काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ऋण तिर्न नसकेर तथा चेक बाउन्स भएर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १२ हजार ८३६ पुगेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १५ हजार २५० थियो ।  चालु आर्थिक वर्षमा लघुवित्तको पैसा नतिरेको कारण २१४ जना कालोसूचीमा परेका छन् । 

यसरी कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरू अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी हुन् । 

कोभिडको समयदेखि साना तथा मझौला व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् । जसले गर्दा साना तथा मझौला व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्ने तथा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको हो । 

हरेक दिनजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पत्रिकामा ऋण तिर्न आउने सूचना जारी गर्छन् । 

यसरी ऋण तिर्न नसकेर पत्रिकामा नाम छापिनेमा साना तथा घरेलु व्यवसाय गर्नेको संख्या बढी भएको देख्न सकिन्छ । 

मंगलबार इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे । उनले आत्मदाह गर्नु अगाडि फेसबुकमा राखेको ६ हजारभन्दा बढीको शब्दको स्टाटसमा आचार्यले साना तथा मझौला व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्यालाई बाहिर ल्याएका थिए । 

साना तथा मझौला व्यवसायीले पहिलो बैंकको ऋण पाउन नै मुस्किल छ ।  कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको डेढ खर्बको पुनरकर्जा सुविधा ठूला व्यवसायीले मात्र पाएका थिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहुलियत दिने नीति कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । 

“हामीले ठूला र कर्पोरेटलाई मात्र सहुलियत दिने नीति लिएका छौ,” क्षेत्रीले बाह्रखरीसँग भने, “ठूला कर्पोरेटको आवाज सुनिने तर, साना तथा मझौला व्यवसायीको आवाज नसुनिने स्थिति भयो ।”

आर्थिक गणनाअनुसार देशभर निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले ३२ लाख २८ हजारलाई रोजगारी दिएका छन् ।  जसमा साना तथा  लघु व्यवसायमा मात्रै १८ लाख ९७ हजार जना रोजगार दिएको देखिएको थियो । 

निजी क्षेत्रले दिएको रोजगारीमा करिब ६० प्रतिशत रोजगारी दिए पनि साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने नीति भने आएको छैन । 

साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह वित्तीय स्रोतको पहुँचमा साना तथा घरेलु उद्योगहरू नभएको बताउँछन् । 

“केन्द्रीय बैंकको नीति साना घरेलुमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाइने भन्ने छ,” सिंहले बाह्रखरीसँग भने, “सहुलियत जति ठूला व्यवसायीले पाउने रोजगारी सिर्जना गरेको ६० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीले केहीपनि नपाउने व्यवस्था छ ।”

साना तथा मझौला व्यवसायले ऋण लिनको लागि बैंकको पहुँच नपाएको देखिन्छ ।  जम्मा ३५ प्रतिशत साना तथा घरेलु उद्योगीले मात्र ऋणमा पहुँच पाएका छन् । 

देशभरमा ५ लाख २२ हजार साना तथा घरेलु उद्योग रहेको देखिएको छ ।  तर दर्ता भएका साना तथा घरेलु उद्योगहरू ७० प्रतिशत सञ्चालनमा नभएको देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले साना तथा मझौला व्यवसायले व्यवसाय शुरु गर्दा अधिकांश वित्तीय साधन बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट जुटाएको देखिएको थियो । 

अध्ययनमा औसतमा ३३ प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिको स्रोतबाट, २६ प्रतिशत आफ्नै बचतबाट, १६ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी अन्य स्रोतहरुबाट स्थापनाकालीन वित्तीय साधन परिचालन गरेको देखिएको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेमा ८५ प्रतिशतले मात्र वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएका थिए । 

साना तथा मझौला उद्यमीहरुले बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट कर्जा प्राप्त गर्न घरजग्गा धितोको आवश्यकता र प्रक्रियागत झन्झटलाई प्रमुख समस्या रूपमा लिएका थिए । 

संस्थागत क्षमताको विकास हुन नसकेको र कर्जा दुरुपयोगको सम्भावनासमेत रहेका कारण साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बैंकहरूले जनाएका थिए । 

महासंघका अध्यक्ष सिंह मंगलबार आत्मदाह गरेका आचार्यजस्तो समस्या साना तथा मझौला व्यवसायी सबैको भएको बताउँछन् । 

“३० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता उपभोग साना तथा मझौला उद्योगले गर्न सकेका छैनन्,” सिंहले भने, “उद्योग बन्द गरेर व्यापारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था राज्यले गरेको छ ।”

भूकम्पदेखि साना तथा मझौला उद्योगी समस्या रहेको तथा कोभिडपछि धरासायी नै हुने स्थितिमा पुगेको सिंह बताउँछन् । 

“राष्ट्र बैंकले होस् या सरकारले ठूला व्यवसायीको मात्र कुरा सुन्यो,” सिंहले थपे, “ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनेलाई ब्याजदर बढ्दा र उधारो नउठ्दा घर खर्चसमेत चलाउन नसक्ने स्थिति भएको छ ।”