site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
अभियुक्तको डायरी र बैंक स्टेटमेन्ट देखाउँदै सरकारी वकिलले थाले बहस
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको छ । शुक्रबार १८ अभियुक्तको बयान सकिएसँगै आजबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।

पहिलो दिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले अभियुक्तहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित बहस थालेका थिए ।

न्यायाधीश न्यौपानेले सरकारी वकिलको तर्फबाट मंगलबारभित्र बहस सक्न भनेका छन् । जसअनुसार आज दुईजना सरकारी वकिलले बहस गरे । सोमबार तीन र मंगलबार बाँकी तीन सरकारी वकिलले बहस गर्ने छन् ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

बहसको सुरुमै अभियुक्तमध्येका केहीले बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, अभियुक्तमध्येका पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रतिरक्षामा प्रस्तुत भएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले सुनुवाइ बन्द इजलासमा गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । 

"अनुसन्धान बन्दरूपमा गर्नुपर्नेमा खुला भइसकेपछि सुनुवाइ बन्द इजलासमा गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन," उनले इजलासमा भनेका थिए ।

Global Ime bank

जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले संहिताको दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गरे ।

उक्त उपदफा अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा अभियोग लागेका अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने वा कसुर हो भन्ने मनासिव आधारहरू भएमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था  छ । 

खत्रीले सुरुवाती बहसबाट पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई तीनवर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा माग दाबी रहेको बताएका हुन् ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरी ठगी गरेको भन्दै अभियुक्तहरूविरुद्ध पाँचवटा अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । 

ठगी, किर्ते, राष्ट्रियहितविरुद्धको अपराध, एकीकृत कसुर र संगठित अपराधमा पक्राउ परेका १८ जनासहित ३० अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । यी पाँच अभियोगमा प्रत्येक अभियोगमा ५ देखि ७ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ । 

खत्रीले बहसमा अभियुक्तहरूविरुद्ध लगाइएको प्रत्येक अभियोगमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूले नै उनीहरू कसुरदार पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण रहेको बताएका थिए । खत्रीले पहिलो अभियोग ठगीमा प्राप्त भएका प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

खत्रीले प्रमाणको रूपमा अभियुक्तमध्येका सानु भण्डारीबाट बरामद भएको डायरीलाई प्रस्तुत गरेका थिए । भण्डारीबाट बरामद भएको डायरीमा भुटानी शर्णार्थीको विषयमा अन्य अभियुक्तहरूलाई विभिन्न मितिमा रकम भुझाएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यही प्रमाणलाई पहिलो प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले लामो बैंकको स्टेटमेन्ट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अभियुक्तहरूमा विभिन्न समयमा रकमहरू आदानप्रदान गरेको क्रमबद्ध रूपमा पेस गरे । 

प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दै उनले भने, "श्रीमान् यी सबै अभियुक्तहरूमा कुनै न कुनै समयमा लेनदेन भएको छ, उक्त लेनदेन कुनै जग्गा किनबेचका लागि मात्र भएको देखिँदैन, ती सबै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने भन्दै उठाइएका रकम हुन् ।" 

खत्रीले बैंकको स्टेटमेन्टमा जाहेरी दिएका पीडितहरूले समेत जम्मा गरेको रकमहरू प्रस्तुत गरेका थिए । 

न्यायाधीश न्यौपानेले उनलाई बीचमै रोक्दै नेपाली नागरिकता नै त्यागेर ठगी गर्न उत्रिएका पीडितहरूको भने कुनै दोष छ वा छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उक्त प्रश्नमा खत्रीले हाल पीडित जाहेरवालाहरूलाई कुनै पनि अभियोग लगाउन नमिल्ने बताए । उनले पीडितहरूले बेरोजगारीका कारण कुनै हदसम्म गल्ती गरेका भए पनि उनीहरूबाट पीडित भएको भन्दै कुनै उजुरी नपरेकाले उनीहरूलाई यसको दायरामा नल्याइएने बताए । 

तर, जाहेरवालामध्यके एक गजेन्द्र बुढाथोकी भने यस मुद्दामा पीडित भए पनि उनले जिल्ला अदालत दाङमा ठगीको मुद्दा खेपिरहेको खत्रीको भनाइ छ । 

बुढाथोकीले आफू नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान अभियुक्तहरूलाई पैसा बुझाएका थिए भने उनले अन्य व्यक्तिहरूबाट पैसा असुल गरी अमेरिका पठाउने आश्वासन दिएका थिए । 

