११ वर्षअघि ४ असार २०६९ । माओवादी केन्द्रलाई औपचारिक रुपमा विभाजन गर्न काठमाडौंको बौद्धस्थित शेर्पा सेवा केन्द्रमा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’को नेतृत्वमा जारी भेलाले पार्टी विभाजनको अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको थियो ।
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा साढे १७ हजारको जीवन समाप्त पारेर आएको माओवादी पार्टीको विभाजन राजनीतिक विषयमा लेख्ने पत्रकारका लागि एक महत्वपूर्ण घटना हुन्थ्यो । यो माओवादीको पहिलो ठूलो विभाजन थियो । यद्यपि, त्यसअघि नै मातृका यादवले सो पार्टी फुटाइसकेका थिए ।
मेरो ‘बिट’ माओवादी त थिएन, संविधानसभा थियो जो बिनासंविधान २१ दिनअघि विघटन भइसकेकोे थियो । तर पनि आफूले जीवनभरि लगाएर बनाएको पार्टी विभाजन गर्ने निर्णयमा पुगेका माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष वैद्यको निर्णयलगत्तैको ताजा प्रतिक्रिया लिनु राजनीतिक विषयमा लेख्ने पत्रकारका लागि महत्वपूर्ण ठानेर फुस–फुस पानी परिरहेको बखत पनि त्यहाँसम्म पुगेको थिएँ ।
माओवादीका सबैभन्दा सरल र आदर्श नेता मानिन्थे वैद्य । रातको त्यस्तै नौ बजेकोे थियो । हलको मूल ढोकामा नेता पदम राई थिए । उनले भित्र पस्नबाट रोके । उनले भेलाको निष्कर्ष भोलिपल्ट सार्वजनिक गर्ने भएकाले भित्र गएर भेट्न नमिल्ने बताए ।
राई विघटित संविधानसभाको सदस्य थिए । पूर्वपरिचित राईसँग सोधेँ, “हलभित्र शौचालय छ ?”
उनले भने, “छैन । बाहिरै आउनुपर्छ ।”
मैले सोधेँ, “मोहन वैद्य बाहिर नआउनुभएको कति बेर भो ?”
उनले लामो समयदेखि बाहिर नआएको जानकारी दिए । अनि मैले भनेँ, “म पनि तपाईंकै छेउमा बाहिरपट्टि उभिन्छु, है ! उहाँ आउनुभो भने अलिकति कुरा गर्छु ।”
म राईसँग कुरा गर्दै पानी बिर्बिराइरहेको बेला बलेसीछेउमा उभिएँ । करिब आधा घण्टाको मेरो प्रतीक्षापछि वैद्य शौचालयका लागि ढोकामा आए । मैले आफ्नो परिचय दिएँ । अनि भित्र जान नदिएकाले तपाईं बाहिर निस्केको बेलामा छोटो भए पनि कुरा गर्न ढोकामा कुरेर बसेको बताएँ ।
उनले भने, “भन्नुस् !”
मेले सोधेँ, “सिङ्गो जीवन खर्च गरेर जोखिम उठाएर निर्माण गरेको यत्रो ठूलो पार्टी फुटाउने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ । अलिकति पनि पश्चाताप लागेको छैन ?”
उनी उत्तेजित भएर प्रचण्डमाथि खनिएलान् भन्ने मेरो अनुमानविपरीत वैद्यले जवाफ दिए, “फुटाएको नभन्नुस् न, हामीले माओवादीलाई पुनर्गठन गर्न लागेका हाँै । माओवादी केन्द्र थेग्नै नसक्ने गरी ठूलो भयो । हामीले त्यस्तो पार्टी बनाउन खोजेका होइनौँ । सानो चोखो क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन खोजेका हौँ ।”
हो, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ उक्त विभाजनका बेला देखाउन मिल्ने ‘चोखो’, क्रान्तिकारी र पदमा गएर बदनाम नभएको दोस्रो पुस्ताका नेता थिए । उक्त विभाजनका बेला फुटाउने समूहको संगठनमा सबैभन्दा प्रभावशाली युवा नेता थिए ।
माओवादी केन्द्र फुटाएर घोषणा गरेको नेकपा (माओवादी)मा अध्यक्ष मोहन वैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुँदा सचिव बनाइएका थिए– विप्लव । त्यसैबेला बादललाई अध्यक्ष बनाएर महासचिव हुन चाहन्थे– विप्लव । तर, हुन सकेनन् ।
विप्लव त्यसपछि उक्त पार्टीको संगठन निर्माणमा लागे । मध्य–पश्चिम र सुदूर पश्चिमका ‘क्रान्तिकारी’ धारका अधिकांश माओवादी कार्यकर्तालाई त्यसबेला उनले व्यक्तिगत रूपमै भेटेर आफ्नो पार्टीमा लाग्न अनुरोध गरेका थिए ।
०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्नुअघिसम्म सो पार्टी कार्यकर्ताबीच त्यस भेगमा माओवादीकेन्द्रकै हाराहारीमा बलियो रहेको चर्चा गरिन्थ्यो । पार्टीले चुनाव बहिस्कार गरेका कारण सो पार्टीका कतिपय जिल्ला सेक्रेटरीले कांग्रेस–एमालेलाई पैसा लिएर भोट बेच्नेसम्मका काम गरे । अनि उक्त पार्टी कमजोर भयो ।
०७१ असार तेस्रो साता वैद्य नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) पोलिट्व्युरोको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्ने दस्तावेज पेश गरिएको थियो । वैद्यले ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’को कार्यदिशा पेश गरे । उनले तत्कालै सशस्त्र संघर्षमा जानसक्ने परिस्थिति नरहेको उल्लेख गरेका थिए– २८ पृष्ठको कार्यदिशामा ।
