काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरका विषयमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार (असार १७) राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमा बुँदा नै थपघट गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए । “निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट त पास भयो, तर कुलिङ पिरियडका बारेमा भनिएको र लेखिएको कुरामा फरक छ,” उनले भने, “सांसदहरू भन्छन्– विश्वासघात भयो । यसका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाही होस् ।”

कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अरू कुनै नियुक्ति लिन नपाउने कानुनमै व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसम्मति भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने समयमा उक्त विधेयकमा घुसाएर नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल