काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरूको लेखापरीक्षणमा आशंका गरेको छ । आयोगले दलहरूले बुझाएको लेखा परीक्षणको जाँचबुझका लागि महालेखालाई विशेषज्ञ टोली खटाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले आवश्यक ठानेमा दलहरूको प्रतिवेदन जाँचबुझ गराउन सक्ने व्यवस्था अनुसार बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
“विशेषज्ञले जाँचबुझ गरेपछि आयव्यय ठिक हो/होइन भन्ने थाहा हुने हो ” उनले बाह्रखरीसँग भने,” सबैको गर्ने कि कुन–कुन दलको गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । पहिले महालेखाले अनुरोधमा के गर्छ त्यसपछि भन्न सकिन्छ ।”
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४२ को उपदफा (१) मा दफा ४१ बमोजिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम जाँच गराउन सक्नेछ । सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकिदिएको अधिकारीले सम्बन्धित दलबाट कुनै विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ । त्यस्तो विवरण वा कागजात तोकिएको अवधिभित्र पेस गर्नु सम्बन्धित दलको कर्तव्य हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
“आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लेखा सम्बन्धी कागजातलगायत विवरण जाँचबुझ गर्न र दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्न राजपत्राङकित द्वितिय श्रेणी– १, राजपत्राङकित तृतीय श्रेणी–२ र राजपत्र अनङकित प्रथम श्रेणी–२ गरी जम्मा ५ (पाँच) जना विशेषज्ञ कर्मचारी संलग्न भई देहाय बमोजिमको कार्यादेशसहितको कार्यविवरण बमोजिम कामकाज गर्ने गरी पठाईदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अनुरोध गरी पत्राचार गरिनेछ,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
दलहरूको कार्यलयमा रहेको सक्कल कागजात र विवरण जाँच गरिने निर्णयमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच गर्ने क्रममा सम्बन्धित दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्न आवश्यक देखिएमा त्यस्तो दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्नेसमेत निर्णयमा भनिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दलले प्राप्त गरेको स्वैच्छिक आर्थिक सहयोगको रकम र आर्थिक साहयताको रकमको लेखा विवरण माग गरी जाँच एवम् परीक्षण गर्ने निर्णय आयोगको छ । दलहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराइ एक महिनाभित्र प्रतिवेदनमा आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले लेखा परीक्षण बुझाएका दललाई सार्वजनिक गर्न र नबुझाएका दललाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पनि भनेको छ ।