काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव उचित नरहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, “संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई सरकारको बजेटका माध्यमबाट परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै खर्च कटौतीका नाममा कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यवहारिक र संविधान प्रतिकूल हुनेछ ।”
 
अहिले आफ्ना ४२ वटा कार्यालयहरू आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भइरहेको र अन्य स्थानको भाडा वापत दुई करोड खर्च हुने गरेको भन्दै उनले आयोगको खर्च कटौतीका कारण आर्थिक व्यवस्था सुधार हुने भए अरु शिर्षकबाट दुई करोड छाड्न तयार रहेको उनले बताए ।

उनले संवेदनशिल बिषयमा हचुवाका भर निर्णयमा पुग्नु उचित नहुने धारणा राख्दै अरु पनि सुधारका काम गर्नुपर्ने भए आयोग तयार रहेको उल्लेख गरे । थपलियाले यो विषयको उठान कसरी रह्यो भन्ने बिषयमा आयोगको चासो रहेको बताए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावलले निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन् ।