काठमाडौं । सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हरेक बजेटमा आउने फरक फरक नीतिले धराशायी बन्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा ऐनविपरीतका योजना बजेटमा ल्याउनु, बिमा बोर्डलाई वर्षौँसम्म जनशक्तिको अभाव हुनुलगायत कारणले बिमा कार्यक्रम अझै लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्न सकेको छैन । ६७ लाखभन्दा बढी नागरिकको राहतको माध्यम बनिसकेको बिमा कार्यक्रमलाई सरकारले नै उपेक्षा गरेको पछिल्ला वर्षहरुको बजेट वक्तव्यको नीतिले पनि प्रष्ट पार्छ ।

बजेटैपिच्छे फरक नीति

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत अघि बढाउने घोषणा गर्यो । बजेट वक्तव्यमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरियो । जसले बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावित मात्रै बनाएन, निजी अस्पतालहरुलाई सरकारसँग बिमा कार्यक्रमको नाममा घुर्की लगाउने र बार्गेनिङ गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भएको घोषणा र ढिलो भुक्तानीको विषयलाई आधार बनाएर बिमा बोर्डसँग मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुले अहिले पनि बार्गेनिङ गरिरहेकै छन् । निजी अस्पतालहरुले तत्काल सबै बक्यौता रकम नपाए सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि बिमा बोर्डले समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय गुहारेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको समस्याबारे पहिचान गर्नका लागि तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । तर, गत साउन २७ गते तीन हप्ताभित्रमा बिमा कार्यक्रमका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न भन्दै कार्यदल गठन गरे पनि त्यसबाट कुनै ठोस समाधान निस्किएन ।

बोर्डले यही विषय फेरि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिसम्म पु¥यायो । समितिले तत्काल निजी अस्पतालहरुबाट बिमा कार्यक्रम नरोक्न निर्देशन दियो । तर, बिडम्बना यही निर्णय तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट भने आउन सकेन ।

यसबीचमा विभिन्न समस्याका बीच स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पहलमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि निजी अस्पतालहरुको नामै लिइएन । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

साथै, बजेटमा कार्यक्रमलाई ‘पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने’ उल्लेख छ । तर पुनर्संरचनाको मोडेल के हो ? अहिलेकै स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई अझै बलियो बनाउने या संरचना हेरफेर गरी सञ्चालन गर्ने हो, यसको स्पष्ट योजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छैन ।

स्वास्थ्मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अहिले बिमाको कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको र प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरुलाई आफूले निर्देशन दिएको पटक पटक बताउँदै आएका छन् ।

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाका बीच दोहोरोपन रहेकोबारे सरकार जानकार छ । त्यसमा दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरी त्यस्ता कार्यक्रमलाई बिमाकै दायरामा ल्याइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।

तर, सोही बजेटमा विपन्न नागरिकको उपचार खर्च र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले नीतिगत गाँठो फुकाउनु नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउँछन् स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उपे्रती । बिमा बोर्डका लागि आफ्नै जनशक्ति उपलब्ध गराउनु कार्यक्रमलाई नागरिकसम्म जोड्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो भएको उनको भनाइ छ ।

हरेक बजेटमा भनिएको निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बाइपास गर्ने नीतिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लक्ष्य भेट्न नसकिने उनको दाबी छ । “सरकारी अस्पतालहरुमा यसै पनि सेवा प्रवाहमा चाप बढिरहेको बेला निजी अस्पतालहरुलाई बाइपास गरेर बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन । यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ,” डा. उप्रेती भन्छन् ।

सरकारले पुनर्संरचना वा अन्य कुनै विकल्पभन्दा पनि स्वास्थ्य बिमामा भएका समस्या सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि बोर्ड र सरकार दुवै सुध्रिनुपर्ने डा. उप्रेती बताउँछन् ।

समाधानका पाँच उपाय

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम झोडा फाँडेर बस्ती बसाउनुजस्तै भएकाले सात वर्षको अवधिमा भएका कामहरुलाई पनि उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

तर, जनशक्ति अभाव र फेरिइरहने सरकारले बिमाको मर्मलाई नबुझ्दा समस्या बल्झिरहेको उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लक्षित नागरिकसम्म पुग्न नसक्नु र पर्याप्त प्रभावकारी नहुनुको पछाडि रहेका समस्या उनी यसरी औँल्याउँछन् ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि देशभर ९१३ जना आफ्नै कर्मचारी आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले बोर्डकै लागि भनेर स्थायी दरबन्दी दिएको छैन । अहिले भएका ४०० जना सरकारी सेवाबाट काजमा ल्याइएका र करारका कर्मचारी प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुग्न हम्मेहम्मे छ ।

कम्तीमा एक गाउँपालिकामा एकजना अधिकारी र केन्द्रमा विधागत कर्मचारी हुने हो भने पनि अहिलेको भन्दा धेरै छिटो कार्यक्रमलाई लैजान सकिने उनको भनाइ छ ।

“स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ ले बिमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर, हरेक बजेटमा यसका नीति तथा कार्यक्रम किन फेरिन्छन् ?,” उनले भने, “ऐनमा सरकारीदेखि निजीसम्म सबै स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रदायक भनिएको छ । तर बजेटैपिच्छे निजी र सरकारी भन्दै छुट्याउँदा यसको प्रत्यक्ष मार नागरिकमा परेको छ । यो नीति तुरुन्त परिमार्जन हुनुपर्छ ।”

ऐनमा सबैखाले नागरिकलाई बिमामा आवद्ध गराउने उल्लेख छ । तर, अहिले अधिकांश दीर्घरोगी र अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिक बिमित भएका छन् । यदि संगठित क्षेत्रका नागरिकलाई  बिमामा योगदान दिन लगाउने हो भने कमाउने नागरिकले नकमाउनेको उपचारमा योगदान दिनसक्ने बसौला बताउँछन् । योसँगै बिमालाई दिगो बनाउन स्रोत पनि जुट्ने भएकाले आगामी दिनमा यो नीतिमा सरकारले जोड दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार श्रमका लागि विदेश जाने नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गर्ते नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसका कारण तिनका परिवार सुरक्षित हुन् । अहिले विदेश जानेहरुलाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरियो भने स्वास्थ्य उपचारका लागि आम नागरिकले गर्ने खर्चको ठूलो हिस्सा जोगाउन सकिन्छ ।

श्रमका लागि विदेश जाने नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्ड भएमात्रै श्रम स्वीकृति दिने नीति बनाउन आफूले स्वास्थ्य र श्रम दुवै मन्त्रालयमा धेरै पहल गरे पनि कसैले चासो नदिएको डा. बसौलाको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अहिले ४६० अस्पताल र कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत घरपरिवार आबद्ध छन् ।