पोखरा । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै लमजुङका प्रदेशसभा सदस्य भेषबहादुर पौडेलले भनेका थिए, ‘गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य बन्ने रहर जाग्यो । ४ गते निर्वाचन भएको थियो । आजसम्म आइपुग्दा मैले प्रदेशसभा सदस्य आफूलाई महसुस गरेको थिइनँ । लोगो लगाएँ, ब्याच लगाएँ । हेरेँ । पक्कै म देखिन्छु त, प्रदेशसभा सदस्य भनेँ ? हो, म साँच्चै प्रदेशसभा सदस्य नै हो भन्ने लाग्यो । यो बाहेक मैले अरु कुनै, कतैबाट आफूलाई प्रदेशसभा सदस्यको अनुभूति गर्न पाएको छैन । किनभने हाम्रो कार्यशैली र कार्यक्रमले गर्दा अलिकति मैले सम्झाउन खोजेको हो ।’

प्रदेशसभा सदस्यको महसुस मात्रै नभई प्रदेशसभाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको बताउँदै उनले प्रदेश किन रहने भन्ने प्रश्न उठिरहँदा यसको औचित्य पुष्टि गर्न अब पनि त्यही कार्यशैली र गतिले नहुने उनले बताए । “हामीले फरक महसुस गर्नैपर्छ, रिजल्ट नयाँ राख्ने र कार्यशैली परिवर्तन नगरे केही गर्न सक्दैनौँ,” उनले भने ।

पछिल्लो समय सेतो हात्तीको उपमादेखि प्रदेश खारेजीको माग समेत उठ्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारका केही निर्णयका कारण प्रदेश विरोधीलाई थप बल पुगिरहेको छ । उनले प्रदेशसभाले बनाउने कानुनदेखि सरकारले गर्ने कार्यशैलीसम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबारका लागि लागि डाकिएको छ । यहीबीचमा आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो । ०७४ माघ २२ गते गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले आइतबार प्रदेशले पाँचौं वर्ष पूरा गरेको थियो । त्यसकै सन्दर्भमा सचिवालयले ‘वार्षिकोत्सव’ आयोजना गरेको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले राखेको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशकै औचित्यका विषयमा छलफल जे जति हुुनुपर्ने थियो, ती केही भएनन् । गति र कार्यशैली फेर्नुपर्ने आवाज प्रदेशसभाको हलभित्र सांसदले उठाए पनि त्यसकै बाहिर सचिवालय परिसरमा भएको कार्यक्रम भने निकै पट्यारलाग्दो थियो । संसदीय मर्यादाको थलो, जनताको आवाज बोल्ने ठाउँमा नै कार्यक्रम यति खल्लो हुनपुग्यो कि, कार्यक्रममा आएका प्रदेश सांसदले नै चौरासी पूजा, बिहेलगायत धार्मिक संस्कारलाई प्राथमिकता दिएर बाहिरिए । नयाँ र पुरानासहित १२० सांसद, प्रदेशस्थित आयोग, निकाय, संस्थाका पदाधिकारीदेखि मन्त्रालय, कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकाय सबैलाई डाकिएको कार्यक्रममा आउनेभन्दा नआउने धेरै भए ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल नै सबैभन्दा बढी बोले । कार्यक्रम सञ्चालनको पुरातन र पट्यारलाग्दो शैली, आसन ग्रहणको लागि नाम उच्चारण गरेपछि आफूले नै खादा लगाइदिने दृश्यले कार्यक्रम नै खल्लो हुन पुग्यो ।

गण्डकी सरकारले २०७६ मा ‘सार्वजनिक निकायको औपचारिक बैठक तथा समारोह सञ्चालन निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । यो कार्यविधि अनुरूप सार्वजनिक निकायले सभा, समारोह गर्दा आसन ग्रहण, स्वागत मन्तव्य, उद्घाटन तथा कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथि प्रकाश जस्ता कार्य २० मिनेटमा नै सकिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

