–   १८४९ सालमा राज्य–सहायक बहादुर शाहलाई नजरबन्द गरियो । उनीमाथि नेपाल र भारतको कम्पनी सरकारबीच सन्धि गर्न खोज्यो भन्ने बात लगाइएको थियो । उनी नजरबन्द अवस्थामै हाल परोपकार भएको ठाउँमा खोरमै मरेका थिए । 

–  काजी दामोदर पाँडेलाई पनि त्यस्तै आरोप लगाएर १८६१ सालमा भद्रकालीअगाडि हाल सहिद गेट भएको ठाउँनिर काटिएको थियो ।

–   मुख्तियार भीमसेन थापामाथि काठमाडौंस्थित कम्पनी सरकारका रेजिडेन्ट मि. हड्सनसँग वाणिज्य सन्धि गर्ने कुरा चलायो भन्ने आरोप लागेको थियो– १८९४ सालमा । 

–   अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहन समशेर जबराले ००७ सालमा गरेको नेपाल–भारत सन्धिको दफा ५ ले नेपाल सदा भारतमुखी बनोस् भन्ने चाहेको आलोचकहरूको व्याख्या छ । उक्त सन्धिसँगै आदानप्रदान भएको अवाञ्चित चिठी अझ विवादग्रस्त छन् । 

(स्रोत : ‘त्यस बखतको नेपाल’ : सरदार भीमबहादुर पाँडे)

नेपाली राजनीतिज्ञमाथि भारतपरस्त भन्ने ‘बात’ लाग्न पृथ्वी नारायण शाहले अघि बढाएको एकीकरण अभियान पूरा नहुँदैदेखि सुरु भएको उक्त तथ्यले देखाउँछ । 

नेपाललाई पूर्वटिस्टा नदीदेखि पश्चिम काँगडासम्म फैलाउने राज्य–सहायक बहादुर शाह भारतपरस्त भन्ने आरोपमै भतिजा राजा रणबहादुर शाहले नजरबन्द गरेका थिए । दामोदर पाँडेको हत्या पनि यस्तै आरोप लगाएर गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’माथि अहिले ‘भारतपरस्त’को आरोप लागेको छ । 

प्रस्तुत तथ्यहरू उनीसँग विगतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई तुलना गर्नका लागि होइन, नेपालमा ‘भारतीय दलाल’ भन्ने आरोप अहिले मात्र होइन, करिब साढे दुई सय वर्षअघिदेखि उत्तिकै बिकाउ रहेछ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्न मात्र लिइएको हो । 

भारतसँगको ‘उठ्बस र लसपस’ लाई विगतमा शासकको तहमा गम्भीर बात लगाइन्थ्यो । साढे दुई सय वर्ष बित्दा पनि त्यसको निरन्तरता छ । ‘निरन्तरताको क्रम भंग गर्ने’ भाषण सबैभन्दा बढी गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यस्तो आरोप खेप्ने सबैभन्दा पछिल्ला प्रधानमन्त्री हुन् । 

भारतमा बसेर एक दशकसम्म नेपाली–नेपालीबीच सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गर्ने उनले नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव अरुले भन्दा बढी बुझेकाले पनि हुनसक्छ– उनको दक्षिणमोह तुलनात्मक रूपमा बढी नै महसुस हुन्छ । 

नेपालमा ट्रक–व्यवसायको थालनी गर्ने एक जना भारतीय सर्दार प्रितम सिंहको बारेमा उनकी छोरीले लेखेकोे पुस्तक ‘रोड्स टु दि भ्याली’ विमोचन गर्दै असार १८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहका बारेमा भनेका थिए, “उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ । उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो । धेरैचोटी दिल्ली पनि जानुभो । काठमाडौंका पार्टी र नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो ।” 

आफूलाई सिंहले प्रधानमन्त्री बनाउन र जेठी छोरीलाई क्यान्सरको उपचार गर्न पनि धेरै सहयोग गरेको बताएका थिए ।  दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटेल ‘याक एन्ड यती’मा प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति दिँदा मञ्चमा भारतीय राजदूत पनि आसीन थिए ।

