पोखरा । गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०८ अनुसार विधेयकमाथिको सामान्य छलफल सकिएपछि त्यसलाई दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाउनुपर्छ ।

सरकारले ल्याएका विधेयकहरु सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा नै दफावार छलफल गर्ने विषय नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका चार महत्वपूर्ण समितिमध्ये विधेयकको हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति पनि विधायन समिति नै हो ।

तर, विनियोजन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाको बैठकले नै छलफल गरी संशोधन पास गरिसकेको छ । सरकारले ल्याएको अर्को बिजनेस हो, ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ।’

यो विधेयकमाथि पनि संसद्मा आइतबार सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । एकैपटक विभिन्न ३४ वटा ऐन संशोधन गर्न भनेर दर्ता भएको संशोधन ऐन पनि समितिमा नपठाउँदै सदनबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यी ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अघिल्लो सरकारले नै ल्याएको थियो । अघिल्लो संसद्को विधायन समितिमा अड्किएको यो विधेयकपछि संसद् स्थगितसँगै निष्क्रिय बन्न पुग्यो ।

संसद्का सचिवको उमेरहद बढाउनेदेखि लिएर केन्द्रसँग बाझिने तथा गण्डकी सरकारविरुद्ध नै मुद्दा परेको ऐनलाई पनि एकैपटक संशोधन गराउन दर्ता भएको यो विधेयकमाथि पनि सांसदहरुले दफावार छलफल भने गर्न नपाउने भएका छन । कारण, संसद्ले नियमावलीमा भएका विभिन्न चारवटा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिएको छैन ।

प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन वा सल्लाह दिने काम विषयगत समिति अर्थात ‘मिनी संसद्’को हुन्छ ।

नियमावलीको नियम १४८ मा विषयगत समितिको गठनको व्यवस्था छ । यो नियमानुसार सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभाको सहमति लिएर समितिमा सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । नियम १४६ अनुसार भने प्रदेशमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेशसभा मामिला समिति रहन्छन् ।

यी समितिका सभापतिको निर्वाचन भने सभामुखले तोकेको मितिमा हुने व्यवस्था छ । तर, सभामुखले समितिको निर्वाचनको बारेमा दलहरुसँग कुराकानी भइरहे पनि मिति भने तय नभएको जानकारी दिए ।

संसदीय परम्परामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने परम्परा छ । तर, सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार सम्पन्न यी समितिलाई पूर्णता नदिएरै गण्डकी प्रदेशसभा बैठक चलिरहेको छ ।

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा २७ जना सांसद छन् । उसले सार्वजनिक लेखा समितिको अलावा अर्को समितिमा पनि दाबी गरिरहेको छ । समितिको सभापति टुंगो लगाएपछि मात्रै कांग्रेसले प्रमुख सचेतक, सचेतक, उपनेतालगायतका लाभका पद पनि टुंगो लगाउने संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

“हामीले दुईवटा जति समिति पाउन सक्छौँ, त्यसपछि मात्रै संसदीय दलभित्र रहने पदको पनि टुंगो लाग्छ,” उनले भने । 

सभामुखको अध्यक्षतामा रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भने सबै दलका एक/एकजना प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् । संसद्को कार्यसूची तय गर्न र संसद् बैठकलगायत संसद्लाई व्यवस्थित गर्न यो समितिको भूमिका हुन्छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जाने सांसदको टुंगो लगाइसकेका छन् । कांग्रेसले भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जाने सांसद टुंग्याउन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रले पनि लाभका पदमा कसले पठाउने भन्ने टुंगो लगाइसकेको छैन । मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरु समितिको सभापति बन्न इच्छुक तथा प्रमुख सचेतक बन्न पनि हानथाप देखिएका कारण माओवादी केन्द्रले पनि समितिमा कसलाई पठाउने टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

सभामुख कृष्ण धितालले समितिको निर्वाचनको बारेमा दलहरुसँग छलफलमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।