एकडेढ वर्षअघिको कुरा हो, क्याम्पसमा पढाउने एउटी शिक्षिकाले मलाई प्रायजसो राति फोन गरी आफ्ना समस्या बताउने र मसँग सल्लाह पनि लिने गरेकी थिइन् । उनको फोन प्रायः राति ९ बजेपछि आउने गर्थ्यो । चितवनको स्वतन्त्र वातावरणमा जन्मेर हुर्किएकी तर विवाहपछि उनको कर्मथलो सुर्खेत बन्न पुगेको रहेछ ।

स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेकी, विवाहअघि चितवनको कुनै क्याम्पसमा पढाउने गरेको हुँदा विवाहपछि पनि अस्थायी नियुक्ति पाएर सुर्खेतको एक क्याम्पसमा पढाउने अवसर पाइछन् ।

उनले त्यहाँ पढाउन त थालिन् तर त्यस क्याम्पसमा उनी एक्ली शिक्षिका रहिछन् । उक्त क्याम्पसमा महिलामैत्री वातावरणको अभाव पनि रहेछ । उनले त्यस क्याम्पसमा महिला भएर पनि पढाएकामा त्यहाँका धेरै कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई रुचिकर लागेको रहेन छ ।

उनले आफू क्याम्पसमा एकान्तमा रहे या भएको मौकामा आफूमाथि यौनजन्य हिंसा हुन सक्ने जोखिम समेत महसुस गरेकी रहिछन् । उनैको कथनअनुसार, दिउँसै क्याम्पसमा रक्सी पिएर आउने कर्मचारी र शिक्षक समेतका गतिविधि हुँदा त्यस्तो दुर्घटना असम्भव पनि थिएन । हुँदाहुँदै उनलाई जसरी पनि दबाब, प्रभाव र दुर्व्यवहार गरेरै भए पनि पदबाट निष्कासन गर्ने पक्षमा केही उच्चस्तरकै कर्मचारी जुटेका रहेछन् ।

मिहिनेत गरेर पढाए पनि उनको आलोचना गरिने, पुरुष कार्यालय सहयोगी त के महिला सहयोगीसम्मले उनको टेबुलमा एक गिलास पानीसम्म नराख्ने वातावरण बनेछ । 

पढेलेखेको महिलालाई त्यसै पनि घरमा बेरोजगार भई बस्ने इच्छा हुँदैन, दुई पैसाको आम्दानी होस् भन्ने चाहना समेत हुन्छ । उनको सन्तान भयो, सन्तान बोकेर पढाउन क्याम्पसमा गइन् । तर, उनले क्याम्पसमा पढाउन्जेल बच्चा हेर्नेसम्मको सहयोग गर्ने कोही भएन छ ।

बच्चा च्यापेर पढाउने कुरा पनि त भएन । सुत्केरी हुँदा बिदा स्वयम् क्याम्पस प्रशासनले मिलाइदियो । तर, पछि त्यसै कुरालाई लिएर स्वयम् तिनै कर्मचारीले उनलाई निष्कासन गर्ने बखेडा झिकेका रहेछन् ।

मैले सल्लाह दिने क्रममा भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्नुस् । स्थानीय नेताहरूसँग कुरा राख्नुस् ।’

ती उपाय सम्भवतः अपनाइन्, तर उनले राहत पाएजस्तो लागेन । किनकि, नेपालमा कुनै कुराको लाभ वा फाइदा महिलाले लिनु छ भने कि त नेताका छोरी, बुहारी, पत्नी हुनुपर्‍यो वा ठूला प्रशासक, धनीमानी तागतवर परिवारका सदस्य हुनुपर्छ ।

मैले लामो समयसम्म उनीसँग झर्को नमानी कुरा गरिरहेँ । मलाई लाग्छ, छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर उनले मसँग सल्लाह मागिन् होला । मैले झर्को नमानी उनीसँग कुरा गर्ने कारण थियो, त्यही नकारात्मक वातावरणलाई सामना गर्दा गर्दै उनलाई ‘डिप्रेसन’ भएको जस्तो महसुस गरेकी थिएँ । तसर्थ, मैले उनलाई फोनमै कुरा गरेरै भए पनि सम्झाउने कोसिस गरेकी हुँ ।

असहयोगमै महिला न्यायाधीश पनि
२०८० चैत ९–१० गते महिला न्यायाधीशहरूको दुईदिने सम्मेलनबीच मन्थन हुने क्रममा के कुरासम्म सुन्नमा आयो भने केही जिल्ला अदालतमा नियुक्त महिला जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई त्यहाँ कार्यरत पुरुष स्रेस्तेदार र अधिकृतले असहयोग गर्दा रहेछन् ।

कुनै एक जिल्ला अदालतमा महिला न्यायाधीश सरुवा भएपछि उनले त्यहाँ हुने अधिकृतलाई फोन गरिछन् र आफू त्यहाँ अमूक मितिसम्ममा आएर पदमा बहाली हुने कुराको जानकारी गराइछन् ।

तर, ती कर्मचारीले बडो रुखो जवाफ दिँदै भनेछन्, ‘म त बिदामा छु, म त्यहाँ हाजिर हुन पनि सक्दिनँ । तपाईंको पद बहालीका दिन तपाईंको भात पकाउने भान्से र गाडी हाँक्ने ड्राइभर दुईजनासम्मले तपाईंको स्वागत गरे पुग्दैन ?’