समारोह सुरु हुनु अगावै बस्ने स्थानको निर्धारण गर्नुपर्ने, आसन ग्रहण सभाध्यक्ष र प्रमुख अतिथिलाई मात्र गराउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले लिपिबद्ध गरेको छ । तर, कार्यक्रम सञ्चालक पोखरेलले यो निर्देशिका थाहा पाएनन् वा बेवास्ता गरे ? उनलाई नै जानकारी होला ।
कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिका पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । ‘उद्घोषकले आफ्नो मन्तव्य नराखी समारोह मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ,’ लेखिएको छ । तर, पोखरेलले पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि प्रदेशसभाका चुनौती, आगामी दिशादेखि लिएर नेपालको हकमा प्रदेशसभाको भूमिकाको बारेमा विदेशी लेखकको एक वाक्य सापटी लिएर लामै व्याख्या गरे ।

संसद् भनेकै विपक्षीको हो भन्ने, संसदीय मान्यता छ । तर, कार्यक्रममा आसनग्रहणमा सचिवालय सचिवले भने सत्तापक्षलाई नै प्राथमिकता दिए । 
 
पूर्वसभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको र त्यसबाट भाग्ने छुट नरहेको विषय उठान गरे । पूर्वसभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पाँचवर्ष संघीयताको अभ्यास गर्दा पहिलो कार्यकाल अनुभव र पहिलोपटक भएको हुनाले संरचना बनाउँदैमा बितेको बताए । दोस्रो कार्यकालमा आउँदा पनि जनताले औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको बताए । अब भने प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न उनले सुझाव दिए ।

दुई लाखको बजेट पनि संघबाट, प्रदेशबाट हाल्ने हो भने स्थानीय तहको कल्पना किन गर्ने ? स्थानीयको प्रदेशले, प्रदेशको अधिकार संघले लिने हो भने कल्पना अनुसारको संघीयता हुन नसक्ने उनले बताए । 

विपक्षी दलका नेता पाण्डेले औचित्य सावित गर्ने अवसर पनि रहेको र चुनौती पनि रहेको बताए । “यो पाँच वर्ष हामीले प्रदशेसभाबाट प्रदेश सरकारबाट जनताको आवश्यकतालाई छुने गरेर आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सके, जनताको चाहना र आकांक्षा अनुरुप बनेको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सके औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

अघिल्लो पाँच वर्षमा नयाँ संरचना, अनुभवको कमी भनेर भाग्ने ठाउँ नरहेको, औचित्य सावित गर्नैपर्ने अवस्थामा आफूहरू रहेको र यसमा सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “प्रदेशसभा, सरकारलाई दिएका अधिकारको कुरा गर्ने हो भने संघको विरुद्धमा सोही मुख्यमन्त्री पनि विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ । पाएका अधिकार लिन, कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने मुख्यमन्त्री हुनुको औचित्य हुँदैन, चाहे मुख्यमन्त्री हुनुहोस्, चाहे सभामुख हुनुहोस्,” उनले भने, “संविधानप्रदत्त अधिकार स्थापित गर्न सके र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेमात्रै औचित्य सावित गर्न सक्छौँ । यदि त्यसो गर्न नसके औचित्यमाथि त प्रश्न उठेकै छ, संविधान र यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।”

संघदेखि प्रदेशमा प्रदेश खारेजीको माग राख्ने दलहरु नै सरकारमा सामेल भएका कारण उनीहरूको विचार वा कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती रहेको उनले बताए । “अहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नै संघमा मन्त्री हुनुहुन्छ । या त विचार परिवर्तन गर्न सक्नुपर्याे अथवा उहाँहरूको कायैशैली परिवर्तन । होइन भने संविधानविरोधी गतिविधि र स्वरलाई सँगै लिएर गएर संघीयता, लागु गर्छु भन्नु आडम्बरबाहेक केही पनि हुँदैन,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेझैँ आफ्ना कार्यक्रम पेस गरे । लामो समय संघीय सांसदसमेत रहिसकेका मुख्यमन्त्री अधिकारीको लिखित सम्बोधनमा प्रदेशको औचित्यको विषयमा संक्षिप्त विषय उठाए । कोरोना महामारीको समयमा प्रदेश सरकारले जनताको नजिक रहेर काम गरेको, संघले कर्मचारी, प्रहरीजस्ता अधिकार हस्तान्तरण नगरेको, साझा अधिकारको कानुन नबनाएको र प्रदेशलाई स्रोत नदिई स्रोत परिचालनमा सीमित अधिकार दिएको विषय उनले बताए । 

प्रदेशसभालाई जनताको समस्या समाधान गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्रीले बताए ।