विराटनगर । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिपश्चात् प्रदेश नम्बर–१ को नाम कोसी राखियो । गएको पुस १७ गते राति प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइभन्दा बढी मतसहित कोसी नाम पारित भएको थियो ।

प्रदेशले नाम प्राप्त गरे पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । पहिचानवादीको अवरोधका कारण सबै ठाउँमा कोसी नामबाट अझै सरकारी कामकाज हुन सकेको छैन ।

नाम पारित भएको भोलिपल्टै प्रदेशसभा सचिवालयको बोर्डदेखि लेटरप्याडसम्म फेरियो । प्रदेश राजधानी विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा पनि प्रदेश नम्बर–१ को बोर्ड हटाएर कोसी लेखियो । सरकारले प्रयोग गर्ने लेटरप्याडदेखि छापसम्म परिवर्तन गरियो ।

प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कतिपय निकायमा सोहीअनुरूप कोसी कार्यान्वयन गरियो । तर, प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले कोसी नाम राखेका छैनन् । बोर्ड, लेटरप्याड, छापमा कोसी प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । धेरै स्थानीय तहले अहिले पनि प्रदेश–१ कै नामबाट सरकारी कामकाज गरिरहेका छन् ।

जिल्लास्थित प्रदेश मातहतका कार्यालयमा पनि पुरानै नाम कायम छ । स्थानीय तहहरूको आधिकारिक वेबसाइटमा भने कोसी लेखिएको छ ।

पहिचानवादीले कोसी नामकरण अस्वीकार्य भन्दै आन्दोलन चर्काएसँगै व्यावहारिक रूपमा नाम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । स्थानीय तहलाई लक्षित गरी बोर्ड, लेटरप्याड र छाप प्रयोग नगर्न विरोधीले उर्दी जारी गरेपछि पुरानैबाट काम भइरहेको छ ।

“कोसी कार्यान्वयन नगर्न हामीले नै अवरोध गरेका हौँ । बोर्डलगायत सरकारी कागजात नफेर्न हामीले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेरै जानकारी गराएका छौँ । अझै अवरोध गरिरहन्छौँ,” पहिचानवादी आन्दोलनको एक घटक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले भने ।

लिङदेनका अनुसार पहिचानवादी आन्दोलनकर्मीले स्थानीय तहले फेरेका बोर्ड हटाउने, च्यात्ने र फ्याँक्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । कोसी नामबाट हुने सबै सरकारी कामकाज रोक्ने आफूहरूको आन्दोलनको एउटा पाटो भएको उनले सुनाए ।

कोसीका १४ मध्ये अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा नाम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तराई क्षेत्रका धेरै स्थानीय तहमा अहिले पनि अवरोध कायमै छ ।

कोसी नाम राखेपछि आन्दोलनकारीले तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका, मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, इलामको चुलाचुली नगरपालिकालगायत धेरै स्थानीय तहको बोर्ड निकालेर फ्याँकिदिएका थिए । उर्लाबारी नगरपालिकामा एक वडाध्यक्षलाई कुटपिट समेत गरेका थिए ।

पहिचानवादीले साविककै नाममा दैनिक कामकाज गरी आफूहरूको आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह गरेको इलामको एक स्थानीय तहका प्रमुखले बताए । सोही कारण कोसी प्रदेशको नामबाट काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

“सुरक्षा समेतको अवस्थालाई हेरेर हामीले बोर्ड फेर्ने र कोसीको नामबाट गर्ने कामकाज गर्न सकेका छैनौँ,” उनले भने ।

कोसी नाम पारित गरेको विरोधमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो चढेको गाडीमा आक्रमण समेत गरिएको थियो ।

वैशाख १० देखि थप आन्दोलन
पहिचानसहितको प्रदेश नम्बर–१ पुनः नामांकन अभियान समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । वैशाख १० गते इटहरीमा विरोधसभा गर्ने र ११ गते विराटनगरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने तय गरिएको अभियानका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिमले बताए ।

उनले भने, “एसईई परीक्षामा अवरोध भई विद्यार्थीलाई असर नगरोस् भन्ने उद्देश्यसाथ हामीले केही समय आन्दोलन रोकेका थियौँ । अब थप सशक्त ढंगले अघि बढ्ने योजना छ ।”

यसैबीच, कोसी खारेज गरी पुनः नामकरण गर्नुपर्ने मागसहित विराटनगरमा गरिएको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका मोरङको बेलबारीका पदमकुमार लिम्बू (लाजेहाङ)को वैशाख ९ गते अन्त्येष्टि गरिने अभियानले जनाएको छ । “घटनास्थल विराटनगरको रोडशेषचोकमा श्रद्धाञ्जली सभा गरेपछि शव अन्त्येष्टिको लागि लगिनेछ,” अध्यक्ष थेगिमले भने ।

गएको चैत ५ गते रोडशेषचोकमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको अश्रुग्यास र लाठी प्रहारबाट लाजेहाङ घाइते भएका थिए । उनको उपचारका क्रममा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चैत १० गते उनको निधन भएको थियो ।

पहिचानवादीको मागअनुरूप संघीय सरकारले लाजेङलाई सहिद घोषणा गरेको छ । उनको शव अझै पनि बीपी प्रतिष्ठानमै राखिएको छ । ४२ वर्षीय उनी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध लिम्बुवान भोलेन्टियर्सका केन्द्रीय सहकमान्डर थिए ।

यता, कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संवैधानिक व्यवस्था र दलहरूबीचको सहमतिकै आधारमा नाम राखिएको बताएका छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै नामकरण गरेको र लोकतन्त्रमा आफ्ना माग राख्न पाउने सबैको अधिकार भएको उनले उल्लेख गरे । “हामीले दलहरूको सहमति र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै नाम राखेका हौँ,” उनले भने ।