उक्त अभिव्यक्तिको भिडियो सामाजिक सञ्जालभरि फैलियो । त्यसको विरोधस्वरुप संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वमा रास्वपा, राप्रपाले विरोधमा संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन्– प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक राखी आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन् । विपक्षी दलहरू एक ठाउँ भएकोमा सत्तारुढ गठबन्धन पनि बचाउमा एकजुट भएको सन्देश दिन खोजेका छन् । अनि आफूले त्यसो नभनेको पनि बताएका छन् । यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण गराउने कोशिशमा प्रधानमन्त्री लागेका छन् । 

तर, सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत्आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले विपक्षीको विरोध जायज भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको भनाइले कांग्रेसभित्र पनि तरंग पैदा भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रष्टीकरण दिएको छ– सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध लागेकाले विपक्षीहरूले विरोध जनाएको भनेर । यो विषयान्तर गर्ने प्रयास हो । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सम्पूर्ण तागतका साथ बचाउमा लागेका छन् । उनले संसद्मा बोलेर प्रष्टीकरण दिने र बहुमतको बलमा अघि बढ्ने प्रयास गरेको प्रष्टै देखिन्छ । 

जनमतको अपमान !

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संघीय संसद्को बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । सुरुमा एमाले, रास्वपा, जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टीसहितको समर्थनमा ०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका दुई सदस्यको मत बाहेक सबैको समर्थन पाएका थिए । पक्षमा २७२ र विपक्षमा दुई मत मात्र परेको थियो । 

६४ दिनपछि गठबन्धन फेरे । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नगरी संसद्मा पुनः विश्वासको मत लिए ।  सुरुमा एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका उनले आफूलाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा बदले । उनको विपक्षको दुई मत बढेर ८९ मत भयो । 

पछिल्लो पटक गत साता बजेट पारित गर्दा यो संख्या घटेर १४७ मा झरिसकेको छ । अर्थात्, इतिहासको सबैभन्दा बलियो समर्थन पाएको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने प्रचण्ड अब निकै कमजोर भइसकेका छन् । 
अब नौ जना सदस्यले समर्थन छाडेमा उनको सरकार ढल्ने अवस्थामा छ । 

विपक्षीहरूले प्रितम सिंहले दिल्ली धाएर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनी दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुर्‍याएको, नेपाल जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् ।  संसद्मा बोल्दै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गत महिनाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको हितमा बोल्न नसक्नुको कारण उनको भारतले लगाएको गुनले काम गरेको आरोप लगाएका छन् । 

उक्त भ्रमणमा विशेषतः फुकेट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतलाई सुम्पिएको भन्दै नेपाल–भारत विज्ञ समूह (ईपीजी)मा रहेर काम गरिसकेका जलस्रोतविद् पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले बाह्रखरीलाई बताएका थिए । 

एमालेलगायत विपक्षीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नेबारे भारत भ्रमणमा त्यहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा राख्न नसकेको, बंगलादेश जोड्ने बाटो दिएमा कालापानी भारतलाई सुम्पने बताएर राष्ट्रघात गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएको छ । यो विवादमा संसद् अवरोध अझै लम्बिने छ । आर्थिक रुपमा कमजोर नेपालको राजनीतिक विवादले थप संकट पैदा गर्ने छ ।

विवादित विगत

भारतीय भूमिमा बसेर नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व हाँकेका भन्दै कांग्रेस–एमाले लगायतले प्रचण्डको आलोचना विगतदेखि नै गर्दै आएका हुन् तर ‘भारतसँग युद्ध लड्न’ भन्दै द्वन्द्व कालमै बंकर खन्ने काम समेत उनैको नेतृत्वमा भएको हो ।

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड खुल्लमखुल्ला राजदूत भेट्न लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासमा दिउँसै जाने गरेका थिए । 

दूतावासबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा मूलढोकामा सञ्चारकर्मीले फेला पारेपछि उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए– आफूूहरूलार्ई सञ्चारकर्मीले एम्बुसमा पारेको भनेर । उनले त्यहाँ आफूहरू यसअघि पनि आउने गरेको बताएका थिए । 

