काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वका विषयमा फेरि सवाल उठाइएको छ ।

तर, नेपालको संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक पार्टी तथा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा ‘फरक लिंग वा समुदाय’ लेखिएकाले यी दुई पदमा एक महिला हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन ।

गएको फागुन २५ गते नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । चैत ३ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति चुनिए ।

नेपालको जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत महिला छन् । तर, राज्यको माथिल्लो निकायमा महिलाको उपस्थिति न्यून छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुरक्षित गरेको छ ।

त्यसको कार्यान्वयन केवल संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा मात्र भएको छ । संविधान वा कानुनले बाध्यकारी बनाएको समावेशिताभन्दा अगाडि बढेर राजनीतिक दलहरू महिलालाई समान पहुँचको अधिकार दिन अग्रसर देखिँदैनन् ।

संविधानले समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

तर, ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिलालाई ३३ प्रतिशत समावेशीमै संकुचित बनाएर राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

दुई संविधानसभा सदस्य समेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी कतिपय प्रावधान संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल रहेको बताउँछन् । त्यसको एउटा उदाहरण धारा ७० भएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

“सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षका प्रावधानमा फरक–फरक पार्टी तथा फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिको खण्डमा फरक पार्टी तथा फरक लिंग वा समुदाय भनी स्पष्ट नै उल्लेख गरियो । यस धाराको विषयमा लबिङ नपुगेको पनि हो,” उनी भन्छन्, “महिला अधिकारको विषयमा कतिपय प्रावधानहरूमा महिला प्रतिनिधिहरूले अडान नै लिएर समानतामा बल दिनुभयो भने यस प्रावधानको खण्डमा केही खुकुलो भइदिनुभयो ।”

उनका अनुसार त्यति बेलाको समाजले महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुँदा पनि समानता अवलम्बन गरेको बुझेको थियो । अहिले त्यो अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । यी असंगत प्रावधान संविधान संशोधन गर्दै समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दुईवटै संविधानसभा सदस्य रहेकी उमा रेग्मी राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा एक महिला हुनैपर्ने संविधान निर्माणका बेला आफूहरूको अडान रहेको बताउँछिन् । “हामीले लामो समयको लबिङपछाडि महिला हुनु नै पर्ने अडान लिएका थियौँ । तर, जब मस्यौदा तयार भयो, तब ‘महिला वा समुदाय’ भनेर उल्लेख गरियो,” उनले भन्छिन् ।

राजनीतिक दलहरू त्यस बेला पितृसत्तात्मक सोचबाट माथि उठ्न नसकेको र संविधान जारी भएको सात वर्ष पुग्दा पनि त्यसलाई चिर्न नसकेको उनी बताउँछिन् ।

“संविधानले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था नगरे पनि महिला उठाउनै नहुने भनेको छैन,” उनी भन्छिन्, “महिलालाई केवल विकल्पको पात्र बनाउने प्रवृत्तिलाई महिलाहरू एकजुट भएर नै चिर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उमेदवारी वा निर्वाचनमा मात्र होइन, स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूको यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ (४) मा दलहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र नगर प्रमुख–उपप्रमुखमा उमेदवारी दिँदा दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गएको वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गरी उमेदवारी दिए । गठबन्धन गरी एउटा दलले एउटा पदमा र अर्को दलले अर्को पदमा उमेदवारी दिँदा कतिपय स्थानमा महिलालाई पाखा लगाइयो । एउटै दलले दुवै पदमा उमेदवारी दिएका स्थानमा मात्र महिलालाई उमेदवार बनाइयो । सोही कारण ०७४ मा भन्दा अहिले स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि दलहरूले यस्तै प्रवृत्ति दोहोर्‍याए । प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजनीतिक दल त्यो पूर्ति मात्र गर्न तत्पर रहन्छन् । समानुपातिकतर्फबाट महिला ‘कोटा’ पुर्‍याइन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट महिलाको उपस्थिति निकै न्यून छ ।