, संघीय समाजवादीका १ र स्वतन्त्र ३ सांसद् छन् । 

केन्द्रमा नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । अरू दलले पनि असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका थिए । 

यस्तोमा एमालेले नै विश्वासको मत दिएपछि यसलाई एमालेको रणनीतिमा रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । तर, एमाले नेताहरू राजनीतिक अस्थिरता रोक्न मधेस सरकारलाई विश्वासको मत दिइएको तर्क गर्छन् ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल बाँकी प्रदेशमा अरू दलले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

“जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) समेतको विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ,” पोखरेलले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “राजनीतिक अस्थिरताका विरुद्धमा एमालेले मधेस प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न अन्य दलहरूले पनि यस्तै रचनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको छ ।”

अहिले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता गम्भीर चुनौती बनेको उनको भनाइ छ । 

एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराई पनि मधेसमा राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने उद्देश्यले विश्वासको मत दिइएको बताउँछन् ।

“हामीले मधेसमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता नहोस् भन्ने खोजेका हौँ । त्यहाँ पहिलो दल हामी हौँ । अरू दलहरू १–२ सिटले मात्रै फरक छन्,” भट्टराई भन्छन्, “त्यसले छिनछिनमा सरकार बदलिने कुरा भयो । यसले मधेसमा अस्थिरता हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दै मत दिएका हौँ ।”

एमालेले जसपाप्रति सद्भाव राखेको उनको भनाइ छ । एमालेको विश्वासलाई कुन ढंगबाट हेर्ने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमा भर पर्ने भट्टराई बताउँछन् । 

“जसपा राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो मुख्य प्रतिष्पर्धी पार्टी पनि होइन । त्यसैले हामीले 'गुड गेस्चर' दिइराखौँ भन्ने हो,” उनी भन्छन्, “अर्को मधेसमा धेरै राजनीतिक ध्रुवीकरण नहोस् भन्ने पनि हो । यसलाई मुख्यमन्त्री, उपेन्द्र यादवजीले कसरी हेर्नुभएको छ, उहाँहरूकै कुरा हो ।”

कोसी सरकार जोगाउने एमाले प्रसास

०७९ पुस १० गते माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमालेले चार प्रदेशको नेतृत्व पाएको थियो । केन्द्रको गठबन्धन फेरबदल हुँदा सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गुमाए पनि कोसी प्रदेश अझै एमालेकै नेतृत्वमा नै छ । तर, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । 

गएको जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रले सरकारका मन्त्री फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो । त्यसअघि एक सिट रहेको जसपा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । गएको पुस २५ गते स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी जसपाकी निमर्ला लिम्बु जेठ १७ गते  समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएकी थिइन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारलाई एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६ गरी ४६ सांसदको साथ छ । 

अर्कोतर्फ गठन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जसपाका एक सांसद छन् ।

जसपाका एक सांसदले साथ दिए एमालेले सत्ता जोगाउन सक्ने छ । उसको पक्षमा बहुमत अर्थात् ४७ सांसद पुग्ने छन् । 

सोही प्रयासस्वरूप जसपालाई मधेसमा विश्वासको मत दिएको एमाले नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् । एमाले सचिव भट्टराई मधेशमा आफूहरूले पक्षमा मत दिएपछि कोसी प्रदेशमा जसपाको सहयोग रहने विश्वास रहेको बताउँछन् । 

पार्टीले कोसीमा जसपाको साथ खोजिरहेको पनि उनले बताए ।  

“मधेसमा हामीले मत दिएपछि कोसीमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भने राम्रो कुरा हो । गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुुन्न त्यो उहाँहरूको कुरा हो । हामीले मधेसमा मत नदिएको भए अरू दलले पनि नदिन सक्थे,” भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले दिएको भएर अरू दल पनि दिएका हुन् । त्यो कुरालाई उहाँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ । कोसीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो उहाँहरूको कुरा हो । कोसीमा साथ सहयोग मागिरहेका छौँ ।”

त्यसो त महासचिव पोखरेलले पनि अन्य प्रदेशमा रचनात्मक भूमिका खेल्न गरेको आग्रह कोसीका लागि भन्ने संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । 

प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको जसपा नाम फेर्नुपर्ने पक्षमा छ । 

एमालेले सद्भाव देखाए पनि केन्द्रीय सत्ता समीकरण पनि फेरबदल हुने भएकाले जसपा एमालेलाई समर्थन गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले एमालेले दिएको विश्वासको मतबारे कुनै छलफल नभएको बताए । 

“एमालेले विश्वासको मत दिएको छ । कोसी प्रदेशमा के गर्ने भन्नेमा छलफल भएको छैन,” उनी भन्छन्, “पार्टीमा छलफल नभएकाले केही भन्ने कुरा भएन ।”