काठमाडौं । मंसिर ११ गते बिमा प्राधिकरणले ७ वटा लघु बिमाको लाइसेन्स दियो ।  प्राधिकरणले लघु बिमाको लाइसेन्स दिनको लागि भदौ १० गते ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । 

मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको कारण प्राधिकरणले निर्वाचन अगाडि लाइसेन्स दिएन । 

निर्वाचन सकिएको एक साताभित्र प्राधिकरणले सातवटा प्रदेशमा तीनवटा जीवन र चारवटा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको थियो । 

प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर १, कर्णाली तथा गण्डकी प्रदेशको लागि लघु जीवन बिमाको लाइसेन्स दिएको थियो । 

प्रदेश नम्बर १ मा विराटनगर मुख्यालय रहने गरेर गार्डियन, कर्णाली प्रदेश मुख्यालय रहने गरेर क्रेष्ट माइक्रो लाइफ तथा गण्डकी प्रदेशमा मुख्यालय रहने गरेर लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिएको छ । 

यस्तै निर्जीवन बिमा कम्पनी अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यालय रहने गरेर ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, वाग्मती प्रदेश हुने गरेर नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, मधेस प्रदेशको लागि स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिएको थियो । 

बिमा समितिले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएपछि लघु बिमाको नाममा लाइसेन्स बाँडेको हो । 

यसको लागि समितिले नेपालमा लघु बिमा कम्पनी आवश्यक भएको प्रतिवेदन बनाएर सातवटा प्रदेशमा लाइसेन्स दिएको हो । 

लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरूले अहिले प्रतिकित्ता एक सय रूपैयाँ पर्ने सेयरलाई १२० रूपैयाँको दरले लगानी गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पठाएका छन् । 

७५ करोड न्यूनतम चुक्ता पुँजी रहेको लघु बिमा कम्पनीमा यसरी प्रतिकित्ता २० रूपैयाँको दरले पैसा उठाउदा १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ असुल हुन्छ । 

“बिमा कम्पनीको लाइसेन्स लिँदा लागेको खर्च भन्दै प्रतिकित्ता १२० कम्तीमा हाल्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव आएको छ,” एक व्यवसायीले बाह्रखरीसँग भने, “जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीमा लगानी भएको हुँदा मैले चासो देखाइन ।”

पछिल्लो समय यसरी लाइसेन्स पाएको समूहले लघु बिमा कम्पनीको सेयर मूल्य अहिले लघुवित्तको जस्तो हुने भन्दै १२० रूपैयाँको दरले पैसा हाल्दासमेत प्रतिफल बढी हुने भनेर लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

स्रोतका अनुसार प्रतिकित्ता २० रूपैयाँको दरले उठाएको एक अर्बभन्दा बढी रकम भने लाइसेन्स प्राप्त गर्दा ‘तिनुपर्ने रकम’ भएको एक कम्पनीका सञ्चालकको टिप्पणी छ ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि उनको प्राथमिकता नै लाइसेन्स खुलाउने थियो । 

पाँच वर्ष अगाडि माओवादीकै नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री बनेको बेला बिमा समितिले १० वटा जीवन बिमा र ३ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका थिए । 

त्यो बेला बिमा समितिमा अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईँ थिए । 

चापागाईँपछि अध्यक्ष बनेका सूर्य सिलवालले नयाँ कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन(आइपीओ) नै जारी नगर्दै चुक्ता पुँजी बढाएका थिए । 

अहिले जिवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब तथा निर्जीवन साढे २ अर्ब तोकिएको छ । 

बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले कोभिड फैलिएको बेला सूचना जारी गरेर पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलाएका थिए । 

त्यो बेला सिलवालले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका थिए । 

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाइसेन्स पाउने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए भने अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल । 

बिमा क्षेत्रका जानकारहरू सेयर बजारमा खेल्ने उद्देश्यले मात्र बिमा कम्पनी खुल्ने सेटिङमा लाइसेन्स वितरण हुने बताउँछन् । 

“७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत पब्लिकको सेयर रहने गरेर कम्पनी खुल्छ,” बिमा क्षेत्रका एक जानकारले भने, “त्यसपछि ७० प्रतिशत संस्थापकलाई पब्लिकमा रुपान्तरण गर्ने र सेयर बजारमा चलखेल गरेर मूल्य बढाएर बेचेर फाइदा लिने हो । व्यवसाय गरेर बिमा कम्पनी फाइदामा लैजान नै कम्तीमा ५ वर्ष लाग्छ ।”

बिमा समितिले तल्लो तहमा बिमाको पहुँच नपुगेको भन्दै लघु बिमाको लाइसेन्स दिएको उल्लेख गरेको छ । 

तर आम्दानी नहुने वर्गले बिमा गर्ने भन्ने नै हुँदैन । यसको लागि राज्यले लगानी गर्ने हो ।  अहिले नै लघु बिमा बिमाको प्रोडक्ट बिमा कम्पनीले नै सञ्चालन गरेका छन् । 

“लघु बिमाको प्रोडक्टमा खासै फाइदा छैन,” एक बिमा कम्पनीका सीईओले भने, “व्यवसाय गरेर नै लघुबिमा कम्पनी फाइदामा जान लामो समय कुर्नुपर्छ, बजारमा त ५ वर्षमा लाखको लगानी करोड हुने गरेर पैसा उठाइएको छ ।”

बिमा समितिका प्रवक्ता राजु पौडेल भने आवश्यकताको आधारमा समितिले लघु बिमाको लाइसेन्स दिएको बताउँछन् । 

“एक सय रूपैयाँको सेयर लगानीको लागि १२० भन्दा बढी उठाएको जानकारी हामीलाई छैन,” पौडेलले भने, “यसरी तोकिएको भन्दा बढी रकममा पैसा उठाउन पाइँदैन ।”