नागरिक आन्दोलनका अगुवा हुन्– डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, ८४ । ०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक ‘कू’ गरेर आफैँलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष घोषणा गरेपछि उनले ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’को नेतृत्व गरेका थिए । 

दलप्रति जनताको विश्वास घटेको त्यसबेला दोस्रो जनआन्दोलन उठाउन उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।  पूर्वअर्थसचिव एवम् अर्थमन्त्री भइसकेका पाण्डे अमेरिकाको संयुक्त पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयका विद्यावारिधि हुन् । 

०१७ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवाप्रवेश गरेका उनी ०३६ सालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा गरेर बहुदलको पक्षमा लागेपछि चर्चित भएका थिए । 

सरकारी जागिर छाडेपछि पञ्चायत कालमै पाल्पा, गोरखाजस्ता सात जिल्लाको ग्रामीण भेगमा सामुदायिक विकासमा काम अघि बढाए । त्यसपछि उनको सार्वजनिक व्यक्तित्व चुलिएको थियो ।  पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको ०४६ सालको जनआन्दोलनमा स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतमा उनले नेतृत्व गरे । 

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि ०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको अन्तरिम सरकारमा उनी अर्थमन्त्री भए । त्यसबेला उनले समाजिक न्यायका लागि ‘सम्पत्ति कर’ लागू गर्ने प्रयास गरेका थिए, जो सफल हुन सकेन । त्यस हिसाबले उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी हुन् ।

काठमाडौंको मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्किएका उनले सचिवबाट राजीनामा गरेपछिको सार्वजनिक जीवनलाई दोेस्रो जुनी भन्ने गरेका छन् । सहभागितामूलक, समावेशी र जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका लागि उनले जीवनको ‘पछिल्लो जुनी’ बिताए । उनी अहिले पनि खबरदारी गरिरहेका छन् । 

०३६ सालदेखि करिब ४५ वर्ष आन्दोलनमा बिताएका पाण्डे अहिलेको शासनशैलीप्रति दिक्क छन् ।  वृद्ध उमेर र कमजोर स्वास्थ्यका कारण सडकबाट विरोध गर्न जान नसक्ने पाण्डेको पछिल्लो दिनचर्या नै बनेको छ– ट्वीटमार्फत् खबरदारी गर्नु । “यही ट्वीटको भरमा त बाँचेको छु”, उनले सुनाए ।

शरीर कमजोर भएको छ । नियमित औषधि र ‘फिजियोथेरापी’को सहयोगले बल्लतल्ल भित्रबाहिर गर्ने पाण्डेको ‘क्रान्तिकारी’ चेतमा कुनै कमी आएको छैन । 

देशप्रतिको चिन्ता र चासो घटेको छैन ।  अहिले एउटा मोबाइलकै सहाराले उनी आफूलाई अध्यावधिक गर्छन् ।  अनि एक्लै खबरदारी र आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई विद्रोह गर्न साहस भरिरहेका हुन्छन्, अनि राजावादीलाई चुनौती दिइरहेका हुन्छन्– ‘सक्छौ भने ०६३ सालको जस्तै आन्दोलन गरेर वा चुनावमा दुईतिहाई जितेर तिम्रा राजा फर्काऊ, सामाजिक सञ्जालमा उफ्रिएर केही हुँदैन ।’

नागरिक आन्दोलनका अगुवा, भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता, पूर्वमन्त्री एवम् पूर्व अर्थसचिव डा. देवेन्द्रराज पाण्डे एकजना अत्यन्त अनुभवी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुन् ।  आधा दर्जनभन्दा बढी पुस्तकका लेखक विकासविद् डा. पाण्डेसँग बाह्रखरीका लागि माधव ढुङ्गेलले नेपालको लोकतन्त्र, सुशासन, विकास र बजेटको विषयमा केन्द्रित भएर गरेको संवाद ।

०४६ साल, ०६३ सालको जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्त भयो । नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भइसके । तपाईं अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । अब फेरि आन्दोलन केका लागि ?

– जीवनभरि आन्दोलन नै आन्दोलन गरेर बित्यो । हामीले जुन सन्दर्भ र परिस्थितिमा आन्दोलन गर्‍यौँ, त्योभन्दा बेग्लै परिस्थितिले झक्झक्याएको छ– भ्रष्टाचारलाई मूल मुद्दा बनाएर ।

यसै पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैले चासो राख्नैपर्ने हो । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने त अति भयो नि !  फेरि त्यसमा एउटा पार्टी वा एक–दुईवटा नेताको मात्र कुरा भएन ।  ‘सेटिङ’ भन्छन् नि हिजोआज ! ‘सेटिङ’ गरेर नै पठाएको जस्तो छ । त्यसको विरोधमा उठेका हुन् बाहिर । त्यो ठीक छ ।