यसरी खत्रीले अभियुक्तहरूलाई लागेको ठगीको कसुर पुष्टि हुने प्रमाण क्रमबद्धरूपमा इजलाससमक्ष पेस गरे । ठगीसँगै उनले किर्तेसम्बन्धी कसुरमासमेत सबै अभियुक्तहरूको दोष भएको तर्क गरे । 

भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गठित तत्कालीन गृहका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितले हेरफेर गरेको पाइएको थियो । यही आधारमा उनीहरूसहित सबै ३० अभियुक्तलाई किर्तेसम्बन्धी कसुरसमेतमा सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

न्यायाधिवक्ता खत्रीले पन्थीबाट जारी भएको प्रतिवेदन र हेरफरे भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै किर्तेसमेतमा अभियुक्तहरूविरुद्ध प्रमाण पुग्ने जिकिर गरेका थिए । 

न्यायाधीश न्यौपानेले भने किर्तेको कसुरमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न नदेखिएका अन्य अभियुक्तलाई किर्तेको कसुरमा किन अभियोग लगाइयो भन्ने प्रश्न गरे । "कतिपय अभियुक्तहरूले गृहमन्त्रालयको परिसरमा टेकेका समेत छैनन् । सरकारी कागजात हेरफेरमा उनीहरूको कुनै भूमिका देखिँदैन । त्यस्तोमा कसरी अभियोग मागदाबी भयो ?," न्यायाधीश न्यौपानेको प्रश्न थियो । 

जवाफमा न्यायाधिवक्ता खत्रीले ठगी तथा किर्तेको अपराध संगठित रूपमा गरेको बताए । उनले संगठितरूपमा कुनै अपराध गर्दा सबैले सबै कार्यमा संलग्नता नराख्ने तर सबै अभियुक्तले सहअभियुक्तको कार्यबाट फाइदा लिने भएकाल सबै अभियुक्तविरुद्ध किर्ते मुद्दा दायर भएको जिकिर गरे ।

"संगठितरूपबाट भएको अपराधमा उक्त संगठनका सबै व्यक्तिहरूलाई सबै कार्यको जानकारी नहुन पनि सक्छ । तर उद्देश्य भने सबैको एकै हुन्छ । यस प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका सबै ३० अभियुक्तहरूको साझा उद्देश्य भनेको नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउनु थियो," न्यायाधीशको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए । 

सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तहरूको 'कनेक्सन प्रतिवेदन' पेस गरेको थियो । उक्त कनेक्सन रिपोर्टमा कसरी सबै अभियुक्तहरू एक आपसमा कसरी जोडिएका छन् फोटोसहित देकाइएको थियो । त्यसरी उनीहरूले यस प्रकरणमा संगठित रूपमा अपराध गरेको सरकारी वकिलको दाबी छ । 

उक्त कनेक्सन प्रतिवेदन देखाउँदै न्यायाधीश न्यौपानेले प्रश्न गरे– यो कनेक्सनको आधार के हो ? कसरी पुष्टि हुन्छ ?

जवाफमा न्यायाधिवक्ता खत्रीले फोन तथा सामाजिक सञ्जालमा भएको अभियुक्तहरूबीचको संवादहरूले उनीहरूबीद्ब भएको कनेक्सन पुष्टि गर्ने बताए । त्यस्तै, बैंकका स्टेटमेन्टहरूसमेतले अभियुक्तहरू बीच कनेक्सन देखिने उनको तर्क थियो । 

त्यसपछि खत्रीले अभियुक्तहरूलाई राष्ट्रियहितविरुद्धको अपराधमा अभियोग लागउनुको कारण पेस गर्न थाले ।

"जनयुद्धको समयमा राज्यविरुद्धको अपराध भन्नाले बम तथा गोली पड्काउने कार्यलाई मात्र मानिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था रहेन," खत्रीको भनाइ थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आएको उनले बताए । आफ्नै नागरिकलाई उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिबाटै शरणार्थिको रूपमा विदेश पठाउने कार्य राष्ट्रियहितविरुद्धको अपराध रहेको तर्क खत्रीको थियो ।

यसरी करिब चार घण्टाको बहसमा न्यायाधिवक्ता खत्रीले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू पेस गर्दै पक्राउ परेका र थप पक्राउ पर्न बाँकी रहेका अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्‍न आदेश माग गरे ।

खत्रीको बहस सकिएसँगै न्यायधिवक्ता जनक घिमिरेले थालेका थिए । उनले भोलि पनि बहसलाई निरन्तरता दिने छन् ।

सरकारी वकिलको बहसपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले जेठ ३० गतेसम्म बहस गर्ने छन् । जेठ ३१ गते सरकारी वकिलको जवाफी बहस सकिएमा उक्त दिननै थुनछेक आदेश हुने छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २१, २०८०  २०:१३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय