पोखरा । संघीय सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्यायो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको छ ।

राजस्व संकलनमा आएको कमीका कारण चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार झन्डै ४२ अर्बले सानो छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको थियो । संघले नै बजेटको आकार घटाएर ल्याउँदा त्यसको मारमा प्रदेशहरू पनि पर्ने भएका छन् ।

आफ्नै आन्तरिक श्रोतको आकार पाँच अर्ब ९ करोड अनुमान गरेको गण्डकीले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेशले आन्तरिकबाट जम्मा दुई अर्ब ६२ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

संकलित राजस्वको प्रतिशत अनुमानित राजस्वको जम्मा ५१.६३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

संघीय सरकारले नै अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा पनि कमी आउने देखिएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको असार १ गते आउने बजेटमा देखिने स्पष्ट छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख ल्याएको गण्डकीलाई संघले आगामी आर्थिक वर्षमा दिने अनुदानमा पनि व्यापक कटौती गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले संघबाट १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पाएको थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षमा आउने यो अनुदान झन्डै तीन अर्बले घटेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बाँडफाँट गर्ने प्राकृतिक स्रोतको राजस्व अनुदान टुंगो नलागेतापनि यो अनुदानको मात्रा पनि घट्ने निश्चित देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीले संघबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, ससर्त अनुदान ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदान ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदान ८६ करोड प्राप्त गरेको थियो । तर, आगामी वर्षमा भने अनुदानको अंक घट्ने भएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षमा चार अनुदान शिर्षकमा १३ अर्ब ६० करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये समानीकरणतर्फ सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । ससर्त अनुदानमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ७१ करोड ९३ लाख, पुँजीगततर्फ दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख गरी चार अर्ब ४४ करोड १५ लाख प्राप्त गरेको छ ।

गण्डकीले विशेष अनुदान ७० करोड र समपुरकमा ८४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । संघबाट विनियोजित रकममध्ये पुँजीगततर्फ चार अर्ब १७ करोड २२ लाख र चालुतर्फ ९ अर्ब ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा गण्डकीले दुई अर्ब ९३ करोड ९२ लाख घटी अनुदान पाएको हो । समानीकरण अनुदान चालु वर्षको भन्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँले कम छ । सबैभन्दा बढी ससर्त अनुदान घटेको छ । ससर्ततर्फको एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनुदान कटौती भएको छ । विशेष अनुदान पनि १६ करोडले घटेको छ ।

संघबाट आएको रकमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण पनि अनुदान घटेको प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक पदाधिकारी बताउँछन् । यसबाहेक, राजस्व संकलनमा कमी नै मुख्य कारण हो ।

प्रदेशकै हकमा पनि लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सवारीको हकमा राजस्व संकलनको अवस्था ठिकै भएतापनि मालपोत करको राजस्व संकलन अपेक्षित छैन ।

राजस्व बढाउनकै लागि भनेर संघीय मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाँट फुकुवा गरेको छ । यो निर्णयले गर्दा असारमा भएतापनि केही हदसम्म जग्गाको राजस्व संकलन बढ्ने ती अधिकारीको अपेक्षा छ ।

आन्तरिक राजश्वले लक्ष्य नभेट्टाउँदा र वित्तीय हस्तान्तरण कम हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।