काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरुले निकै आलोचित भएको सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्न दबाब दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई व्यक्तिगत रुपमा भेट्ने गरेका धेरै सांसदले आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न पाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरेका हुन् ।

केही दिन अगाडि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बजेट पूर्वको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पुनः सुचारु गर्न माग गरेका हुन् ।

निकै नै आलोचित भएको निर्वाचित सांसदले तजबिजमा खर्च गर्ने कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा विष्णु पौडेलले खारेज गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमलाई गतवर्ष जनार्दन शर्माले समेत निरन्तरता दिएका थिएनन् ।

२०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको कार्यकाल २०५९ सालमा सकिएको थियो । २०६४ साल र २०७० सालमा संविधानसभा निर्वाचन भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थिएन । त्यो बेला निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जनताको आवश्यकताको आधारमा खर्च गर्नको लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

तर, २०७४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि सांसदले खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको औचित्यमा प्रश्न उठेको थियो । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार भएको बेला अनावश्यक कार्यक्रम खारेज गर्ने भने पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने यसलाई खारेज गर्न सकेका थिएनन् ।

सुरुमा सांसद विकास कोष हुँदै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हुँदै यसलाई स्थानीय विकास कार्यक्रम साझेदारीको नामबाट चलाइएको थियो । जसमा निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक्ष तथा समानुपातिक सांसदको संलग्नतामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भए पनि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदले मात्र कार्यक्रम सञ्चालनमा हर्ताकर्ता हुने गरेका थिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सांसदहरुको तजबिजमा खर्च हुने यस्ता कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ । सांसद्हरुले सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखि लिएर लत्ता कपडा बाँड्न समेत यसबाट खर्च गर्दै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहँदै आएको छ ।

कांग्रेस सांसदले प्रतिपक्षमा भएको बेला भने यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेका थिए । नेकपा नेतृत्व सरकार भएको बेला बजेट पूर्वको छलफल कार्यक्रममा कांग्रेसका सांसदले कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले कांग्रेस सांसदको दबाब एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँको दरले सांसदले व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्न पाउने कार्यक्रमको लागि बजेट बिनियोजन गर्न दबाब छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँको दरले बजेट बिनियोजन गर्दा १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महतले सांसदहरुको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । कुनै न कुनै रुपमा सांसदले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिए पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने मन्त्रालयलाई कठिन छ ।

बजेट निर्माणमा संलग्न रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सांसद्हरुले भने अनुसारको कार्यक्रम नआए पनि माग भने सम्बोधन हुने जानकारी दिए ।

“घुमाएर सांसद्हरुको माग सम्बोधन गर्ने अहिलेसम्मको तयारी हो,” बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, “यसको लागि सांसदहरुलाई आफ्ना क्षेत्रमा रहेका टुक्रे आयोजनामा बजेट दिने, तर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भने सञ्चालन नगर्ने भन्ने छ ।”