जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ  ।आज प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन तथा खर्च प्रणालीलाई थप पारदशी र जवादेही बनाइने उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारले संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निर्देशनालय, विभाग, बोर्ड, समिति, आयोग र प्राधिकरणलाई गाभी पुनःसंरचना वा खारेज गरी चालु खर्च न्यूनीकरण गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने, कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमैत्री योजना अगाडि बढाउने भनिएको छ ।

साथै चुरे तथा तराई मधेसको खेतियोग्य भूमिको संरक्ष्ण तथा व्यवस्थापनका लागि चुरे उत्थानशील योजना अगाडि बढाउने नीति लिइने उल्लेख छ । 

यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम