काठमाडौं । देशका विभिन्न जिल्लाका मिटरब्याजीपीडितको दोस्रो टोली अहिले काठमाडौंमा छ । विभिन्न माग राख्दै पीडितले मंगलबार पनि प्रदर्शन गरे ।

मिटरब्याजीपीडितको एउटा समितिसँग गएको शनिबार सरकारले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि सोमबार अर्को टोली काठमाडौं आएर आन्दोलन थालिएको हो ।

मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, तमसुकका आधारमा भूमि लिलामी गर्न नपाइने, आफूहरूविरुद्ध मिटरब्याजका आधारमा अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग पीडितको छ ।

सप्तरीकी नमता राय ‘साहु’ सुजता साहबाट आफूले दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएको बताउँछिन् । ३५ लाख तिरिसक्दा पनि ऋण लिँदा धितोमा राखेको जग्गा फिर्ता नपाएको उनको गुनासो छ । यो एक प्रतिनिधि घटना हो । धेरै व्यक्ति यसरी साहुबाट पीडित बनेका छन् ।

गएको भदौ २७ गते गृह मन्त्रालयले एक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनानुसार अधिकांश गरिब तथा निरक्षर व्यक्तिहरूले गर्जो टार्नका लागि ऋण लिएको देखिन्छ । चर्को ब्याज तिर्ने कबोल गरी ऋण लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसो गर्दा ऋणदाताले एउटा कागजमा कानुनी रूपले स्वीकार्य दर राख्ने र अर्को समानान्तर कागज बनाई उच्च दरको ब्याज लिने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

तमसुक गरी ऋण दिने र मनलाग्दी ब्याज लिएका घटना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ब्याज र साँवा तिरिसकेपछि पनि तमसुक फिर्ता नगरी उल्टै ऋणीले मुद्दा व्यहोर्नुपरेको कतिपय घटना समेत अनुसन्धानका क्रममा देखिएको थियो ।

नेपालका गाउँगाउँमा घरायसी प्रयोजनका लागि साहुबाट ऋण लिने चलन पुरानै हो । यस्ता लेनदेनलाई नियमन गर्नका लागि कानुन बनाइएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४७६ मा लेनदेन गर्दा लिखत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो लिखतमा साहुले ऋणीबाट कति ब्याज लिने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । सोहीबमोजिम ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ ।

दफा ४७८ को उपदफा २ मा ऋण दिँदा साहुले साँवा रकमको वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

दफा ४७९ मा लिखतमै ब्याज लिने विषय उल्लेख नभए ब्याज रकम लिन नपाइने व्यवस्था छ । दफा ४८१ मा साँवाभन्दा ब्याज बढी लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । साहुले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था समेत छ ।

देवानी संहितामा ब्याजदर नियमन गर्ने प्रावधान भए पनि त्योभन्दा बढी ब्याज लिएमा के हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।

गएको वर्ष असारमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता तमसुकहरू वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नजिर स्थापना गरेको छ । तमसुक दर्ता नगरेको अवस्थामा ऋणबापत लिएको रकम समयमा चुक्ता नगरे पनि साहुले ऋणीबाट रकम उठाउने बाटो बन्द हुने गरी नजिर स्थापित छ ।

कानुनले तोकेको भन्दा बढी ब्याजदर उल्लेख गरी बनाइएका तमसुक दर्ता गरिँदैन । गरिए पनि त्यसको कानुनी मान्यता रहँदैन ।

तर, ब्याजदर नै उल्लेख नगरी तमसुक बनाउने र मनपरी ब्याज लिने गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऋण तिरे पनि तमसुक फट्टा नगर्ने, धितो फिर्ता नगर्नेजस्ता व्यवहारले ऋणीहरू पीडित छन् ।

देवानी कानुनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, बढी ब्याज लिने व्यक्तिलाई कारबाही हुने कुनै प्रावधान छैन ।