त्यतिले मात्र भएन नि त ! त्यो त एउटा ‘सिम्टम’ हो । भ्रष्टाचारलाई मैले गौण भनेको होइन, गौण भन्न पनि मिल्दैन । यसमा त नेपालीको इज्जत, अस्मिता सबै बेचे । मान्छे नै बेचेजस्तो गरिदिए । त्यसलाई गौण मान्ने कुरै आएन । 

त्यो किन भइरहेको छ भने– हामीले ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको निम्ति आन्दोलन गर्‍यौँ, ०६२/६३ मा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्यो, त्यसलाई संस्थागत गर्न नसकेकाले हो । 

भ्रष्टाचारलाई मैले गौण भनेको होइन, गौण भन्न पनि मिल्दैन । यसमा त नेपालीको इज्जत, अस्मिता सबै बेचे । मान्छे नै बेचेजस्तो गरिदिए । त्यसलाई गौण मान्ने कुरै आएन । 

अर्को, जुन प्रकारको आचारविचारको अपेक्षा नेतृत्व र पार्टीहरूबाट गर्छ, त्यो पटक्कै हुन नसकेको अवस्था पनि हो नि त ! त्यतापट्टि पनि त ध्यान दिनु पर्‍यो नि ! 

भनेपछि अबको आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध हो ?

–भ्रष्टाचारको हामीले विरोध गर्छाैँ किनभने भ्रष्टाचार आफैँमा खराब हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक हिसाबले यसले नेपाललाई घाटा पुर्‍याएको छ । 

यस्तै कारणले गर्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको बद्नामी भएको छ । मुलुकलाई हानि भएको छ । 

अहिले एउटा बृहत् नागरिक आन्दोलन भन्छन्, कोही कतै बसेका छन् । अस्ति नागपोखरीमा थुप्रै मान्छे आएका थिए, ती कता हराए ? तिनलाई अलिकति ऊर्जा थपिदिएको मात्र हो मैले । आलोचना गरेको होइन । 

०६२/६३ मा पार्टीले आन्दोलनको आह्वान गर्दा जनता सडकमा आउँदैनथे । त्यो सडक आन्दोलनको नेतृत्व तपाईं, कृष्ण पहाडीलगायतले गर्नुभएको थियो । परिवर्तनपछि दलका नेतालाई देश चलाउने जिम्मा लगाइयो । अहिले फेरि यो दूरावस्था छ । यो अवस्थाकोे आन्दोलनले के गर्ने ? फेरि कसलार्ई जिम्मा लगाउने त ?

–अहिले जुन आवाज उठिरहेको छ नि ! त्योभन्दा धेरै पहिले मैले  पोहोर–परार नै ट्वीट गरेको थिएँ– “सडकमा उत्रिएँ भने सबैलाई बढारिदिन्छु” भनेर । तर, यिनलाई बढारेर ल्याउने कसलाई हो, थाहा हुँदैन । 

भनेपछि अबको आन्दोलन प्रणाली हेरफेरको लागि होइन, राजनीतिक शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि मात्र ?

–अब त्यही त भन्नुपर्छ । किनभने, ०४६को आन्दोलन पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि गर्‍यौँ । 

०६२/६३मा एक प्रकारले व्यवस्था नै फाल्न गर्‍यौँँ । यो मानेमा कि त्यो बेला पार्टीहरूप्रति वितृष्णा, दलहरुको जथाभावी क्रियाकलाप र राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवाद एकातिर थियो ।  अर्कोतिर, माओवादीको हत्याहिंसा थियो । यी सब कारण थिए । माओवादीका संविधानसभा, अरु के–के भन्ने आफ्नै माग थिए । कुनैमा हामीले चित्त बुझायौँ, कुनैमा बुझाएनौँ । 

यी सब कुराले गर्दा ०६२/६३को आन्दोलन त व्यवस्था नै फाल्न र नयाँ व्यवस्था स्थापनाका लागि भयो । अबको समस्या चाहिँ व्यवस्था होइन नि त !

यो व्यवस्था फालेर के ल्याउने त ? कतिपय मान्छे राजा नै ल्याउने पनि भन्लान् । त्यसको अर्थ छैन । 

यो व्यवस्था फालेर के ल्याउने त ? कतिपय मान्छे राजा नै ल्याउने पनि भन्लान् । त्यसको अर्थ छैन । 

शुद्धीकरण भने पनि, नेताहरूले पार्टीहरूले नयाँ प्रकारको राजनीतिक संस्कृति अँगाल्नुपर्ने थियो, त्यो अँगाल्न नसकेकोमा त्यसको सुधार, भ्रष्टाचार, असमानता, अन्यायविरुद्ध त्यसलाई सच्याउनका लागि गर्नुपर्ने आन्दोलन हो । 

भ्रष्टाचारका अतिरिक्त माइतीघर मण्डलामा थरि–थरिका मान्छेको धर्ना देखिरहनुभएको छ । कोही महिला हिंसाविरुद्ध, कोही मीटरव्याजी पीडित भएर आए । ती सबै के हो भने जनमतको कदर नै भएन क्या ! जनताको मर्यादा नै भएन क्या ! 

