पोखरा । नयाँ सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबाहेक गण्डकी प्रदेशसभाले कार्यसूची पाएको छैन । पुस २९ गते विश्वासको मत लिएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेको छैन । बिजनेस नभएकै कारण माघ ९ गतेको लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक १० दिन पछाडि १९ गतेको लागि सरेको छ ।

उक्त प्रदेशसभा बैठकलाई बिजनेस दिनकै लागि सरकारले ‘विनियोजन ऐन, २०७९’ लाई नै संशोधन गर्न लागेको छ ।

विनियोजन ऐनले एक आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमको सीमा र सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकमको अधिकारलाई प्रस्तुत विधेयकले निकायगत रुपमा सीमांकन गरेको हुन्छ । ऐनको प्रस्तावनामा पनि “आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट सम्बन्धित निकायलाई रकम विनियोजन गर्न र सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन” भनेर ऐन बनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालले स्वीकृत गरेको यो ऐनलाई प्रदेशसभाको तेस्रो बैठकबाटै संशोधन गर्न लागिएको हो । सरकारले गर्ने खर्च र अनुपात तोकिने यो ऐनका केही महत्वपूर्ण समयसीमालाई सरकारले संशोधन गरेर प्रदेशसभामा आइतबार दर्ता गराएको छ ।

तर, ऐनले तोकेका समयसीमाका कारण सरकारले नयाँ योजना थप्न र बजेट रकमान्तर गर्न अप्ठ्यारो हुने भएपछि ऐनलाई संशोधन गरेर आफू अनुकूल बनाउन खोजिएको छ । विनियोजन ऐन, २०७९ का विभिन्न पाँच बुँदामा संशोधन गर्ने निर्णय आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भने सरकारले गोप्य राखेको छ ।

अर्कातर्फ, कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालयले कानुनको परामर्शबिनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो । आर्थिक मामिलामन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले नै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार पनि ‘प्रदेश सम्बन्धी कानुन निर्माणमा राय, परामर्श’ कार्यको क्षेत्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालयकै एक कर्मचारीका अनुसार परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा कुनै प्रस्ताव नआएको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै आफूहरुलाई थाहा भएको बताए ।

गोप्य राखिएको र प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावित संशोधन ऐनमा रकमान्तर र योजना थपका विषयहरु रहेका छन् । विनियोजन ऐनको दफा ५ उपदफा ६ मा, ‘यस ऐन बमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम थप गरिने छैन’ उल्लेख छ ।

ऐनको यो दफालाई नै पूरै संशोधनको तयारी गरिएको छ । संशोधन गरेर यो दफालाई ‘यस ऐनबमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमबाहेक कुनै थप योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा यस ऐनद्वारा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही गण्डकी प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ’ बनाउन लागिएको छ ।

संशोधन भएको खण्डमा सरकारले नयाँ योजनाहरु थप्ने बाटो खुल्नेछ । विपत् व्यवस्थापन तथा राजस्व वृद्धि गर्ने योजना तथा कार्यक्रमबाहेक जेठ मसान्तसम्म नयाँ योजना थप्न सकिने गरेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।

ऐनमा उल्लेखित दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । ऐनको दफा ७ उपदफा ३ मा ‘कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले ०७९ असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई बाँडफाँट गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

यही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै मनासिव कारणले सम्बन्धित निकायको प्रमुखले ०७९ असोज मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाएर बाँडफाँटको लागि अनुरोध गरेमा कात्तिक मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ‘कात्तिक मसान्त’ वाक्यलाई हटाएर ‘फागुन मसान्त’ बनाउन लागिएको छ । नयाँ योजना थप्ने र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भइसकेका योजनालाई पनि कात्तिक मसान्तभित्र संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर फागुन मसान्तसम्ममा बजेट विनियोजन गर्नेगरी सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

यता सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहाले भने प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको बताए । तर, विनियोजन ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको भन्ने जानकारी भने दिएनन् । “मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ, एकदुई दिनमा सार्वजनिक हुन्छ,” उनले भने ।

विनियोजन ऐन किन संशोधन गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उनले विभागीय मन्त्रीलाई सोध्न आग्रह गरे ।