पोखरा । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भइसकेपछि गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पुस १४ गते शपथ लिए । शपथपछि पहिलो बैठक पुस १८ गते बस्यो । पुस १९ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए । शपथग्रहण र विश्वासको मतपछि सरकारले संसद्लाई बिजनेस पठाउन थाल्यो । 

नयाँ प्रदेश सभाले हालसम्म दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । तर, ती दुवै ऐनमा स्वार्थ बाझिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश पहिलो बैठकमा नै टेबुल भए । र, संसद्ले सबैभन्दा पहिले यही अध्यादेशलाई पारित गर्‍यो । यो अध्यादेशको विरोध स्वयम् कर्मचारीहरूले गरेका थिए ।

त्यसपछि सरकारले दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । ती दुवै विधेयक संशोधन ऐनका रूपमा सरकारले ल्याएको थियो । संशोधन ऐन भएका कारण सांसदहरूले त्यसमा थप संशोधन नगर्ने र संसदीय समिति पनि बनिनसकेको अवस्थामा सदनबाटै आवश्यक बहुमतले पारित गर्ने भनेर सरकारले ल्याएका यी दुवै विधेयक पारित भएका छन् ।

तर, सरकारले संशोधनका लागि भनेर ल्याएका दुवै ऐन भने स्वार्थरहित बन्न सकेनन् ।

पुस २५ गते गण्डकीमा सरकार गठन भएको थियो । तर, अघिल्लो सरकारले नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट २०७९/०८० ल्याइसकेको थियो । त्यसलाई हुबहु अगाडि बढाउँदा आफ्नो अपनत्व नदेखिने ठानेर सरकारले सुरुमा नै आफ्ना खल्तीका योजना घुसाउने बाटो खोज्यो । त्यसका लागि विनियोजन ऐन बाधक बनेको थियो ।

विनियोजन ऐन बाधक बन्ने र आफ्ना योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा समावेश गर्न कठिन हुने भएपछि सरकारले सुरुमा नै ‘विनियोजन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्ने योजना बनायो । विनियोजन ऐनले रोकेको योजना सम्झौताको समयावधिदेखि लिएर रकमान्तरको सीमासम्मलाई सरकारले विनियोजन ऐनको संशोधन विधेयक ल्याएर मनलाग्दी रूपमा योजना फाल्नेदेखि थप्ने बाटो खुलायो ।

माघ २७ गतेको प्रदेश सभा बैठकले यो संशोधन विधेयकलाई पारित गर्‍यो । विधेयक पारित हुँदैगर्दा संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने मौन समर्थन गरिदियो । अर्थात्, विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

गण्डकीका पूर्व अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले 'विनियोजन ऐन संशोधन गर्नु भनेको आर्थिक अनुशासन तोड्नु हो' भनेर टिप्पणी गरेपनि वर्तमान सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि योजना दिने भनेर फकाउँदा र प्रतिपक्षी सांसदले पनि योजना पार्न पाइने भनेर चुपचाप समर्थन गरिदिँदा यो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा सुरुमा समावेश नगरिएको, सांसदले आफूखुसी योजना छान्न पाउने निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री बरालले आफूखुसी तरिकाले हटाएका थिए । निकै विवादित बनेको यो कार्यक्रमलाई अन्ततः तत्कालीन सत्तारूढ र विपक्षी सांसदकै जोडबलमा पुनः निरन्तरता दिने सम्झौतापछि बजेट पारित भएको थियो । अर्थ विविध शिर्षकबाट रकम व्यवस्थापन गर्ने भनिएको यो कार्यक्रमको कुल बजेट ७२ करोडको हो ।

वर्तमान सरकारले यही कार्यक्रम पुनः ल्याउने र यसबाट प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका योजना छान्न पाउने भएपछि सत्ता र प्रतिपक्षको स्वार्थ मिल्दा यो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुन पुग्यो ।

त्यसलगत्तै सरकारले पुनः अर्को संशोधन ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गरायो । अघिल्लो सदनले पारित गरेका विभिन्न ३४ वटा ऐनलाई एकैपटक संशोधन गर्नको लागि भनेर केही गण्डकी प्रदेश ऐन, संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । यो संशोधन विधेयकभित्रका धेरै ऐनहरूमा भाषिक संशोधन गर्न लागिएको थियो । तर, त्यसभित्र एकाध विधेयक भने व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिनेदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा परेको विषयको विधेयक पनि थियो ।

गण्डकीमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विधेयक ‘प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ हो । यो ऐन अनुसार नै प्रदेश सभा सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा प्रदेश सभाका सचिव नियुक्त हुन्छन् । अरू ऐनमा भाषिक संशोधन गरिँदा यो ऐनमा भने उमेदवारको योग्यता नै संशोधन गरिएको छ ।

बुधबार पारित भएको उक्त संशोधन ऐनसँगै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको उमेरहद पनि ६० वर्षबाट बढेर ६५ वर्ष पुगेको छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा अहिलेका वर्तमान सचिव हरिराज पोखरेललाई नै पुग्छ ।

कारण, उनी आगामी चैत ४ गतेबाट ६० वर्षीय उमेरहदका कारण अनिवार्यरूपमा पदमुक्त हुँदै थिए ।

सचिवको योग्यताको विषय ऐनको दफा ८ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा नेपाली नागरिकतादेखि लिएर स्नातकोत्तरसहित १० वर्षको अनुभव, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, विदेशी राष्ट्रको स्थायी अनुमतिपत्रका लागि आवेदन नदिएको वा नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको (ज) मा सचिवको उमेरहदको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ, “पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भई साठी वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्छ ।”

दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था छ । त्यसको ‘ग’मा पनि साठी वर्ष उमेर पूरा भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । सचिवको पद रिक्त हुने अवस्थाको बारेमा ‘ग’मा उल्लेख गरिएको छ, “निजको उमेर साठी वर्ष पूरा भएमा ।”

यो ऐन संशोधन गर्न खोज्नुको मुख्य कारण यही उमेरहद हो । त्यसका लागि अहिलेका सचिव पोखरेलले अघिल्लो सरकारसँग पनि चर्को लबिङ गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले नै यो ऐन संशोधनको लागि प्रदेश सभामा दर्ता पनि गरेको थियो । पछि विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद् स्थगित हुनपुग्यो र विधेयक निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो ।

वर्तमान सरकारले समेत यही विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेपछि सचिव पोखरेलले दौडधुप उत्तिकै रह्यो । यहाँसम्म कि सचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई समेत प्रदेश सभाको वार्षिकोत्सवक कार्यक्रममा ल्याएर आफ्नो पहुँच प्रधानमन्त्रीसँग रहेको सन्देश दिन खोजेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री आउन नसेकेपनि यहाँको सरकारसँग बहुमत रहेको देखेर उनको दौडधुप उत्तिकै रह्यो । अघिल्लोपटक माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका पोखरेल अहिले पनि माओवादी सभामुख नै भएको हुँदा आफ्नो कार्यकाललाई पाँचै वर्ष लम्ब्याउन चाहेका छन् ।

तर, अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सभा सदस्य रहेका र हाल दोहोरिएका प्रायः सांसदहरू सचिव पोखरेलको कार्यक्षमताप्रति सन्तुष्ट छैनन् । 

गण्डकी प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नका लागि तत्कालीन समयमा संघीय संसद् सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीसहितको टोली पोखरा आएको थियो । उक्त टोलीले व्यवस्थित गरेभन्दा पनि अहिलेको सचिवालय थप सुदृढ बन्नुपर्नेमा झनै अस्तव्यस्त बनेको ती सदस्यले बताए ।

अघिल्लो संसद्मा एमालेले सचिवको उमेरहदसम्बन्धी प्रावधान सच्याउने प्रस्तावमा विरोध जनाएको थियो । तर, यसपटक भने गण्डकीमा माओवादी निर्णायक रहेको र उसलाई नचिढ्याउने रणनीति लिँदा यो सत्तारूढ र प्रतिपक्षीले यो विधेयक पनि मौन नै बसेर समर्थन जनाए ।

यो विधेयक प्रदेश सभामा छलफल हुने दिन नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले सदन अवरुद्ध गर्ने तयारी समेत गरेका थिए । तर, दलनेता सुरेन्द्रराज पाण्डे काठमाडौंमा गएकाले कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्नेबारे निर्णय भने गरेन ।