त्यस्तै, कतिपय जिल्लामा जहाँ महिला न्यायाधीशहरू पुगेका छन्, त्यहाँ तिनले गरेका फैसला, आदेश र टिप्पणीबारे आमसेवाग्राही र दर्शकका माझ अदालतको हाताभित्र खडा भएर स्वयम् त्यहीँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले नकारात्मक टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्नु कति जायज हुन्छ ? महिला न्यायाधीशले गरेका थुनछेकको आदेशविरुद्ध आफूले सोचेअनुकूल भएन भन्दैमा सेवाग्राहीलाई उचालेर जुलुस गराउनु, त्यो पनि अदालतको कर्मचारीले, त्यो ठिक होला ?

अदालत जनताको सेवा गर्न बसेको संस्था हो । त्यहाँ हुने क्रियाकलापबारेमा सिंगो न्यायपालिकाको जिम्मेदारी रहन्छ । ‘यो मेरो काम, त्यो तेरो काम’ भनी छुट्ट्याउन पनि मिल्दैन ।

न्यायाधीशले गरेको आदेशमा अदालतकै कर्मचारीले आदेशकर्ता महिला न्यायाधीश भएकै कारण घुस लियो भनी दुष्प्रचार गरी बदनाम गराउन खोज्नु कति उपयुक्त होला ? 

कुनै काममा त्रुटि भयो भने कुनै एक न्यायालयको कर्मचारी दोषी नभई सिंगो न्यायालयमाथि आरोप आउन सक्छ । तसर्थ, को तल्लो तहको कर्मचारी हो, को माथिल्लो तहको कर्मचारी हो, त्यस कुराका बीच कुनै भेदभाव नगरी साझा रूपमा मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आमअशिक्षित जनताले न्यायाधीशका बारेमा भ्रम राख्नु स्वाभाविक होला । तर, अदालतका कर्मचारीहरू – प्रायजसो आजभोलि नेपालमा पनि कानुनका स्नातक नै हुन्छन्, तिनले महिला न्यायाधीशका बारेमा अवधारणा किन त्यस्तो राखेको हो ?

यो आफैँमा एक आर्श्चय छ । एकपटक महिला न्यायाधीशहरूको सेमिनारमा भाग लिन म नेदरल्यान्ड्स गएको बेला एउटी दक्षिण अफ्रिकाकी महिला न्यायाधीशले आफ्नो अनुभव सुनाएकी थिइन्– कसरी एउटा अफ्रिकी पुरुष सेवाग्राही उनी कार्यरत बेन्चभित्र पस्यो, ‘खोइ न्यायाधीश ? कसले मेरो मुद्दाको फैसला गर्ने हो ?,’ सोध्यो ।

ती महिला न्यायाधीशले भनिछन्, ‘म न्यायाधीश हुँ, तिम्रो मुद्दा म फैसला गर्न बसेकी छु ।’ त्यो सुनेपछि ती सेवाग्राहीले महिला न्यायाधीशलाई औँलो ठड्याउँदै भनेछ, ‘तिमी त आइमाई हौ, तिमी न्यायाधीश होइनौ ।’

नेपालको न्यायालयभित्र महिलामैत्री वातावरण पटक्क छँदै छैन भनी भन्न र मान्न सकिन्न । अलि विकसित र शिक्षित वर्गहरूको बढी बसोबास भएको सहरहरूमा छ । महिला न्यायाधीश नियुक्तिमा संख्यात्मक बढोत्तरी र तिनको कार्यक्षेत्रमा कामको वातावरण बनाउन त पुरुष न्यायाधीशहरू पनि लागिपरेका छन् ।

कतिपय पुरुष न्यायाधीशहरूले महिला न्यायाधीशले भन्दा बढी लैंगिक समानताका बारेमा वकालत गरेको समेत पाइन्छ । साथै, यससिद्धान्तको अनुसरण गर्दै उल्लेखनीय नजिरहरूको स्थापना गरेको समेत देखिएको छ ।

२०७३ सालको वैशाखदेखि श्रावण महिनासम्म सर्वोच्च अदालतमा म कामु प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरेको अवधिभित्र २१ जना हुनुपर्नेमा मात्र ६–७ जना हामी न्यायाधीशहरू थियौँ । त्यसमा पनि कोही भ्रमणमा, कोही बिदामा हुने गरेका थिए ।