उक्त दस्तावेजप्रति विप्लवले लिखित रूपमै २३ पृष्ठको फरकमत राखेका थिए, जसमा सशस्त्र संघर्षको बाटो खुलै राख्नुपर्ने उल्लेख थियो । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिलाई धोका दिएकोले उनले गर्न नसकेको क्रान्तिका बाँकी कार्यभार आफू पूरा गर्ने महत्वाकांक्षा विप्लवमा देखिन्थ्यो ।
प्रचण्डको विकल्प ठान्ने ती ‘विप्लव’
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ माओवादीको दोस्रो पुस्ताका त्यस्ता नेता हुन् जसलाई शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सुरुमा प्रचण्डले जोगाएर राखे । उनमा प्रचण्डले नै आकांक्षा पनि भने– आफ्नो भावी विकल्प भनेर ।
पहिलो संविधान सभामा मोहन वैद्यसमेतलाई समानुपातिकतर्फबाट सदस्य बनाएर लगे तर विप्लव चुनाव पनि लडेनन् । समानुपातिकमा पनि बसेनन् । उनले अरु दलसँग ‘नेगोसियसन’मा बस्दा ‘विप्लव’ देखाएर तर्साउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरे ।
सुरुमा प्रचण्डले आफू विफल भएमा पार्टीलाई पुनः अघि बढाउने नेताका रूपमा जोगाएर राखेका ‘विप्लव’ले आफूलाई त्यही ढंगले सोच्न थाले । पछि त प्रचण्डले गृहमन्त्री बनाउन चाहँदासमेत अस्वीकार गरे । उनमा साँच्चिकै आत्मविश्वास बढ्यो– प्रचण्डले पूरा गर्न नसकेको सशस्त्र क्रान्तिको बाँकी कार्यभार म पूरा गर्नसक्छु भन्ने । उनी शान्ति प्रक्रियामा गएर प्रचण्डले क्रान्तिका लागि धोका दिएको ठाउँमा पुगे ।
सत्ताको चास्नीमा डुबेको माओवादी केन्द्र संसदीय राजनीतिका विकृति अँगाल्दै अघि बढेपछि मोहन वैद्यलाई पार्टी फुटाउन प्रेरित गरे ।
वैद्यले पनि सशस्त्र संघर्ष गर्ने आँट देखाएनन् । त्यसपछि विप्लव पनि अलग भए– ०७१ साल मंसिर १५ गते । उनले वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीबाट ‘ड्यास’ हटाए । ‘नेकपा माओवादी’ नामको पार्टी घोषणा गरे । उनलाई खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’सहितका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले साथ दिए ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ०७१ मंसिर १५ मा विप्लवले माओवादीले सञ्चालन गरेको १०वर्षे सशस्त्र युद्धको अपेक्षाविपरीत प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराई लागेको आरोप लगाए ।
उनले सशस्त्र संघर्ष थाल्न सक्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “हामीले युद्ध चाहेका छैनौँ । हामीलाई जनताको अधिकार र देशको स्वाधीनता मात्र चाहिएको छ । त्यसका लागि यो देशमा बलिदान गर्नुपर्छ भने हामी तयार छौँ ।”
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विप्लव चावहिल, मैजुबहालस्थित डेरामा बस्दै आएका थिए । आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठनसँगै अर्ध–भूमिगत भए । उक्त डेरा पनि छाडे ।
त्यसपछि विप्लवले ०५० सालताका प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले गरेजस्तै व्यापक चन्दा अभियान चलायो । ठाउँ–ठाउँमा बम राख्न थाल्यो । सरकार वा राज्यले गर्ने काम नगरेमा ‘विप्लवले गराउँछ’ भन्ने वैकल्पिक राज्यसत्ताकै महसुस गराउने प्रयास गरे ।
यसै क्रममा आफैँले बोकेको बम पड्किएर कयौँ उनका समर्थक शुभेच्छुकको मृत्यु भयो । कतिपय जिल्ला स्तरका नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गर्यो भने उनीहरूले पनि प्रहरीको हत्या गरे ।
२०७३ फागुनमा पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ राखेर सशस्त्र गतिविधि अघि बढाएका उनले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को नाम दिएका थिए । अनि बेलाबखत ‘जनमुक्ति सेना’को भेषमा ठाउँ–ठाउँमा निस्किएर भाषण गर्थे ।
०७४ फागुन ३ गते माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसको तीन महिनापछि ०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भयो र ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) बन्यो ।
त्यसपछि विप्लवका गतिविधि पनि तीव्र भयो । १० फागुन ०७५ मा ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको मुख्य कार्यालय लक्षित गरी बम पड्काउँदा एक स्थानीयको मृत्यु भयो । त्यसअघि एनसेलका टावरहरुमा शृङ्खलाबद्ध वम विष्फोट गराएको थियो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहमा बम विस्फोटदेखि २४ फागुनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहित गुरुङको काठमाडौंको बसुन्धरास्थित घरमा बम पड्काउने काम पनि भयो ।