प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने असफल प्रयासपछि प्रचण्डले राजीनामा गरे ।  अनि ०६६ सालमा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि’ भन्दै आन्दोलन गरे ।  माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला माओवादीले ठूलो जनसमूह उतारेर सिंहदरबार घेराउ गर्‍यो । 

उक्त ‘आम हड्ताल’मा प्रचण्डले आफूलाई भारतले अपदस्थ गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल सरकारसँग होइन, ‘मालिकसँगै वार्ता गर्ने’ घोषणा गरे ।  आवश्यक परे युद्ध लड्नेसमेत बताए । उक्त आन्दोलनका क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले भारतको विरोध गर्दै भारतको राष्ट्रिय झण्डासमेत जलाएका थिए– सडकमा । 

जुन एक सार्वभौम छिमेकीका नाताले भारतले निकै गम्भीर ढंगले लिने विषय थियो ।  सडकको विरोधबाट सत्ताप्राप्त गर्न सफल नभएका प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसपछि फुट्ने क्रम सुरु भयो । 

अनि प्रत्येक चुनावमा जनमत गुमाउँदै गएको छ । उनले संसद्भित्र पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि ०७४ मा एमालेसँग र ०८० सालको चुनावमा कांग्रेसलगायत पाँच दलसँग गठबन्धन गरे ।  तेस्रो हैसियत जोगाउन सफल भए । यसबीचमा उनमा भारतसँगको सम्बन्ध पंगा लिएर सत्तामा पुग्न र टिक्न नसकिने चेत फिरेको देखिन्छ । 

पार्टी पनि कमजोर भएको उनको यो कमजोरीलाई भारतीय पक्षले राम्ररी ‘क्यापिटलाइज’ गरिरहेको बुझाइ विपक्षी एमालेको छ । भारतको रुचिबिना नै ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि १३४ दिनसम्म अघोषित नाका बन्दी गर्‍यो । 

जसको सामना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे, अनि नेपालीमाझ लोकप्रिय भएका थिए । त्यसपछि भारतीय पक्षले रुचाउन छाडेका ओलीले ०७८ जेठमा  मिचिएको नेपाली भूमि समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरे । त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गराए । 

नेपालको संसद्बाटै ओलीले भारतीय पक्षलाई सार्वभौम देश नेपालसँग समानताका आधारमा व्यवहार गर्न चुनौती दिए ।  त्यसपछि नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष रहेका प्रचण्ड र अर्का नेता माधव नेपालले ओलीलाई पार्टीबाट हटाउने प्रयास गरे । 

शक्तिकेन्द्रको समेत साथ लिएर अदालतबाट परमादेश जारी गराएर आफ्नो सरकार ढालेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप छ ।  नेकपा विवादमा उनले गरेको  संसद् विघटनले ओलीको राजनीतिक करिअरमा ‘व्याक फायर’ गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

नेपाल एकीकरण अभियान नसकिँदैदेखि ‘भारत परस्त’को आरोपमा नेपाली शीर्ष नेतामाथि कारवाही हुने गरेको इतिहास छ । अनि भारतको विरोध गर्नु नै ‘राष्ट्रवाद’को अर्को मानकका रूपमा जबर्जस्त स्थापित छ । अहिले देखिएको संसद्को विरोधमा पनि यही भाष्यले काम गरेको छ । 

विपक्षी दलहरूले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाएको छ । अनि नेपाली जनमतको अवमूल्यन गर्ने काम पनि गरेको छ ।  यसको विरोध आवश्यक रहेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि बताइसकेका छन् । 

तसर्थ, परस्पर विरोधमा उत्रिएका दुई वामपन्थी दलको झगडा सुल्झाउने पहल सामथ्र्य सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले लिन सक्नुपर्छ ।  यसै विवादमा नेपाली जनताको आवाज बोल्ने थलो संसद्लाई लामो समय अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन । अन्यथा, कमजोर हुँदै गएको राजनीतिक प्रणालीलाई यसले थप नोक्सान गर्ने छ ।