सामान्य कुरालाई पनि सम्बोधन गरेर अन्यायमा परेको पीडितलाई उपचार गरिदिन नसक्ने हो भने के को राज्य ? 

यी सबै कुरा मिलाउँदा के आउँछ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र– जो हामी सबै मिलेर ल्यायौँ, त्यो अनुसार सुध्रिन्छु भनेर (दलका नेताले) जुन वाचा गरेका थिए, नसुध्रिने मात्र होइन कि पहिलेभन्दा पनि हेपाहा प्रवृत्ति लिए । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो । 

राजनीतिक प्रणालीमै पनि खोट देखियो, होइन ?

–समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरियो । हामीले पनि त्यही माग्यौँ होला त्यस बेला । त्यसको आफ्नै आवश्यकता छ ।  त्यो समेतले गर्दा कसैले पनि संसद्मा बहुमत नल्याउने । गठबन्धन संस्कार भयो । गठबन्धन भनेको त मिलेमतो रहेछ, हेर्नुस् ! मिलेमतो गरेर जे गरे पनि हुने भन्ने भयो । 

दलहरूको चुनावी गठबन्धनले जनमत नै बदलेर अर्कै परिणाम ल्याउन सकिने र त्यसका आधारमा जनतामाथि थिचोमिचो पनि गर्न सकिने रहेछ ?

–थिचोमिचोभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ हेर्ने, आफ्नै राजनीतिक शक्ति सञ्चयको निम्ति व्यवहार गर्ने बानी बस्यो, यिनको । त्यसविरुद्ध लाग्ने हो । व्यवस्थाविरुद्धको त लाग्ने ठाउँ नै देख्दिन म ।

यो फालेर पुरानो व्यवस्था ल्याउने, राजा फर्काउने भन्ने कुराका पछाडि म तुक पनि देख्दिनँ, तर्क पनि देख्दिनँ ।

अहिले संविधान छ । त्यसअनुसार गर्नुपर्ला रे ! यो फालेर पुरानो व्यवस्था ल्याउने, राजा फर्काउने भन्ने कुराका पछाडि म तुक पनि देख्दिनँ, तर्क पनि देख्दिनँ । त्यो हिसाबले कुरा गर्न पनि मन लाग्दैन ।  आँखा त ईश्वरले यहाँ (अगाडि) दिएको छ नि त ! यहाँ (पछाडि) त दिएको छैन । अर्को कुरा, मान्छे हिँड्दा खेरी लड्छ । पछाडि फर्कन्छु भन्दैन नि त ! उठेर अगाडि नै हिँड्छ ।

पार्टीभित्र लोकतन्त्र छैन । नयाँ नेतृत्व तत्काल आउने संभावना छैन । आएकालाई पनि प्रभावहीन बनाएका छन् । २०–३० वर्षदेखि उनैले नेतृत्व कब्जा गरेर बसेका छन् । यो अवस्थामा अबको उपाय के त ?

–अहिले लोकतन्त्रमा घात परिरहेको देखिन्छ । अथवा, यसले जनताका दैनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । पार्टीहरूले आफैँ हालिमुहाली गरेको भन्ने सोच छ । त्यसमा सत्यता पनि होला ।

लोकतन्त्रमा समस्या संसारभरि नै छ । बेलायतबाट सुरु भएर अमेरिकाले दुई सय वर्ष अभ्यास गर्दै विकसित भएको हो– उदार लोकतन्त्र । बेला–बेलामा समस्या आउँथे । त्योसँग जुध्दै नेता र पार्टीहरू आइरहेकै हुन् ।

विगत केही वर्षयता ती मुलुुकहरूमा पनि नयाँ समस्याहरू देखा परे । त्यहाँ पनि जातिवादी असहिष्णुता पनि देखिन्छ । शरणार्थी समस्या पनि आए । केही पश्चगामी सोच भएका नेताहरूको उदय भयो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय भयो । भारतमा हिन्दू–मुसलमान मिलेर बसेका थिए, त्यसलाई चुनौती दिने प्रकारको पार्र्टी आयो । 

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि पनि आउने इच्छा  देखाउँदै छन् । यी सबै मैले लोकतन्त्रमाथिको ठूलो चुनौती देखेको छु । त्यही सन्दर्भमा हाम्रो यो अवस्था आएको हो ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि पनि आउने इच्छा  देखाउँदै छन् । यी सबै मैले लोकतन्त्रमाथिको ठूलो चुनौती देखेको छु । त्यही सन्दर्भमा हाम्रो यो अवस्था आएको हो ।

अब समस्या के पर्‍यो भने, पहिले ती मुलुुकहरुमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको भए हामीमाथि ध्यान दिन्थे । अब हामीमाथि ध्यान नदिने भए । 

यस्तो परिस्थितिमा हामीले के गर्न सकिन्छ, जसबाट लोकतन्त्र सुदृढ होस् ?

