काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने दुई कम्पनीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भए अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन) गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

“भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ,” विनियमावलीमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तोकिएको मितिमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस नगर्ने वा अन्तिम स्विकृति प्राप्त गरेपश्चात् तोकिएको मितिमा एकीकृत कारोबार नगर्ने संस्थालाई भुक्तानी तथा फछर्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिने पनि उल्लेख छ ।

गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको ३० दिन भित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरीसक्न व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकले कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धमा गरेको निर्णय तथा गाभिएर वा प्राप्तिपछि कारोबार थालनी गर्ने मिति खुलेको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि निर्णय भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा दुई पटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।