पोखरा । मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने भन्ने नै टुंगो नलाग्दा गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी सकसमा परेका छन् । पुसको २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका अधिकारीले २९ गते विश्वासको मत लिएर संवैधानिक बाध्यता त टारे, तर आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले)बाट मन्त्रीका आकांक्षीदेखि गठबन्धनका अन्य दलहरुले पनि सक्दो बढी मन्त्रालय लिन खोजेका कारण गण्डकीको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

मन्त्रीकै लागि भनेर एमालेकै सांसदहरुले अधिकारीलाई दबाब बढाइरहेका छन् । यस्तै, सत्तासझोदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाले पनि मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो हिस्सा बढाउन खोजेका छन् । आइतबार साँझ पनि मुख्यमन्त्री क्वार्टरमा बिनाविभागीय मन्त्रीहरुको बैठक थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा बिनाविभागीय मन्त्री सीता सुन्दासले भनिन्, “मन्त्रिपरिषद् बिस्तारबारे अनौपचारिक तवरले छलफल भइरहेको छ । तर, संख्या कति भन्ने नटुंगिँदा मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।” मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाउने र त्यसपछि मात्रै फुल क्याबिनेट बैठक बस्ने पनि उनले बताइन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी भने आफ्नो पुरानै अडान ‘सात मन्त्रालय’मा जोड दिइरहेका छन् । सातवटा मात्रै मन्त्रालय बनाउन माओवादी केन्द्र मानेको छैन । दुई सिटे राप्रपाबाट दलका नेता पञ्चराम गुरुङ मन्त्री भइसकेका छन् । अर्का सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन राप्रपाले कसरत गरिरहेको छ ।

सात मन्त्रालय बनाउँदा आफू मन्त्री बन्ने सम्भावना सकिने भनेर एमालेकै सांसदको जोड पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउनमै केन्द्रित छ । त्यसको छनक नवलपुरले पनि दिएको छ ।

नवलपुरबाट अघिल्लोपटक र यसपटक पनि प्रदेशसभामा जितेका रोशनबहादुर गाहालाई एमालेको सरकार बन्नासाथ अर्थमन्त्रीको रुपमा चित्रण गरियो । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले उनलाई प्रमुख सचेतक बनाए । प्रमुख सचेतक बनाएकै दिन गाहाले आफू ‘कामचलाउ प्रमुख सचेतक बनेको र मन्त्री बन्ने निश्चित भएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उनै गाहालाई मन्त्री बनाउन भन्दै गत हप्तामात्रै नवलपुरबाट एमालेले जितेको चार नगरपालिकाका मेयरहरु संयुक्त रुपमा डेलिगेसन आएका थिए । उनीहरुले नवलपुरबाट नै चुनाव जितेकी पद्या जिसी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन नहुने र गाहालाई नै मन्त्री बनाउन भनेर मुख्यमन्त्रीसमक्ष कुरा राखे ।

नवलपुरकै अर्को समूह भने रोशन मुख्य सचेतक बनेपछि नवलपुरबाटै प्रत्यक्ष चुनाव जितेकी पद्मा जिसी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । पद्मालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसम्म पुगेको छ । पद्माका पति जीवन श्रेष्ठ २०६४ सालका संविधानसभा सदस्य हुन् । उनको केन्द्रमा राम्रो पहुँच रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

उता, एमाले नवलपुर इन्चार्ज तिलक महत भने रोशनको पक्षमा छन् । यसले गर्दा मुख्यमन्त्रीमाथि दबाब बढेको छ । पद्मा स्वयंले पनि यो कुरा स्वीकारेकी छन् । “सम्भावना सबैको रह्यो नै । चुनावमा गरिएको बाचाले पनि मलाई मन्त्री भएको देख्न चाहनु अस्वभाविक हैन । राजनीतिमा हिजोको योगदान हेर्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।

बागलुङबाट गोविन्दबहादुर नेपाली र लिलबहादुर थापा दुवै मन्त्रीका आकांक्षी छन् । नेपाली अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका राजनीतिक सल्लाहकार थिए । लिलबहादुर भने एमाले संसदीय दलको नेताका आकांक्षी थिए । 

प्रत्यक्षमा निल भए पनि एमालेले बागलुङबाट समानुपातिकमा चारजना सांसद बनाएको छ । तीमध्येकी एक बिनाकुमारी थापा भने उपसभामुख भइसकेकी छन् । मन्त्रालय घटेको खण्डमा बागलुङबाट मन्त्री नै नबन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला कास्कीबाट पनि मन्त्रीका आकांक्षी बढी नै छन् । यहाँका भीम कार्की, वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ र गणेशमान गुरुङ तीनैजना मन्त्रीका आकांक्षी हुन् । जसका कारण संख्या घटाउने उद्घोष गरेका मुख्यमन्त्री सकसमा परेका हुन् ।