पोखरा । "असार १ गते जन्ती भतेर हुँदै छ, त्यहाँ खानपिन पुग्ने हो कि होइन जन्तीहरूलाई । त्यहाँ समस्या छ, त्यहाँ लडाइ पर्ने अवस्था हुन सक्छ । निकै मिलाउनुपर्छ, हाम्रो सोसाइटीमा । त्यो खतराको संकेत पनि हुन सक्छ भन्ने मैले देखेको छु, सकेसम्म त्यस्तो दिन नआओस् ।

बजेटहरू आउँछन्, खाए खाउ नखाए घिच भन्ने प्रकारले । कतिपय ठाउँमा काम नै गर्न नसक्ने ढंगले जान्छन् । गर्नै नसकेर मर्ने भइयो नि त ।

कतिपय ठाउँमा बजेट नै जाँदैनन, समस्याहरू हुन्छन् । त्यसलाई समान वितरणको धारणा राख्यौँ भने त्यसले बजेटको एउटा पहिचान दिन सक्छ भन्न खोजेको हो ।

त्यही हालतमा गोरखा बजेट पनि हुन सक्छ । माथिबाट पनि गोरखा, तलबाट पनि गोरखा हुन लाग्यो भने के गर्ने होला ?मुख्यमन्त्रीले जवाफ त दिनुहोला । 'हुन परो नि तिम्रा तक्दिरमा लेखेको । हाम्रोमा प्रधानमन्त्री भए, म मुख्यमन्त्री भएँ भन्नुहोला, अनुकम्पाले लेखेको भन्नुहोला, त्यही हो जवाफ । हाम्रो तथा प्रधानमन्त्री पनि नहुने हजुर, मन्त्री पनि बल्ल बल्ल एकजना हुनुभएको छ ।'"

नेकपा (एमाले) संसदीय दल गण्डकीका उपनेता लिलबहादुर थापामगरले बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा गरेको सम्बोधनको अंश हो यो ।

गत जेठ २१ गते प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए । मंगलबारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको थियो । बिहीबार बहुमतले पारित पनि भयो ।

तर, तीन दिन चलेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तापक्षको बचाउकाबीच प्रतिपक्षी सांसदहरूले उखान, टुक्का देखि लघुकथाहरू समेत वाचन गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यंग्य गर्न छाडेनन् ।

लिलबहादुर थापामगरले असार १ गते आउने बजेटलाई संकेत गर्दै समान वितरण नभएर एमालेले आफ्नो शक्ति देखाउने घुमाउरो शब्दले चेतावनी दिए ।

प्रतिपक्षी दल एमालेका तर्फबाट अन्तिम सहभागीको रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा बोलेका उनै थापाको भनाइलाई जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, “गाँठी कुरा चाहिँ बजेट कसरी बनाउँदो रहेछस् हेरौँला भनेर भन्नुभएको छ, न आत्तिनुहोस् देखाउन पर्दैन ।”

‘गोरखा बजेट’ भनेर मुख्यमन्त्रीमाथि प्रतिपक्षीले खबरदारी गरेपछि पाण्डेले सबैलाई सम्बोधन हुनेगरि नै बजेट आउने आश्वासन दिए ।

प्रदेश सरकारले आइतबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी प्रतिपक्षी सांसदहरूले अघिल्लो सरकारले ल्याएका पञ्चवर्षीय योजनाहरूलाई निरन्तरता नदिएको, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइएको भनिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको चुनौती रहेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफमा मुख्यमन्त्रीले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भएका योजनाहरूको समिक्षा र निरन्तरता हुने, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएपछि समीक्षा हुने बताए ।

तर, हुबहु रूपमा अघिल्ला सरकारले अघि सारेको पञ्चवर्षीय कार्यक्रमलाई भने राख्न नमिल्ने उनले तर्क गरे ।