–हामीले दलभित्र नै ध्यान दिनुपर्छ । नेतृत्वको पुस्तान्तरणजस्ता कुराहरूलाई अग्रपंक्तिमा राखेर भित्रका मान्छेसँग संघर्ष गर्नुपर्छ । म त विद्रोह नै गर भन्छु कहिलेकाहीँ । मैले ट्वीटरमा गगन (थापा)लाई भनेँ – सत्याग्रह गर्न सक्दैनौ ? पार्टीभित्र संघर्ष गरिरहेका नेताहरूलाई पार्टीबाहिरबाट समर्थन गर्नुपर्छ । 

म त विद्रोह नै गर भन्छु कहिलेकाहीँ । मैले ट्वीटरमा गगन (थापा)लाई भनेँ – सत्याग्रह गर्न सक्दैनौ ? पार्टीभित्र संघर्ष गरिरहेका नेताहरूलाई पार्टीबाहिरबाट समर्थन गर्नुपर्छ । 

अब विकासबारे कुरा गरौँ, हाम्रो अविकासको कारण भ्रष्टाचारलाई देखाइन्छ । योमात्रै कारण हो कि हाम्रो इच्छाशक्ति, क्षमता र बुद्धि नै थोरै हो ?

–म पनि असन्तुष्ट छु तर विकास हुँदै भएन भन्ने जुन जनताको बुझाइ छ, त्यो पनि सत्य होइन । 

म बुढेशकाल भएकाले आँकडा त त्यति हेर्दिनँ । आँकडा समाजशास्त्री, अर्थशास्त्रीले केलाएर हेरिरहेका होलान् । प्रगति नभएको होइन– शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ।  मृत्युदर कम भएको छ । यसले गर्दा औसत आयु त त्यसले गर्दा बढ्ने नै भयो । 

शिक्षामा आफ्नै प्रकारको विकृतिहरू छन् । युवा जनशक्ति पलायन भइराखेका छन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि केही–केही राम्रो भइराखेको म देख्छु । निजीको त के कुरा गर्नु, नाफामूलक भए । 

प्रगति नभएको होइन– शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ।  मृत्युदर कम भएको छ । यसले गर्दा औसत आयु त त्यसले गर्दा बढ्ने नै भयो । 

भौतिक पूर्वाधार जो छ, बाटोघाटोमा भ्रष्टाचार र पार्टीहरूको अनेक चलखेलले गर्दा जुन गतिमा निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो नभएर दुःख पाइरहका छन् । हुन त लागेको छ नि ! 

नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९९२मा चीनले सांघाईलाई ‘वित्तीय राजधानी’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो अहिले संसारको उन्नत सहर बनेको छ तर हामी जहाँको त्यहीँ छौँ । त्यो चरम विकास र हाम्रो दूरावस्था देख्ने शिक्षित नेपालीले ‘हाम्रोमा पनि धेरै विकास भएको छ’ भनेर सन्तोष गर्न मिल्छ ?

–तपाईंले सांघाईको उदाहरण दिनुभयो । अन्तको पनि कुरा गर्न मिल्ला । हाम्रो योजनामा दूरदर्शीता नै भएन । 

राष्ट्रिय योजना आयोगमा चार दशकदेखि अनेकथरिका मान्छेहरू त्यहाँ बसेका बस्यै छन् । तिनको काम ‘रुटिन’ भयो । हामीले अब नयाँ प्रकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने प्रयत्न र चिन्तन पटक्कै भएन । 

हेर्नुस् न, हरेक वर्षको बजेट भाषण उस्तै छ । दशकौँदेखि उस्तै छ । पहिले त अचम्म मान्थे । हुँदा–हुँदा अब त अब अचम्म मान्न छाडेँ ।  बजेटको चालू खर्च बढेर ८०–८२ प्रतिशत पुगिसक्यो ।  विकास बजेट चाहिँ अत्यन्त कम छ । त्यो पनि खर्च हुँदैन । 
विकासको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकोमा पेशेवारहरूबाट पनि चिन्तनमनन् भएन । नयाँ प्रकारको सोच, विचार र दृष्टिकोण ल्याउन सकेनन् ।

नेताहरूको ध्यान त उही पार्टी चलाउने, पार्टीको लागि साधन सङ्कलन गर्ने, त्यसबाट आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने भन्नेमै गए । आफूले होल्ड गरिराख्ने र त्यहाँबाट आर्जन गर्नेमै सीमित भए ।  त्यसले गर्दा युवा गाउँ छाडेर सहरबजारसम्म केही मात्रामा, अनि बाहिर (विदेश) गइराखेका छन् । 

विकासको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकोमा पेशेवारहरूबाट पनि चिन्तनमनन् भएन । नयाँ प्रकारको सोच, विचार र दृष्टिकोण ल्याउन सकेनन् ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक नीतिपट्टि कत्ति पनि ध्यान छैन । उनीहरूमा आश्रित बाध्यताले गर्दा विदेश गइरहेका छन् ।  त्यसबाट जुन विदेशी मुद्रा (रेमिटेन्स) आर्जन भइरहेको छ, त्यसले चलिरहेको छ हाम्रोे अर्थतन्त्र ।

राजश्वले तलब खुवाउनै नपुग्ने अवस्था आइसक्यो ?

