काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृयानै विधि मिचेर भएको भन्दै उजुरी परेको छ । 

जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले २८ बुँदामा उजुरी पेश गर्दै हरिकृष्ण कार्कीलाई न्यायालयको नेतृत्व दिनु उपयुक्त नहुने दाबी गरेका छन् ।  भट्टराईले नियुक्ति प्रक्रियानै उनीभन्दा सिनियरलाई वरीयतामा तल राखेर सेटिङमा भएकाले पहिलो दृष्टिमै नियुक्तिका लागि अनुपयुक्त ठहर हुने समेत दाबी गरेका छन् । 

“२०७२ फागुन १८ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्की (प्र.प.नं. १४८) लाई जन्ममिति हिसाबकिताब गरी एकै लटमा सिफारिस कार्कीभन्दा वरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा (प्र.प.नं. १४०) र प्रकाश राउत (प्र.प.न १४६) एवं ७ जना मुख्य न्यायाधीशहरूमा पनि वरीयतामा ४ जनाभन्दा पछि र ३ जनाभन्दा अघि राखी जबर्जस्ती रोलक्रम मिची राणा शासनकालमा ‘नाती जर्नेलको प्रथाजस्तो प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखी सुनियोजित सिफारिस भएकोले सेटिङमा भएको दुरासाययुक्त नियुक्तिको आधारमा कार्कीलाई नै पुनः अनुमोदन गर्दा भविष्यमा यसरीनै अयोग्य व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा जबरजस्ती राखि नियुक्ति गर्ने गलत नजिर बस्न जानेभई न्यायापालीका झन् झन् सेटिङमा जाने र राजनीतिक आवरण भएको नियुक्तिकर्ताको नातागोता नपर्ने वा स्वार्थको सम्बन्ध नभएको योग्य, स्वेच्छ र निष्पक्ष व्यक्ति न्यायाधीश बस्ने नपाउने भई सारा न्यायिक मूल्य र मान्यता ध्वस्त हुने भएकोले कार्कीको सिफारिस सार्वभौम संसदीय समितिबाट अस्वीकृत हुनुपर्ने,” उजुरीमा लेखिएको छ । 

जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश हुनुपूर्व अमुक दलको टिकटमा बारको अध्यक्ष लडेको र निर्वाचित भएकाले दलिय आवरणको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मान्यताविपरीत हुने उल्लेख गरेका छन् । 

उनले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी सुम्पेको, संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई शपथ गराउने, संवैधानिक परिषद्को सदस्यता ग्रहण गर्ने लगायत जिम्मेवारीमा रहने प्रधानन्यायधीशले यी पदहरुलाई न्याय गर्ने हैसियतको हुनुपर्ने भन्दै कार्कीमा पदको त्यो ओज कायम गर्न सक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको संगिन अरोप पनि लगाएका छन् । 

“अनेक हरकत र साम, दाम , दण्ड, भेदका हरेक तिकडम प्रयोग गरी विभिन्न सङ्गठनको नेतृत्व हत्याई सो जिम्मेवारी वहन नगरी एकपछि अर्को पदको भ¥याङ बनाउँदै हिड्ने ट्रयाक रेकर्ड भएको अस्थिर व्यक्तिबाट स्थायी प्रकृतिको न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने,” उजुरीमा भट्टराईले लेखेका छन् । 

उनले कार्कीसँग कार्यक्षमताको अभाव भएको, स्वतन्त्रन्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत आचरण भएकोलगायत उजुरीपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।  उनले हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्दा संसद्को कार्यसञ्चालन नियमवाली नभएको, संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको हुनाले उनको सिफारिस स्वतः निस्क्रय र निस्प्रभावी हुने उल्लेख गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि ६ बुँदा प्रस्तुत गर्दै नियुक्ति रोक्न माग गरेका छन् । उनले हरिकृष्ण कार्कीलाई न्यायालय कव्जा गर्ने विश्वासिलो पात्रका रुपमा ल फर्म पार्टनर अग्नि खरेलले प्रस्ताव गरेअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपत्यारिलो ढंगबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको उजुरीमा लेखेका छन् । कार्की न्यायिक निष्ठा विरोधी चरित्र भएका व्यक्ति भएको उजुरीमा श्रेष्ठले लेखेका छन् । 