थाकेका विप्लव प्रचण्डकै बाटोमा
बम आतङ्क व्यापक भएपछि २८ फागुन २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विप्लव समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने’ निर्णय ग¥यो । अनि विप्लवका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थाले ।
ओली सरकारले दमन र संवाद दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढायो । एक वर्षको दमन र प्रतिबन्धले विप्लवलाई पनि सशस्त्र क्रान्ति संभव छैन भन्ने बोध भएको उनको व्यवहारबाट पुष्टि भयो । अनि सरकारी टोलीसँग भएको पटक–पटकको वार्तापछि २० फागुन २०७७ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सहमत भयो । विप्लव र प्रकाण्ड बालुवाटार गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गरेपछि सहमति भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवको उपस्थितिमा भोलिपल्ट २१ फागुनमा पत्रकार सम्मेलन गरी तीनबुँदे सहमति सार्वजनिक गरियो ।
सशस्त्र संघर्षबाट थाकेका विप्लव समूहले सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने र सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्न सहमति जनायो । अनि सरकारले एक वर्षअघि नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, बन्दी रिहाइ गर्ने र मुद्दा खारेजी गर्ने सहमतिपछि विप्लव मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् ।
बाँकी छैन क्रान्तिकारी आभा
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका विप्लवले अहिले पनि संसदीय राजनीति नस्वीकारेको बताउँदै आएका छन् तर गत स्थानीय चुनावमा मध्यपश्चिमका केही वडाबाहेक अन्यत्र खासै सफल हुन नसकेको विप्लव समूह अत्यन्त कमजोर देखिँदै गयो ।
यता सत्ता–स्वार्थमा लिप्त माओवादी केन्द्र पनि गत संसदीय चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धनका बाबजुद ३२ सिटमा खुम्चियो । संसद्को अंकगणितमा खेलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त बने तर सो पार्टीको आकर्षण घटेको छ । त्यसैले प्रचण्ड माओवादीलाई आकर्षक देखाउन र कम्तिमा पनि पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा ल्याउने प्रयासमा लागेका छन् ।
सत्ता–समीकरणमा कांग्रेस र एमाले मिल्दाबाहेक अर्को गठबन्धन बन्न नदिन ५४ सिटको समाजवादी मोर्चा बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी साउन १७ गतेका लागि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेका छन् ।
उक्त बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टरार्ई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई माओवादी केन्द्रमा समाहित गर्ने सम्भावना रहेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन् ।
त्यसबाहेक प्रचण्डले विप्लवलाई माओवादी केन्द्रको महासचिव बनाएर पार्टी एकता गर्ने गृहकार्य गरेपछि माओवादीका महासचिवका दोस्रो पुस्ताका दाबेदारहरू उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत त्यसलाई निष्तेज पार्न क्रियाशील छन् ।
माओवादी निकट स्ववियु काउन्सिलको भेलामा नै पुन, शर्मा र बस्नेत तीनै जनाले आफूमध्ये जोसुकैलाई बनाए पनि स्वीकार्य हुने तर बम हान्नेलाई नमान्ने बनाएपछि यो सतहमा आएको छ ।
विप्लवले विगतप्रति क्षमा मागेर माओवादी फर्किए मात्र स्वीकार्ने उनीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन् । माओवादी केन्द्रको संगठनमा पुन र शर्मा एक ठाउँमा हुँदा दुइ तिहाईभन्दा बढी शक्ति एकीकृत हुने माओवादीको बुझाइ छ ।
०६९ साल भदौमा मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ मिलेर धोवीघाट भेला गरी प्रचण्डको रुचिविपरीत डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । पेलेर अघि बढ्न खोजेमा फेरि त्यस्तै परिस्थिति आउनसक्नेसम्मको अनुमान माओवादीवृत्तमा हुन थालेको छ ।
जे होस्, विप्लव माओवादीभित्र सत्तामा नगएर बदनामीबाट आफूलाई जोगाइराखेका एक जना ‘स्मार्ट’ नेता हुन् । तथापि, उनमा ०६५ सालको जस्तो ‘क्रान्तिकारी आभा’ बाँकी छैन । पार्टीको लेटरप्याडमा ‘..... सी’ भनेर हस्ताक्षर गरी चन्दा संकलनको पत्र आतंकले विप्लवको कद व्यवसायीमाझ झन् होचो भएको छ ।
माओवादीभित्र महासचिवका लागि देखिएको ध्रुवीकरणले विप्लव फर्किए भने थप कलह बढ्ने छ । थाकेर माओवादीमा फर्केको सन्देश सो पार्टीभित्रै प्रवाहित हुने छ ।