त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतको कार्यसम्पादनका निम्ति जगदीशप्रसाद शर्मा पौडेल, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले सक्दो सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यही ६/७ जनाकै संख्याभित्र पनि केही असहयोगी न्यायाधीशज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले अदालतको कामलाई म सुशीला कार्कीको निजी काम सम्झेर दिनको १–२ बजे नै कलम बन्द गरी अदालतबाट बाहिरिनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको मस्तिष्कमा कस्तो छाप परेको रहेछ भने मेरो कार्यकालमा बढी फैसला भएमा त्यसको जस मलाई जानेछ ।

२०७३ को भदौ महिनापछि ११ जना न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल आदिले न्यायालयका काम–कारबाहीमा ठूलो रफ्तार ल्याइएको थियो । तसर्थ, त्यसबखत ठूलो संख्यामा मुद्दाहरूको फैसला हुन सम्भव भएको पनि हो ।

सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालत गरी जम्मा ४३ जना महिला न्यायाधीशहरू कार्यरत हुन सफल छन् । यो नियुक्ति केही वर्षभित्रमा नै सम्भव भएको र लैंगिक समानताको स्थापना – प्रशस्त फराकिलो दृष्टिकोण रहेका कारण एउटी सर्वोच्च अदालतकी महिला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रयासबाट पनि सफल भएको पाइएको छ ।

प्रधानको नियुक्ति बेला, २०७२ सालको फागुन महिनामा न्याय परिषद्द्वारा नियुक्तिको सिफारिस गरिँदा न्यायालयमा राजनीति घुसेको आलोचना सर्वत्र भएको थियो । तर, यथार्थमा उहाँ कानुन व्यवसायी हुँदादेखि नै रुझान लैंगिक समानतासम्बन्धी कानुन बनाउने, परिवर्तन गर्ने वा संशोधन गर्ने अभियानमा लागिपर्नु भएको हो ।

त्यो नियुक्तिमा विरोध हुँदा स्वयम् महिला कानुन व्यवसायीहरूबाट नियुक्तिको समर्थनमा कुनै आवाज नआएको भनी हाम्रा केही पुरुष मित्रहरूले हामीसँग व्यंग्य गर्नुभएको स्मरण ताजै छ । 

तर, लैंगिक समानता स्थापनाका लागि उहाँले पर्याप्त मात्रामा महिला कानुन व्यवसायीहरूको न्यायाधीश नियुक्तिमा संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि गराउनुका अतिरिक्त आममहिलाको हक, अधिकारका विवादहरूमा समेत लैंगिक समानता कायम हुने गरी फैसलाको निम्ति जोड दिएको देखिएको छ ।

यथार्थमा महिला न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संसारभर समानुपातिक र समावेशीको आधारमा बल पुर्‍याएको देखिएको पाइन्छ । महिला न्यायमा  हुनु भनेको महिलाले न्याय पाउनु हो भनी संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा समेत गरेको छ ।

महिलाको भावना, महिलाको कष्ट, महिलाको दर्दको अनुभूति महिलाले नै गर्न सक्छन् । तसर्थ, महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा महिलाले न्यायालयमा समेत नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भनी आधुनिक संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि त्यही भन्छ । एउटी महिलाले न्यायालयमा बसेर सेवा गर्न पाउनु उसको निम्ति उपयुक्त पेसा हो । यसमा बुद्धि, विवेक, तर्क, समन्यायको प्रयोग हुने गर्छ ।

साथै, न्यायाधीश बन्ने व्यक्तित्वको स्वभावमा नरम, शालीन, भद्र, धैर्य हुनु आवश्यक हुन्छ । यो पेसामा लेखन र अध्ययन पनि त्यति नै निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पेसा कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने पेसा पनि हो ।

महिलाहरूको अर्को पाटो पनि छ । आदि–अनादिकालदेखि विरासतमा पाएको घरव्यवहार, जसमा महिलाहरू पिँढीदर पिँढीदेखि पोख्त छन् । यो पेसाको अर्को कठोर पक्ष भनेको कार्यरत स्थानबाट बराबर सरुवा हुँदै जाने र घरपरिवरबाट बाहिर रहनुपर्ने ।

फैसला लेख्दा वा बहस सुन्दा सुन्दै ती समस्याहरूको स्मरण पनि हुन सक्नेछ । तथापि, काम राम्रैसँग गर्न सकिन्छ । त्यसको निम्ति महिला न्यायाधीशहरूमा इमानदारी, साहस, धैर्य र कस्तै प्रतिकूल परिस्थिति आए पनि विचलित नहुने अठोट हुनुपर्छ ।

साथै, महिला न्यायाधीशहरूको सुरक्षा र तिनले गरेका कामविरुद्ध वैमनस्य राखी गरिने दुष्प्रचारविरुद्ध संरक्षण गर्न नेतृत्व तहले जहिले पनि चनाखो हुन जरुरी छ ।