काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बने । त्यसपछि पुस २१ गते सितापाइलास्थित छाउनी सडकखण्डमा पुगे । उनले ठेकदार कम्पनीका कामदारलाई फिल्डमै तत्काल खाल्डाखुल्डी पुर्न लगाए । कामदारले खाल्डो पुर्दै गरेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो ।
सोही दिन उपत्यकाभित्रका सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र र देशैभरका सडकमा देखिएका खाल्डा–खुल्डी एक महिनाभित्र पुर्नका लागि मौखिक निर्देशन दिए । त्यसपछि पुस २९ गते लाजिम्पाट सडकखण्डको अनुगमनमा पुगेर तत्काल खाल्डाखुल्डी पुर्न ठाडो निर्देशन दिए ।
पछिल्लो समय मन्त्री श्रेष्ठ यातायात कार्यालय अनुगमन र बिचौलियाहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नेलगायतका ‘स्टन्ट’ लिँदै आएका छन् । तर, उनले दिएको १५ दिने अल्टिमेटमअनुसार खाल्डाखुल्डी पुरिएका छैनन् ।
चर्चाकै लागि मन्त्री श्रेष्ठले ठेकेदारलाई ठाडो मौखिक निर्देशन दिएर खाल्डाखुल्डी पुर्न लगाउने ‘स्टन्ट’बारे आलोचनासमेत हुन थालेको छ । मन्त्री श्रेष्ठ फरक–फरक मितिमा सोह्रखुट्टे, भैँसेपाटी, जावलाखेललगायतका सडकमा अनुगमन र निर्देशनका लागि पुगे ।
मन्त्री श्रेष्ठ मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीलगायत पनि स्टन्टबाजी गर्न थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंका सडकैपिच्छे खाल्डा–खुल्डी छन् । मेलम्ची खानेपानी, ढल निकास, भूमिगत तारका नाममा जथाभावी सडक खन्दै छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
जथाभावी सडक खन्ने र छोड्ने प्रवृत्तिले अत्यधिक धुँलोधुँवा र सवारी दुर्घटनाको जोखिमसमेत छ । पटक–पटक साझेदार निकायबीच छलफल र बैठक हुँदा पनि समन्वय हुन सकेको छैन ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार साझेदार निकायबीच समन्वय नुहँदा यस्ता समस्याहरु निम्तिने गरेका छन् । प्राधिकरणकी प्रमुख जानुका ढकालले सहरी विकास निर्माणका काम सबै निकाय एक भएर लाग्नुपर्ने बताइन् ।
“साझेदार निकायबीच सहकार्य हुन जरुरी छ । सहरी क्षेत्रमा एकै किसिमका समस्याहरु छैनन् । यस्ता समस्याहरुले जोखिमसमेत बढाएका छन् । फरक समस्या भएकाले जिम्मेवार निकाय पनि फरक छन् । साझेदार सबै निकायसँगको समन्वयमा समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।
साझेदार निकायहरु अरुलाई दोषी देखाएर पन्छिने गरेका छन् । नयाँ मन्त्रीका ‘स्टन्ट’ले मात्रै सडक दुरावस्था सुधार हुने अवस्था नरहेको साझेदार निकायको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहले पनि खाल्डाखुल्डी पुर्न विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित भएपछि हरेक साता साझेदार निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), ट्राफिक महाशाखा, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, डिभिजन कार्यालयलगायतका निकायसँग बैठक बस्दै आएका छन् ।
महानगर स्वयंले खाल्डाखुल्डी पुर्नकै लागि पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सो पूर्वाधार एम्बुलेन्स अहिले अलपत्र छ । त्यस्तै, खाल्डाखुल्डीबाट निस्किएको धुँलोधुँवा बढार्नका लागि महानगरले ब्रुमरसमेत परिचालन गर्दै आएको छ । तर, सडकको अवस्था ज्यूँकात्यूँ छ ।
बालेनले फुटपाथ हटाउने, सडक अवरोध गरेर अवैधरुपमा निर्माण भएका घर टहराहरु भत्काउँदै आएका छन् । उनले आफूलाई सहयोग गर्न पनि मन्त्रीलगायत साझेदार निकायसँग अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले खरिद ऐनका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
महर्जनले खरिद ऐनले विकास निर्माणका काममा बाधा पुर्याएको बताएका छन् । उनका अनुसार विकास निर्माण दु्रतगतिमा अगाडि बढाउन खरिद ऐन संशोधन गरिनुपर्छ । “खरिद ऐनको प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो हुन्छ । यसलाई सहज र सरल बनाउन ऐन संशोधन गरिनुपर्छ,” मेयर महर्जनले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत माघ ४ गते बुधबार साझेदार निकायबीच कार्यविभाजन गर्ने एकखाले सहमति जुटेको थियो । साझेदार निकायको काम स्पष्ट रुपमा तोकिदिनेलगायका रणनीति बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले साझेदार निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडक, फुटपाथ, ढललगायतका समस्याहरु पहिचान गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले साझेदार निकाय कुनै पनि हालतमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताउँदै आएका छन् ।
उनले बनाउने रणनीति र कार्यनीतिले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने कुरा परीक्षणमा देखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कुन प्रयोजनका लागि सडकमा खाल्डो खनिएको हो, उसै निकायलाई समाधान गर्न लगाउने रणनीति बनाएर काम अघि बढाउने मन्त्रालयको दाबी छ ।
सहरका सामान्य समस्याहरुबाट पन्छिँदा गम्भीर किसिमका समस्याहरु भोग्नुपरेको भन्दै अनधिकृत घर–टहरा, सडकका खाल्डाखुल्डी, बिजुलीका तार, फुटपाथ र ढल निकासले सडकमा पु¥याएका ठाउँ पहिचान गर्न पनि मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
साझेदार निकायबीच भएको काम कारबाहीबारे छलफल र योजना तर्जुमा गर्न हरेक १५ दिनमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने गरी बैठक बस्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
सडक निर्माण र सुधारका लागि साझा संयन्त्र बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । उपत्यकाभित्रका अलपत्र सडक छिटो बनाउन ठेकेदारहरुसँग लिखित सहमतिसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
