काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनबिना नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै उक्त सिफारिस खारेज गर्न माग गर्दै पेस भएको रिट सर्वोच्च अदालतबाट दरपीठ भएको छ ।

वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध जेठ ७ गते नै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिट १० दिनसम्म पनि न दर्ता भएको थियो, न त दरपीठ ।

यसरी सर्वोच्चमा रिट पेस भएको १० दिनसम्म पनि कुनै निर्णय नभएको भन्दै रिट निवेदकले बुधबार दिउँसोका लागि पत्रकार सम्मेलन आह्वान समेत गरेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनबाट बुधबार बिहानै उक्त रिट दरपीठ भएको छ ।

"नेपालको संविधानको धारा २८४ मा भएको संवैधानिक प्रावधान क्रियाशील नै रहेको, धारा २९२ बमोजिमको संसदीय समिति समेत गठन भइसकेको" भन्दै रिट दर्ता गराउनु नपर्ने बताइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए । उक्त अध्यादेश संसद् सुचारु भएको ६ महिनासम्म पनि पारित नभएर स्वत: खारेज भएको थियो ।

उक्त अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन नभएको हुनाले रिक्तता रहेको भन्दै रिट निवेदकले उक्त रिट दर्ता गराएका थिए ।