–राजश्वले तलब धान्न छाडिसक्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा बेग्लै छ । मुख्य राजश्वको आय त– मलाई तथ्याङ्क आउँदैन है– विदेशबाट आयात हुने वस्तुबाट हुने हो । 

मुख्य राजश्वको आय त– मलाई तथ्याङ्क आउँदैन है– विदेशबाट आयात हुने वस्तुबाट हुने हो । 

भन्सार शुल्क, भ्याट आदि हो नि त ! सरकारले केही कुराको आयातमा नियन्त्रण पनि गर्‍यो । त्यसले गर्दा राजश्वमा सीधै प्रभाव पर्‍यो । 

अर्को, आर्थिक वृद्धिदर एउटै राख्ने, त्योभन्दा पनि कम राखेपछि त त्यसै पनि सरकारलाई तिर्ने कर घट्ने नै भयो ।

पहिला मलेसिया वा खाडी गएका नेपालीले जसरी रेमिटेन्स पठाउँथे, त्यो पुस्ता बूढो भयो । अब तिनका छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया जान थाले । अनि उतै ‘सेटल’ हुन थालेपछि रकम पठाउन कमी भयो । यसबाट पनि प्रभावित हुँदै गएको होइन ?

–अहिले पनि कतार, मलेसियाबाट विदेशी मुद्रा आइरहेको छ नि त ! त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई हाइसञ्चो भइरहेको छ ।  कोभिडपछि असर परेको थियो, फेरि बढेर आउन थालिहाल्यो । यिनले त्यसको कुनै उपचार गर्नेवाला छैनन् । 

हाम्रो शोधनान्तर स्थिति एकदमै राम्रो छ भन्ने भइहाले ।  सबै आयात खुला गरे भइगो । भन्सार बढेर आइहाल्छ । केही सोच्नै नपर्ने, विचार गर्नै नपर्ने भयो । 

यस्तो हुँदै गएपछि क्षमता पनि घट्दो रेछ क्या ! अब त यिनले कोसिस गरे पनि गर्न सक्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले पनि नयाँ नेतृत्व चाहियो । आन्तरिक उत्पादन नबढाईकन पनि कहीँ विकास हुन्छ र ?

तपाईं अर्थसचिव हुँदा कल्पना गर्नुहुन्थ्यो– कुनै दिन नेपालले खाद्यान्न पनि आयात गरेर खाने दिन आउला भनेर ?

–कृषि क्षेत्रको अवस्था त्यो छ । मैले त कल्पना पनि गरेको थिइनँ– अन्नहरू विदेशबाट ल्याएर हामीले उपभोग गर्नुपर्ला भनेर । 

म त सरकारी जागिरमा बसेको मान्छे । चामल, गहुँ, कोदो, फापर विदेशबाट आउने रे ! फलफूलको कुरै छाडौँ । यो त सामान्य कुरा, आफैँ गर्न सक्नुपर्ने हो । सरकारको ध्यान गएन । मान्छेहरूले पनि यहाँ उत्पादन गर्नुभन्दा बाहिर जान लाभ देखे । 

कृषि क्षेत्रको अवस्था त्यो छ । मैले त कल्पना पनि गरेको थिइनँ– अन्नहरू विदेशबाट ल्याएर हामीले उपभोग गर्नुपर्ला भनेर । 

अर्को, भारतसँगको व्यापार सन्धिमा पनि समस्या छ । हाम्रो उत्पादन निर्यातमा भारतीय पक्षबाट अवरोध छ । त्यसले गर्दा हाम्रा किसानहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

अब खुला बजार, उदार अर्थतन्त्र भने पनि बाहिरबाट ल्याउने कुरा रोक्न मिल्छ । 

नेपालजस्तो मुलुकले वार्ता गर्नुपर्छ । बाहिरबाट सबै तरकारी, दूधसम्म आउने अनि हाम्रा किसानले गोलभेडा, तरकारी दूध सडकमा फाल्दै हिँड्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । 

विकास र सुशासनकै विषयमा कुरा गर्दा एउटा पुरानो प्रसंग सोधिहालौँ । तपाईं अर्थमन्त्री छँदा २०४७ सालमा सम्पत्ति करको सुरुवात गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो तर त्यो लागू गर्न सक्नुभएन । त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा के योगदान गर्न सक्थ्यो ? अनि किन लागू हुन दिइएन ? कति कमाए र कति कर तिरे, कति सम्पत्ति थपियो भन्ने हिसाब हुन्थ्यो भनेर कि धनीको सम्पत्ति काटेर राज्यले लिन यस्तो गर्ने कोसिस गर्नुभएको ?

