काठमाडौं । कोसी प्रदेश पनि राजनीति अस्थिरताको चरम संकटमा फसेको छ ।
प्रदेशका तलब–भत्तासमेत केन्द्र सरकारले पठाउने अनुदानबाट खुवाउनुपर्ने अवस्थाले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइँदै आएकोमा अब प्रदेश–सरकार बनाउनसमेत मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले संघीयतालाई थप बदनाम बनाएको छ ।
०७२ सालको संविधान बन्नुअघिसम्म केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंको केन्द्र सरकारले नै सबै शासनको भर व्यहोर्दै आएकोमा ०७४ सालको चुनावपछि सातवटा प्रदेशसभाले चयन गर्ने सातजना मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने सातवटा प्रदेश सरकारको व्यवस्था भएको हो ।
सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रित गर्न, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन भनी एकात्मक शासन प्रणालीलाई बदलेर संघीय प्रणाली अपनाइएको हो तर केन्द्रीय सरकार एक ठाउँमा राजनीतिक झगडा, भ्रष्टाचार र अस्थिरता व्यहोर्दै आएका आम नागरिक अब उस्तै विकृति आठ ठाउँमा व्यहोर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसले संघीयताविरोधी आवाजलाई बल पुगेको छ ।
कोसी प्रदेशसभाको असार १५ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिँदा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४६ मत मात्र पाए । विपक्षमा ४३ मत पर्यो । एक मत नपुग्दा उनको सरकार ढलेको छ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न पाँच दिनको समय दिएर आह्वान गरेका छन् तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीको पद मिलाउन काठमाडौं आएका छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९, माओवादीकेन्द्र १२ (सभामुखबाहेक), नेकपा (एस)को ४ र जसपाको १ सिट छ । एमाले र राप्रपा एकातर्फ र बाँकी सबै अर्कोतर्फ छन् । दुवै पक्षको सिट ४६–४६ छ । त्यसैले राप्रपाले समर्थन नगर्दासम्म अविश्वास पारित गर्ने पक्षको बहुमत जुट्ने अवस्था छैन ।
मध्यावधि चुनाव वा राप्रपालाई मुख्यमन्त्री ?
एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाका ६० सांसद्को समर्थनमा गत पुस २४ मा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए । संघीय सरकारमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले समर्थन गरेपछि कोसीमा एमालेलाई समर्थन दिएको थियो ।
प्रदेशसभामा निर्णायक एक सिटमा जसपाकी निर्मला लिम्बू छिन् । प्रदेश–सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेकी लिम्बूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै गत जेठ १ मा राजीनामा गरिन् । उनले प्रदेशको नाम कोसी राखेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तामा ध्यान नदिएको आरोप लगाएकी थिइन् ।
उनले राजीनामा दिए पनि सरकारले बहुमत गुमाएको थिएन तर जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
कोसी प्रदेशसभामा एमालेका मुख्य सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आफूहरूले प्रदेश–प्रमुख खापुङलार्ई भेटेर विपक्षी गठबन्धनसँग पनि ४६ जना मात्र रहेकाले एमाले र राप्रपाको समर्थनबेगर बहुमत नपुग्ने जानकारी गराइसकेकोले उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे तर खापुङ जसपाका हुन् ।
उनले माओवादी संसदीय दलमा सभामुखसमेत १३ जनालाई गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेमा एमाले र राप्रपाले विरोध गर्नेछन् । अनि विवाद हुनेछ । राप्रपालाई विश्वासमा लिएर एमाले अघि बढिरहेको पनि भण्डारीले जानकारी दिए ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले दाबी गरेअनुसार, खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेमा उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतम रहेकै अवस्थामा उक्त सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने छैन ।
गौतमलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने गरी माओवादीले राजीनामा गराउने सम्भावना देखिँदैन । अनि मुख्यमन्त्री नपाउने गरी सभामुख गौतमले पनि यसै छाड्ने संभावना देखिँदैन ।
एमाले–राप्रपाको दाबीविपरीत प्रदेश–प्रमुख खापुङले सभामुखलाई पनि माओवादी संसदीय दलको सदस्यमा गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि उक्त मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सक्ने छैनन् ।
त्यसपछि कांग्रेस–माओवादीको विपक्षी गठबन्धन कि राप्रपालाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्यथा, सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा हिक्मत कार्की नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले विश्वासको मत नपाएमा कोसी प्रदेशसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने सम्भावना हुनेछ । अहिले कुनै पनि दल त्यहाँ मध्यावधि चुनावको पक्षमा भने छैनन् ।
विपक्षी गठबन्धनले पनि चुुनाव नचाहेकाले त्यो अवस्थामा भने राप्रपालाई मुख्यमन्त्री बनाएर अघि जाने सम्भावना हुनेछ ।
एमाले भने कि आफू सरकारको नेतृत्व गर्ने नत्र विपक्षी दलको भूमिकामा रहने भण्डारीले जानकारी दिए । उनले विपक्षी गठबन्धन तत्काल राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिन तयार नहुने, राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिएमा माओवादीको राजनीति झन् चौपट हुने एमालेको विश्लेषण छ ।
कोसी नामले ल्याएको सङ्कट
गत पुस अन्तिम साता कोसीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बूलाई राज्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष पुगेका थिए तर ओलीले कार्कीलार्ई ‘फूल मन्त्री’ बनाउन आग्रह गरे ।
“तपाईंसँग ४० भएर मात्र के भयो र, त्यो एक निर्णायक भयो । त्यो नभई बहुमत पुुगेन । त्यसैले मन्त्री नै बनाउनुस्”, ओलीले भनेका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी थिइन् लिम्बू ।
सरकारले विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रदेशको नाम तोक्ने पहल लियो । फागुन १७ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश १ को नाम ‘कोसी प्रदेश’ तोक्यो । प्रदेशसभामा मतदान हुँदा ‘कोसी’ राख्ने पक्षमा ८२ र विपक्षमा चार मत मात्र परेको थियो ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुुर थापाले राखेको उक्त प्रस्तावका पक्षमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले समर्थन गरेको थियो ।
माओवादीले आफ्नो अडान छाडेर कोसीलाई समर्थन गरेको थियो । संख्या कम भएकाले अडान छाडेको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताएका थिए । नेकपा (एस) र जसपाका चार जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए ।
प्रदेशसभाको नाम कोसी राखेको विरोधमा ‘लिम्बुवान’ संगठनहरूले विरोध सुरु गरे ।
अनि माओवादीको जेठ अन्तिम साता बसेकोे बैठकले पनि कोसी प्रदेशको विरोध गर्यो । त्यसपछि विरोध चर्कियो । चैत ५ गते विराटनगरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा गोली लागेका आन्दोलनकारी पदम लिम्बू मृत्यु भयो । अनि कर्फ्युसमेत लगाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
संघीयता जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, केन्द्रीय सरकारसम्म पहुँच नहुने नागरिकसम्म सरकारको अनुभूूति गराउन हो । यो जनताको हितमा काम गर्नका लागि हो तर नाम र पदकै विवादमा अड्किएको छ ।
संघीयताका विज्ञ राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि संघीयताका संस्थाहरु बलियो बनाउनुपर्ने हो । आर्थिक रुपमा केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले नामको झगडा छ । त्यसमाथि सत्ताको खेलमा सरकार समेत निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था छ । हामीले सुरुका दिनदेखि संघीयताको पक्षमा बहस गर्दा त्यसको विपक्षमा आवाज छँदैथियो । अहिलेजस्तो परिस्थितिले संघीयताविरोधीलाई मौका मिल्छ । यसले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।”
-1700401698.jpg)
