काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कुनै पनि हालतमा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान बजेटबाट हटाउन माग गरेको छ ।

आइतबार (जेठ २५) अर्थ मन्त्रालयमा इप्पानका पदाधिकारीसितको भेटमा मन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने जिकिर दोहोर्‍याए । उत्पादकले भने त्यो बुँदाले यो क्षेत्रमा थप लगानी नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरे ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एन्ड पेमा मात्र पीपीए गर्ने बुँदाले जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने जिकिर गरे । र, कोही प्रवर्द्धक पीपीएका निम्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नजाने उनको भनाइ थियो ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटमा रहेका अरू विषयमा आफूहरूको आपत्ति नभएको बताए । तर, टेक एन्ड पे भन्ने शब्द राख्दा ०७५ साल देखि पीपीए हुने आसमा पाइपलाइनमा बसेका प्रवर्द्धक निकै निराश बनेका उनले उल्लेख गरे । उक्त शब्द हटाउनैपर्नेमा उनले जोड दिए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा टेक एन्ड पे प्रावधान ल्याउनै नहुने बताए । विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रले पाए आफैँ बजार खोजेर आयोजना बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

हाल प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता रहेको अवस्थामा टेक एन्ड पे ल्याउनु निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नुसरह भएको उनले टिप्पणी गरे ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एन्ड पेमा पीपीए गर्नु/नगर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । बैंकले लगानी नगर्ने भएपछि त्यस्तो पीपीए गर्नु र नगर्नुको के अर्थ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

इप्पान पदाधिकारीका कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको स्पष्ट पारे । आयोजना निर्माणमा कुनै समस्या आए आफूले समाधानको पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

नयाँ बजेटमा उत्पादन र खपतको तादम्यता मिलाउन नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली टेक एन्ड पे प्रावधानानुसार मात्र खरिद गरिने उल्लेख छ । त्योसँगै प्रवर्द्धकले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

इप्पान पदाधिकारीले ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर यसले ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बताइसकेका छन् ।

अध्ययनको चरणमा रहेका र पीपीएका निम्ति निवेदन दिएका गरी हाल १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजना नदी प्रवाही छन् । ती आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । ती आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ पनि डुब्ने अवस्था छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयको नरहेको र यसमा आफ्नो आपत्ति रहेको बताइसकेका छन् । उक्त बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने इप्पानले घोषणा गरिसकेको छ ।