–गर्न खोजेकै त्यही हो । मैले अहिले बिर्सिसकेँ । सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने पो भनेको त ! त्यसैबाट राजश्व उठाएर मुलुक चलाउँछु भन्नेको त थिएन ।

मूल कुरा के भने अनि तलमाथि गरेको छ भने आयकरमा पनि समातिन्थ्यो । त्यो विचारले ल्याउन खोजेको थिएँ ।   मैले त आफैँलाई दोष लगाउने गरेको छु– म अपरिपक्व ! कहाँबाट क्रान्तिकारी हुन पुगेको पञ्चायतको कर्मचारी !? (हाँस्दै) नसुहाउने काम गर्न खोजेँ ! 

मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनुभो, ऐन बनाउनुभो फेरि लागू गर्न सक्नुभएन ?

–त्यो बेला कति सजिलो थियो भने क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री (कृष्णप्रसाद भट्टराई) लगायत विरोध गर्ने कोही थिएनन् । यसको केही लाग्दैन, पछि आफैँ गर्दैन, राख्न दिऊँ भन्थे क्या ! 

मलाई हुँदैन भनेको भए पहिल्यै अर्थोक केही सोच्थेँ होला । खुरु–खुरु गर्दै गइयो । पास पनि गरियो, ऐन पनि ल्याइयो । 

त्यो बेला कति सजिलो थियो भने क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री (कृष्णप्रसाद भट्टराई) लगायत विरोध गर्ने कोही थिएनन् । यसको केही लाग्दैन, पछि आफैँ गर्दैन, राख्न दिऊँ भन्थे क्या ! 

पछि राज्य भन्नुस् न, जसले गर्नुपर्ने  हो, यो अव्यावहारिक हो । यो गर्न नमिल्ने कुरा हो भन्ने उनीहरूको सोच बस्यो । उदारवाद आएपछि त यो रहने कुरै भएन । 

अहिले पनि संभव छ त त्यो ? सामाजिक न्यायका लागि त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

–त्यही कुरो गर्नु पर्दैन तर जुन प्रकारको सामाजिक न्यायको कुरा छ, त्यसलाई त समाधान गर्नुपर्छ नि !  अमेरिका, बेलायतको जस्तो त नहोला तर यहाँ पनि एकथरि धनी भएर गइराखेका छन् नि । कोभिडकै बेलामा पनि व्यापारीहरू, बैंकहरूको त केही समस्या परेन नि ! 

त्यसको मतलव उनीहरूको उद्यमशीलता, उनीहरूले गरेका डिजिटल प्रविधिका नवप्रवर्तनकारी कामहरू सबैलार्ई आघात पुर्‍याउने भनेको होइन तर सामाजिक न्यायको नामले केही त गर्नुपर्‍यो नि ! 

अमेरिका, बेलायतको जस्तो त नहोला तर यहाँ पनि एकथरि धनी भएर गइराखेका छन् नि । कोभिडकै बेलामा पनि व्यापारीहरू, बैंकहरूको त केही समस्या परेन नि ! 

जुन प्रकारको राजश्वको कुरा हामीले गर्‍यौँ, त्यसलाई सच्याउन राजश्व नै बढाउनुपर्छ । अनि कहाँकहाँ स्रोत छ भनेर हेर्ने हो । म ‘सम्पत्ति कर’ नै लगाऊ त भन्दिनँ । मैले यसबारे चिन्तन पनि गरेको छैन तर केही चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हो । 

अब त उदारीकरणका कारण विकासका लागि पनि निजी क्षेत्रतिर हेर्नुपर्ने भइसक्यो ?

–म मान्छु अहिले सरकारबाट विकास हुनेभन्दा अब निजी क्षेत्रले गर्छ कि भन्ने आश गर्ने बेला छ । उसको आफ्नै कमजोरी छ, आफ्नै स्वार्थ छ । तर, तिनको उद्यमशीलता बढ्यो । लगानी बढ्यो । 

अब को सरकार, को निजी क्षेत्र भन्ने पनि छुट्टिन छाडेको छ । निजी क्षेत्रले लगानी अभिवृद्धि गर्ने हो । सरकारले त उद्योग स्थापना गर्दैन नि ! निजीकरणका नाममा भएका उद्योग बेच्ने नचाहिने काम भयो– ०४८, ०४९, ०५० सालतिर । 

कृषिको पनि व्यापारीकरण गर्नुपर्ने कुरा छ । यस्ता कुराहरूलाई बरु सहुलियत दिएर प्रवद्र्धन गर्ने, अरु अनुत्पादक कुराहरूलाई रोक्नका लागि राजश्व नीतिमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि !

