काठमाडौं । ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा भूमिका सही ढंगले निर्वाह गर्न नसके न्यायालयमाथिको विश्वास पनि समाप्त हुनसक्ने भन्दै बहस नोट प्रस्तुत भएको छ । रिटकर्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहित उनको रिटमा मुकरर भएका अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेस गरिएको बहस नोटमा असंवैधानिक अध्यादेश र त्यसमार्फत गरिएका प्रक्रिया मिचिएका नियुक्ति कायम राख्दा त्यसले वृष वृक्षको सिद्धान्त आकर्षित गर्ने उल्लेख छ ।

“अध्यादेश जारी गर्ने नियत तथा अध्यादेशका प्रावधान संविधान तथा विधायिका निर्मित कानुनविपरीत छन् भनी रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । अध्यादेश विद्यमान रहेको समयमा नै चुनौती दिइएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपछि रिट निवेदकको माग स्वतः पूरा भएको होइन,” बहस नोटमा भनिएको छ, “विवादित अध्यादेश संविधानसम्मत् नभएमा त्यसको उपज अर्थात् नियुक्ति पनि संविधानसम्मत् मानिदैन ।” 

नियुक्तिको आधारविन्दुबाटै संवैधानिकताको परीक्षण हुनुपर्ने भनिएको बहसनोटमा अध्यादेशको न्यायिक पुनरावलोकन अनिवार्य भनिएको छ । “अध्यादेश लागु रहेको अवस्थामा त्यसको संवैधानिकता थियो वा थिएन ? आजको दिनमा पनि न्यायिक पुनरावलोकन गरी निरुपण गर्न मिल्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १३३ (१) ले कुनै कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुको तात्विक प्रयोजन छ,” बहस नोटमा भनिएको छ, “अमान्य घोषित गर्दा मात्र उद्देश्य पूरा हुने भएमा खारेज भइसकेको अध्यादेशलाई पनि सो अध्यादेश जारी भएको क्षणदेखि नै अमान्य घोषित गरेर त्यसका गैरसंवैधानिक उपजहरूलाई समाप्त वा निस्तेज पार्न सकिन्छ ।” 

बहसनोटमा राज्यका अन्य अंगमा जस्तै न्यायालयको हकमा पनि आकर्षित हुने भन्दै अध्यादेश जारी भएलगत्तै चुनौती दिएको विषयमा न्यायालयबाटै बिलम्ब हुँदैमा संवैधानिकतामा उठाएको प्रश्न निप्रभावी नहुने पनि दाबी गरिएको छ । “...अध्यादेश जारी गर्ने तत्कालीन कार्यकारिणीसहित रिट निवेदकका प्रत्यर्थीहरूलाई स्वतः फाइदा पुर्‍याएको मानिन सक्छ,” बहस नोटमा भनिएको छ, “त्यसको नैतिकभार स्वयं न्यायालयमा रहन्छ । न्यायालयप्रतिको जनआस्था टुट्न सक्छ ।”