काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडित र सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष सकिएको छ ।
सोमबार गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । असोज १ गते मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल र मिटरब्याज किसान संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुदे सहमतिकाबारे तथा कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको र अहिलेको ६ बुँदे मागको विषयमा पनि छलफल भएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए ।
उनले गृह मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नका लागि सहमति मात्रै गर्ने गरेको र कार्यान्वयन तहमा निकै फितलो गरेको बताए । नवीनले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरूको प्रमुख माग गरेको बताए ।
त्यस्तै, मिटरव्याजसँग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।