यस वर्षको बजेट भाषण कस्तो लाग्यो ? के फरक छ ४५ वर्षअघि ०३४, ०३५ सालमा आफू अर्थसचिव भएर बनाएको बजेटभन्दा ? कि उस्तै छ ?

–(हाँसो) ठ्याक्कै सम्झिन्न म । तपाईंले सम्पत्ति करको कुरा गर्नुभो  । अर्को स्वावलम्वन विकास कोष भन्ने बनाएँ । नागरिक लगानी कोष यस्ता यस्ता नयाँ कुरा ल्याएँ । अहिले नागरिक लगानी कोष चलिरहेको छ, ठूलो स्तरमा विकास भएको छ भन्ने सुन्छु, देख्छु । 

इमान्दारीपूर्वक भन्दा बाँकी त उस्तै हो । 

तपाईंले सम्पत्ति करको कुरा गर्नुभो  । अर्को स्वावलम्वन विकास कोष भन्ने बनाएँ । नागरिक लगानी कोष यस्ता यस्ता नयाँ कुरा ल्याएँ ।

भनेपछि पाँच दशक बित्न लाग्दा पनि नयाँ केही देखिँदैन ?

–प्रशासकीय क्षमतामा वृद्धि हुन सकेन । यसमा उल्टो क्षयीकरण भयो । 

त्यस बेलाको सार्वजनिक प्रशासन अहिलेभन्दा काविल थियो ?

–म कर्मचारी भएको कालको कुरा गर्नुभो । म सचिव भएर केही काम गरेँ हुँला । त्यस बेला हाम्रा हाकीमहरु थिए । 

यिनले भ्रष्टाचार गर्लान् भन्ने त दिमागमै आउँदैनथ्यो ।  क्षमता र अध्ययनका हिसाबले एकसेएक सचिवहरु हुन्थे ।  पञ्चायतकालमा राजनीति हुने भन्ने कुरा भएन । राजाले जे भन्छन्, मान्नैपर्थ्यो ।  त्यो बेलामा कृषिमा भन्नुस्, कस्तो कस्तो विकास भयो । म त्यति सम्झिँदा पनि सम्झन्न । ‘एक्सटेन्सन’कै काम हुन्थ्यो । अनुसन्धान गर्ने र त्यहाँबाट निस्केको परिणामलाई किसानकहाँ पुर्‍याइन्थ्यो । 

पञ्चायतकालमा राजनीति हुने भन्ने कुरा भएन । राजाले जे भन्छन्, मान्नैपर्थ्यो ।  त्यो बेलामा कृषिमा भन्नुस्, कस्तो कस्तो विकास भयो ।

पाँच–छ ठाउँमा वागवानी केन्द्र स्थापना भए । कतै भेडाबाख्रा, कतै धान, कतै मकै, कतै सुर्ती अनुसन्धान गरिन्थे । अहिले यीसबै मासिएका छन् । किन मासियो, त्यो थाहा छैन । मैले अध्ययन गरेको छैन ।

झन् विस्तार भएर जानुपर्ने थियो, होइन ?

–यो त घर बनाएको जस्तै हो । तपाईं र मेरो मन नपर्ला रे ! मैले जग हालेकोमा ह्या, बूढाले जग हालेको भनेर छाड्ने हो कि थप्दै जाने ? 

विकास भनेपछि त चरणबद्ध रूपमा निश्चित प्राथमिकताको आधारमा साधन स्रोतको परिचालन गरेर दूर दृष्टि राखेर आफ्नो बाटो अलिकति तलमाथि गर्नुपर्ने हो भने पनि गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हो । त्यो पनि देखिँदैन । 
सबैजना जागिर खान आएका छन् । पाए सहुलियत लिने ?

अहिले हेर्नुस् न, प्रधानमन्त्री कति जना लिएर गए भारत ? भएजति मन्त्री किन जानुपरेको त्यहाँ पाँच–छ जना ? प्रधानमन्त्री सचिवालयका इस्टमित्र, नातागोता किन लानु पर्ने ? त्यो प्रथा छँदैछ । त्यसमाथि कर्मचारी कति जाने, हेर्नुस् त ? पाएदेखि कोही नछोड्ने क्या ! ?

कर्मचारीको काम त प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो । विशेष त अर्थ मन्त्रालयबाट भन्नुपर्ने हो– अहिले हामी मितव्ययीताका कुरा गर्दैछौँ ।  यत्रो चाहिने होइन । खर्च बढी लाग्छ । यो अनुत्पादक खर्च हो । भारतमा वार्ताका लागि तयारी त यहीँ हुन्छ । त्यहाँ गएर तयारी त गर्ने होइन होला । 

अहिले हेर्नुस् न, प्रधानमन्त्री कति जना लिएर गए भारत ? भएजति मन्त्री किन जानुपरेको त्यहाँ पाँच–छ जना ? प्रधानमन्त्री सचिवालयका इस्टमित्र, नातागोता किन लानु पर्ने ? त्यो प्रथा छँदैछ ।

तैपनि, प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन दुर्ईटा मन्त्री चाहिएला ।  दुई जना सचिव चाहिएला । त्यति हो । त्यहाँ गएर के गर्नुपर्ने हो र ! मैले त ट्वीट गरिदिएँ– मस्ती गर्न गए भनेर । गहिरो गरी सोच्न लाग्यो भने साह्रै दिक्क लाग्छ । किनभने, म बिग्रिएँ रे, तपाईंले त सच्याइदिनुपर्‍यो नि ! म बिग्रिएकोबाट तपाईंले पनि लाभ लिन लागेपछि त कसरी हुन्छ ?