यसबाहेक ३४ वटा ऐन एकैपटक पारित हुँदा अर्को विवादित ऐन पनि पुनः पारित हुन पुगेको छ । जुन, विधेयकको बारेमा गण्डकी सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नै मुद्दा परेको छ । त्यो विधेयक हो, ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन ।’

प्रदेश सभाले ऐन बनाउँदा संघीय ऐनसँग बाझिन नहुने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेश सभाले भने यो विधेयकलाई भाषिक संशोधन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले संघीय ऐनसँग बाझिने एउटा प्रावधानलाई सच्याउन खोजेको थियो । तर, यसपटक भने नयाँ सरकार र स्वयं मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत चाहनाका कारण संघीय ऐनसँग बाझिने ऐन संशोधन हुनुको सट्टा भाषिक संशोधन मात्रै गरिएको छ ।

यो ऐनमा प्रत्यक्ष रूपमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी जोडिएका छन् ।

गण्डकीको यो ऐनमा भएको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल भागमध्ये ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नैपर्ने’ प्रावधान संघीय ऐनसँग बाझिएको हो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले यस्ता सन्देश ७५ प्रतिशतमात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको निर्देशिकामा यो व्यवस्था ९० प्रतिशत नै पुर्‍याएपनि त्यसविरुद्ध सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदै गण्डकी प्रदेश सभाले २०७६ वैशाख ८ गते सोही विचाराधीन विषयलाई ऐनमा समेटेर पारित गरेको थियो ।

गण्डकीको यो ऐनविरुद्ध पनि सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हालेको छ । जसको फैसला अहिलेसम्म आएको छैन ।

गण्डकीले यो ऐनको मस्यौदा तयार पारेलगत्तै सूर्य नेपाल कम्पनीका पदाधिकारीहरूले तत्कालीन नेकपाका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित विधायन समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगायतसँग पनि छलफल गरेर संघीय ऐनमा उक्त व्यवस्था नभएको जनाएको थियो ।

तर, प्रदेश सभाले ऐन पारित गर्दैगर्दा संघीय निर्देशिकालाई आधार मानेको थियो ।

तर, त्यतिबेला गण्डकीमा नेकपाको सरकार हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको यो ऐनको मस्यौदामा संघसँग बाझिने प्रावधान कसको दबाबमा आएको थियो त ? ऐनसँग सम्बद्ध सरोकारवालाको दाबीलाई मान्ने हो भने गण्डकीमा यो ऐन आउनुको पछाडि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको दबाब थियो ।

त्यतिबेला गण्डकीमा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो । स्वास्थ्य हेर्ने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै यो ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यतिबेला सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगर थिइन् ।

पुनमगरलाई अधिकारीले नै दबाब दिएर ऐनमा उक्त प्रावधान समेटेको कम्पनीका पदाधिकारीको दाबी छ । 

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका अधिकारीले जेनेभामा अधिकारी ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेजमा ९० प्रतिशत चित्र अंकित गर्ने’ जेनेभा सम्मेलनमा उद्घोष गरेका थिए । 

उक्त घोषणा र कानुन कार्यान्वयका लागि भन्दै एक करोड रुपैयाँबराबरको राशिसहित नेपाल पुरस्कृतसमेत भएको थियो । तर, कानुन कार्यान्वयन भएन । सोही रकमको ब्याजबाट अधिकारी सम्मानित भएका थिए ।

केन्द्रमा उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि गण्डकीको ऐनमा नै उक्त प्रावधान राख्न लगाएको कम्पनीका एक पदाधिकारीले दाबी गरे ।

त्यही दबाबका कारण बाझिने ऐन बनेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो । मुद्दाको फैसला नआएपनि अघिल्लो सरकारले संघसँग मिल्नेगरि ऐन संशोधन गर्न खोज्दा मुख्यमन्त्री अधिकारीकै कारण अहिलेको संशोधन ऐनबाट उक्त प्रावधान हटेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

“यो ऐनबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुँदा यो प्रावधानमा स्वयम् मुख्यमन्त्रीले इन्ट्रेस्ट देखाउनुभएको थियो,” एक मन्त्रीले भने ।