“संविधानतः समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको रुपमा निज हरिकृष्ण कार्की नै रहेकोले सम्पूर्ण प्रशासनिक र न्यायिक विचलनयुक्त कृयाकलापहरुको पूर्ण जवाफदेहिता निजमा नै रहने कुरा स्पष्ट छ । मुद्दा पेशीमा चढ्ने र नियोजित रुपमा पेशी निरर्थक भएर जाने कार्य न्याय अवरुद्ध गर्ने र कुनै पक्ष विशेषको पक्षपोषण गर्ने कार्य नै हो । यसलाई सुनुवाई समितिले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक देखिन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले उजुरीमा लेखेका छन् । 

उजुरीकर्ताहरूले निज हरिकृष्ण कार्कीलाई राजनीतिक पृष्ठभूमि र विशेष गरेर नेकपा एमालेको राजनीतिबाट आएको व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरेका छन् । 

बाह्रखरीलाई प्राप्त उजुरीपत्रहरू अनुसार उजुुरीकर्ता केदार दाहालले आफूले हरिकृष्ण कार्कीलाई नेकपा एमालेको सक्रिय कार्यकर्ताको रूपमा चिनेको भन्दै उनले ‘नेकपा एमाले वकिल(कानुन) विभागको राजनीतिकमा सक्रिय रहेको’ आफूले पाएको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगर्न भन्दै उजुरी हालेका छन् । 

उजुरीकर्ता सरद खत्रीले कार्की महान्यायाधिवक्ता हुँदा धरानको सर्दुखोलाको साढे तीन सय बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन सहयोग गरेको,  हालसम्म न्यायाधीश हुन कुनै प्रतिस्पर्धा नगरेको र सेटिङमा नियुक्ति भएको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । उनले नाममात्र लेखाउन किन प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्दै रोक्न माग गरेका छन् ।

अर्का उजुरीकर्ता हरिबहादुर तामाङको उजुरीमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न भूमिका खेलेको भन्दै उजुरी दिएका छन् । 

उजुरीकर्ताले फोन गरेको धम्काए !

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरूद्धको उजुरीमा जेठ ३१ बाट छलफल हुनेछ । समितिको बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेको छ । ३२ गते उनीविरूद्धको अन्तिम सुनुवाई गर्ने तयारी समितिले गरेको छ। 

सोमबारको समिति बैठकमा उजुरीको विषयमा छलफल भएको थियो । समिति सदस्यहरूले उजुरीमध्ये स्टन्टवाला उजुरी परेको, उजुरीमा नाम नभएका अर्थात् वेनामे उजुरीलाई धेरै महत्व दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

समिति सदस्य तथा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले स्टन्टवाला उजुरी आउने गरेको भन्दै विश्वसनीय उजुरीउपर छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । 

“बेनामी उजुरीमा दम छैन, छलफल गर्न आवश्यक छैन,” गिरीले भने ।  यस्तै सांसद ईश्वरी घर्तीले उजुरीकर्ताहरुले आफूलाई फोन गरेर धम्क्याएको बताइन् ।  उजुरीकर्ताहरुले सामूहिक बोलाए छलफलमा सहभागी हुने, नभए नहुने भन्दै धम्क्याएको र यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । 

कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले पनि उजुरीकर्ताले फोन गरेर अनावश्यक विषयलाई उठाउन खोजेको बताए ।  उनले संसदीय समिति खुइल्याउने समिति बन्नु नहुने भन्दै बैठकमा कार्कीको आलोचना गर्ने र अन्तिममा बधाइ दिने कार्य गर्नुपरे राम्रो सन्देश नजाने बताए । उनले बेनामे उजुरीहरूलाई महत्त्व दिन नुहने धारणा राखे । 

“बेनामे उजुरीहरूलाइ धेरै महत्त्व दिनु हुँदैन । हामीलाई उजुरीकर्ताले फोन गरेर लविइङ गरेका छन् , त्यसकारण यसलाई बढी महत्व नदिउँ । पटक पटक एकै मान्छेले उजुरी गरेका छन् । त्यस्तो विषयलाई पनि महत्व नदिउँ,” उनले भने । 

समिति सचिव पदमप्रसाद पाण्डेले आफूहरुलाई पनि उजुरीकर्ताहरुले बारम्बार फोन गरेर सामूहिक छलफलमा बोलाउन अनुरोध गरेको बताए ।

समितिले कार्कीको अन्तिम सुनुवाई जेठ ३२ गते गर्दैछ । ३१ गते उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गर्ने र ३२ गते प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने र सोही दिन अन्तिम सुनुवाई गर्ने तयारी सचिवालयले गरेको सचिव पाण्डे बताउँछन् ।