अहिलेको आर्थिक मन्दी जो छ, बजारमा पैसा छैन । पसलमा मान्छेसम्म देखिन छाडिसके । यो अवस्थामा बजारमा नगद प्रवाह बढाउन के गर्नुपर्थ्यो , बजेटमा ?

–त्यसका लागि बजेटको मात्र होइन, मौद्रिक नीतिको पनि भूमिका होला । वास्तवमा पैसा कहाँ हरायो भन्ने भइरहेको छ, मलाई पनि थाहा छैन । 

पैसा ‘सर्कुलेशन’ बाट झिकेर घर–घरमा लगेर राखेको भए पनि त कुनै न कुनै अवस्थामा त आउनुपर्ने हो । म त यो कुराहरू बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ । तर, बजेटले अहिलेकोे परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेजस्तो लाग्दैन । 

यो परिस्थिति हल गर्न एउटा मुख्य काम त सरकारी खर्च बढाउने हो ।  राजश्व घाटा हुँदाहुँदै पनि सरकारको ढुुकुटीमा पैसा थुप्रिन्छ ।  विकास निर्माणमा खर्च भयो भने त्यो लगानीबाट उत्पादन पनि हुन्छ । रोजगारी पनि बढ्ने भो । मान्छेको आय बढ्छ । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । 

त्यो गर्नका लागि यसपालि विकास बजेट नै काटिदिएको छ ।  मितव्ययीताको नाममा ‘करेन्ट एक्सपेन्डिचर’ भन्दा विकास खर्च धेरै काटिदिएको छ ।  उत्पादनशील क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक खर्च गर्छन् भन्ने कुरामा तपाईंलाई पनि विश्वास छैन, मलाई पनि छैन । 

पैसा ‘सर्कुलेशन’ बाट झिकेर घर–घरमा लगेर राखेको भए पनि त कुनै न कुनै अवस्थामा त आउनुपर्ने हो । म त यो कुराहरू बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ ।

१० प्रतिशतभन्दा बढी त भत्ता नै बाँडिन थाल्यो । कुरा उही हो– पाए कोही नछाड्ने भए । भत्ता बाँड्न थालिएको निकै भयो । अहिले थपिँदै–थपिँदै पराकाष्टामा पुगेको हो ।

अन्त्यमा, सांसद विकास कोषमा फेरि प्रतिव्यक्ति पाँच–पाँच करोड दिइयो ? यो तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

–यो त अपेक्षा नै नगरेको भयो क्या ! झिकिसकेको कुरो थियो । अब आठ अर्ब रुपैयाँ रे ! भन्नुस् त, त्यो आठ अर्बले स्वास्थ्यमा, शिक्षामा कति काम गर्न पुग्थ्यो ?  अर्थशास्त्रको साधारण बुझाइ हुन्छ क्या– साधन सीमित छ, आवश्यकता असीमित छ  । 

मैले, तपाईंले बुझ्ने कुरा बुझ्दैनन् अर्थमन्त्रीले ? जनतालाई मन नपर्ने कुरा यो हो । यो दुरुपयोग हुन्छ । बन्द भइसकेको कुरा मैले फेरि राख्न हुँदैन भन्न सकिँदैन ? 

यो अवस्थामा साधनको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा व्यक्तिको हकमा पनि राज्यको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ ।  हामी यसमा खर्च गर्नभन्दा योभन्दा बढी आवश्यकतामा खर्च गरौँ भन्छौँ । राज्यले पनि यो आठ अर्बले अरु के हुनसक्थ्यो भन्ने हेरेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यसरी त हेर्न मनै भएन ।

मैले, तपाईंले बुझ्ने कुरा बुझ्दैनन् अर्थमन्त्रीले ? जनतालाई मन नपर्ने कुरा यो हो । यो दुरुपयोग हुन्छ । बन्द भइसकेको कुरा मैले फेरि राख्न हुँदैन भन्न सकिँदैन ? 

फेरि उही आए क्या ! गठबन्धनका राजनीति आए । सरकार टिकिराख्नुपर्ने कुरा आए । सरकार टिकिरहन सांसदको भोट चाहियो । त्यसका लागि भोट किन्नुपर्‍यो । भोट किनेको त हो यो । म त सीधा भाषामा यो भोट किनेको भन्छु । 

तस्बिर :हरिशजंग क्षेत्री