काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले भूमिहीनहरूको समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले अबको राज्य व्यवस्थाले समस्या समाधानका विकल्प दिन सक्नुपर्ने बताए ।

“जसको जमिन र खेत छ, त्यसको मल पाएन भन्ने चिन्ता छ । जो खेतमा काम गर्छन्, लाखौँलाख मजदुरहरूको बारेमा चिन्ता गर्ने कि नगर्ने ? जसले उब्जनी गर्छ, उसको हातमा जमिन छैन । भूमिको बारेमा एउटा दृष्टिकोण बनाउने कि नबनाउने ?,” उनले भने ।

सामाजिक भत्ता अथवा वृद्धभत्ता पनि समान रूपमा वितरण नभएको जिकिर उनले गरे । उनले परिस्थिति र समाज हेरेर यस्ता रकम वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“बानेश्वरको १० तले घरमा बस्नेलाई चार हजार दिन्छौँ र तराईंको फुसको घरमा बस्ने मुसहर डोम समुदायलाई पनि चार हजार दिन्छौँ । समान किसिमका न्याय दिन सके फुसको घरमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई १० हजार दिनुपर्छ, अनि मात्र समान न्याय हुन्छ, मानवअधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई,” उनले भने ।

उनले दलित समुदाय चरम गरिबीको चपेटामा परेको उल्लेख गरे ।

“हाम्रो डाटाअनुसार २५ प्रतिशत गरिबी छ भनेको छौँ । डाटामा पिँधमा परेको दलित समुदाय हुनसक्छ । गरिबी, खसआर्यमा, क्षेत्रीमा गरिबी छैन भन्ने हैन । हरेक जातजातिमा छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बस्ने शाही ठकुरी होस् वा मधेसमा बस्ने डोम वा पहाडमा बस्ने कुनै जाति बसेतिर गरिबी छ,” उनले भने, “नेपालमा खान नपाएर मान्छेको मृत्यु भएको छ । उपचार गर्न नसकेर मृत्यु भएको शिक्षा हासिल गर्न नसकेर अन्तरजातीय विवाह र छुवाछूतका कारणले नवराज विकहरूको हत्या भएको छ । यसकारणले अन्तिम समस्या भनेको मान्छेको जर्जर अवस्था हो । बाँच्न पाउनुपर्छ । जीवनको सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।”

नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को मागप्रति उनले यो सम्भव नभएको बताए । विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रम आउने गरेको भन्दै उनले ‘कहाँ कहिले पुनर्लेखन भएको छ ?’ भनी प्रतिप्रश्न गरे ।