काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ‘कुलिङ पिरियड’मा गरिएको चलखेल सरकारलाई धम्की दिने सचिवहरूको काम भएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार (असार १७) सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसित उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

लामो छलफलपछि चार मन्त्री (रक्षा, गृह, संघीय मामिला र शिक्षा) बसेर दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा सहमति गरिएको उनले उल्लेख गरे । “लामो छलफलपछि चारजना मन्त्री बसेर, रक्षा, गृह, संघीय मामिला र शिक्षामन्त्री बसेर गृहमन्त्रीले नै सुनाउनुभएको छ– हामी दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा सहमति छ भनेर । यो विधेयक त्यसपछि पास भएको हो,” उनले भने ।

एकथरी सचिवहरू प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्की दिन गएको र उनीहरूकै मिलेमतोमा चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको पाण्डेले बताए ।

“सर्वसम्मतिले पास गरेका हौँ, भाषा मिलाउने, माथि र तल दफाहरूको नमिलेका कुरा मिलाउने काम हुन्छ,” उनले भने, “यसमा राज्यव्यवस्था समितिको सचिवालय र विधेयक संघीय मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएकाले यी तीनथरी बसेर यसलाई सच्याउने काम हुन्छ । यो बदमासी भयो ।”

उनले अगाडि भने, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन– हामीले पास गरेको विषय यही हो ।”

उनले थपे, “अब यसलाई खण्डन हुने गरी संसद्‌मा पेस भएको जुन पुरानो विधेयक थियो, त्यसैमा बाँकी पनि जोडेर हालिदिएको छ, जुन कुरा चाहिँदैन । यो बनाउनमा जोजो धम्कीपूर्ण ढंगले सचिवहरू लागेका थिए, तिनैको खेल भयो भन्न सकिन्छ ।”

चलखेलमा संलग्नलाई कारबाही नगरेसम्म प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्न नसक्ने उनले बताए । 

०८० फागुनमा संसद्‌मा दर्ता विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यसबाट संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी र गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।

समितिबाट पारित विधेयकमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने शब्द राखिएको थिएन । तर, प्रतिनिधिसभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेको पाइएपछि विवाद छ । न्युज एजेन्सी नेपाल