“पहिलाको सरकारले बनाएका योजनाहरूलाई हुबहु क्यारी अन गर्नुपर्छ भन्ने अलि मिल्दैन कि । नयाँ सरकारका आफ्नै गन्तव्य, लक्ष्य हुन्छन्,” पाण्डेले भने, “त्यसैले क्यारी अन त हुन्छन्, तर आफ्ना लक्ष्य, गन्तव्य र प्राथमिकता पनि जोडिन्छन् ।”

सरकार फेरिएपछि केही न केही फरकपन हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले पञ्चवर्षीय योजना छाडिए भनेर धेरै भन्न आवश्यक नरहेको बताए ।

सांसदहरूले प्रदेश सरकाले अधिकार क्षेत्र नाघिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्र अधिकार नाघेर आएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने स्थानीय तहकै अनुरोधमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताए ।

“गोरखाको आँपपिपल र बागलुङको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै बिरामी धान्नको लागि अपग्रेड गर्नुपर्‍यो, सेवा सञ्चालनमा स्तरीकरण गर्नुपर्‍यो । हाम्रो क्षमताले नभ्याउने भयो भनेर प्रदेशले क्यारी अन गर्नुपर्‍यो भन्दै पालिकाले अनुरोध गरेको हुँदा अपग्रेड गरेर प्रदेश मातहत ल्याउनेछौँ,” उनले भने ।

सामुदायिक क्याम्पसको बारेमा उनले संविधानको अनुसूची ८ मा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्ने हुँदा स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप नगरिएको उनले बताए ।

अधिकार क्षेत्रको बारेमा आफू अनभिज्ञ नरहेको उनले बताए ।

प्रदेशमा आगामी दिनमा आवश्यक रहेका र एकल तथा साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानूनहरू छिट्टै बन्ने र प्रदेशका कारण स्थानीय तहमा बन्न नसकेका कानूनहरू पनि छिट्टै बनाइने उनले बताए ।

उनले होमस्टे सञ्चालन गर्ने नाममा अनुदान बाँड्ने काम रोक्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । यसअगाडिको सरकारले होमस्टेको नाममा व्यक्तिको नाममा रकम बाँडिएको हुँदा उक्त कार्यलाई रोक्ने र निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना होमस्टे बनाउन लागिएको उनले बताए ।

उक्त होमस्टेमा त्यहीँको स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नयाँ पदमार्गलाई प्रश्रय दिइने, पहिचान भइसकेका ठाउँहरूलाई पदमार्गको रुपमा विकसित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
उद्योगग्रामको बारेमा बोल्दै उनले यसको निरन्तरता हुने र कसरी उपयोगमा लैजाने भन्नेतर्फ ध्यान जाने बताए ।

"ताल संरक्षणको बारेमा ताल प्राधिकरणले कति प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ, छैन । फेवातालको कुरा गर्दा फोकस हुनुपर्ने छ," उनले भने ।

ताल प्राधिकरणले तालको बारेमा काम गर्ने र फेवातालको सन्दर्भमा अतिक्रमणदेखि संरक्षणका लागि सरकारले नै ध्यान दिने उनले बताए ।

वन क्षेत्रको बारेमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रदेशले नै वन ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

“जंगलभित्र प्राकृतिक रूपमा ढलेका, विकास निर्माणको काम गर्दा ढलेका रुखहरू छन् । तर, कानुनी जटिलताका कारण बजारमा ल्याएर फर्निचरमा प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । जंगलमा कुहिएर गएका छन् । उपभोग भएको छैन । यसका लागि प्रदेश आफैँले कानुन ल्याएर व्यवस्थित गरिने छ,” उनले भने । 

उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि गण्डकी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई अन्वेषण गर्न अनुरोध गरेको बताए । महावीर पुनलाई पनि आफूले बाँदर नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रविधिको बारेमा बुझ्न आग्रह गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालय र निकायको पुनरवलोकन गरिने उनले बताए । “अध्ययन गर्ने र निरन्तरताको आवश्यकताको बारेमा पुनरवलोनक गर्छौं । तत्काल भने सबै निकाय यथावत रहने छन् ।”